लोकमणि राई

वैदेशिक रोजगारी मा जाने कामदारका सम्बन्धमा बनेको स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोग्राम (एसओपी) एक वर्षदेखि श्रम मन्त्रालयमा थन्किएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले भने एसओपी कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल सकिएकाले छिट्टै कार्यान्वयन हुने आशा व्यक्त गरेको छ । 'मन्त्रालयमा हुँदा एसओपीका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग मैले नै अन्तरक्रिया र छलफल चलाएको हुँ,' विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक विनोद केसीले भने, 'सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने काम सकिएकाले मन्त्रालयबाट छिट्टटै एसओपी कार्यान्वयन होला ।' अध्यागमनका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा वैदेशिक रोजगारी मा जाने कामदारलाई अनावश्यक दुःख दिएर रकम असुल्ने क्रम रोक्न विभाग र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले एसओपी बनाएको हो । उक्त एसओपी विभागले करिब १ वर्षअघि पारित गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको थियो । एसओपीमा भएको प्रावधानअनुसार अध्यागमनले वैदेशिक रोजगारी मा जाने कामदारको श्रम स्वीकृतिको निस्सा लागेको राहदानी, रोजगारदाता मुलुकको प्रवेषाज्ञा -भिसा) र सम्बन्धित विमान कम्पनीको बोर्डिङ पास मात्र हेर्न पाउँछ । अध्यागमनका कर्मचारीले श्रम स्वीकृतिको निस्सामा शंका लागे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको श्रम कक्षलाई खबर गर्नुपर्छ । भिसामा दुविधा देखिए अध्यागमनमा बस्ने कर्मचारीले अनलाइन परीक्षण गर्न मिल्ने भिसा अनलाइनबाट र नमिल्ने भिसा आफूभन्दा माथिका अधिकारीसँग परामर्श गरी निकास खोज्नुपर्ने व्यवस्था एसओपीमा छ । यसअघि अध्यागमनका कर्मचारीले वैदेशिक रोजगारी मा जाने कामदारको श्रम सम्झौतालगायत अध्यागमनसँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने कागजातसमेत माग गरेर दुःख दिन्थे । 'खासगरी अदक्ष कामदारको वास्तविक पद श्रम सम्झौतामा किटान हुने भएकाले अधिकांश अदक्ष कामदारको पद फरक पर्छ,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले भने, 'लेवरका लागि डिमान्ड लेटर आएको छ भने कामदार छनोटपछि कामदारलाई क्षमताका आधारमा कार्पेन्टर, मेसन आदि श्रम सम्झौता दिइन्छ ।' डिमान्ड लेटरमा उल्लेख गरिएको पद र कामदार र रोजगारदाता कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको पद नमिल्दा अध्यागमनका कर्मचारी लफडा निकाल्छन् । 'कतिपय कामदार अध्यागमनका कर्मचारीलाई पैसा खुवाएर उड्छन् भने कतिपय रुँदै फर्किन बाध्य हुन्छन्,' विभाग स्रोतले भन्यो ।

अध्यक्ष तामाङले विभागले श्रम सम्झौता हेरेर अन्तिम स्वीकृति दिएपछि अध्यागमनका कर्मचारीले पुनः कम्पनी र कामदारबीचको सम्झौतालगायत कागजात हेर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए । 'एसओपी कार्यान्वयन नभएकाले अधिकार क्षेत्र मिचेर जसले जे पनि मागिरहेको छ,' उनले भने, 'एसओपी कार्यान्वयन भए वैदेशिक रोजगारी मा जाने कुनै पनि कामदारले राहदानीमा समस्या नभएको अवस्थामा अध्यागमनका कर्मचारीबाट समस्या झेल्नु पर्दैन ।'

एसओपीमा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारी मा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी, व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारी मा जाने व्यक्ति, श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने व्यक्ति, विभाग, अध्यागमन, त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको श्रम डेस्क, एअरलाइन्सले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ । त्यसमा अध्यागमनले श्रम स्वीकृतिको स्टिकर लागेको राहदानी, पूर्ण विवरण भरिएको गमनपत्र र सम्बन्धित मुलुकको भिसा हरेर त्यसमा कुनै समस्या नदेखिए ३ मिनेटभित्र अध्यागमन क्लियरेन्स दिनुपर्छ । व्यवसायीहरूले मन्त्रालयले एसओपी नियतवश लागू नगरेको आरोप लगाएका छन् । 'एसओपी कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न वर्ष दिन लाग्नु हास्यस्पद कुरा हो,' संघका एक पदाधिकारीले भने, 'मन्त्रालयले चाहेको भए सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर बढीमा १ महिनामा एसओपी कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो ।'

Published on: 7 May 2013 | Kantipur