नेपालले गरिबी निवारण तथा रोजगारी सिर्जनालाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । सो हकको कार्यान्वयनका लागि रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ क्रियाशील छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यलाई रोजगारी सिर्जनाको आधार बनाउँदै पाँच वर्षभित्र बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसै कार्यक्रमलाई सफलीभूत बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनार्थ स्थानीय तहहरूमा बजेट पठाउने लगायतका काम हुँदै आएका छन् । सरकारले विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी एक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने गरी विकासमा स्थानीयको सहभागिता र स्थानीयलाई आयआर्जन हुने दोहोरो उद्देश्यको यो कार्यक्रम लागू गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हालसम्म सात लाख ४३ हजार ८१ हजार बेरोजगार युवा सूचीकृत भएका छन् । कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार खानेपानीको मूल संरक्षण, तथा आयोजनाका निर्माण, स्वास्थ्य चौकी तथा प्रसूति गृह निर्माण र मर्मत सम्भार, शौचालय निर्माण तथा स्तरोन्नति, फोहोर व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्थलको सरसफाइमा सूचीकृत युवा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सिँचाइ, बगैँचा निर्माण, शीत भण्डार, हाट बजार, तरकारी सङ्कलन केन्द्रको निर्माण तथा मर्मत सम्भारका काममा पनि युवा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । विद्यालयका पूर्वाधार, जलाधार संरक्षण, भूक्षय, पहिरो रोकथाम, नदी नियन्त्रण, साना बाँध निर्माण, स्थानीय पार्क निर्माणजस्ता कार्यका लागि युवाले आम्दानीसहितको योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले मूलतः दुई पक्षमा स्पष्ट गरेको छ । एक, यसले बेरोजगार युवालाई कम्तीमा पनि वार्षिक करिब तीन महिनाको रोजगारी दिनेछ भने अर्कोतिर ती युवालाई स्थानीय विकासमा सहभागी बनाई विकासमा अपनत्व स्थापना गर्न चाहेको छ । विकास भनेको ठूला भौतिक संरचनाको निर्माण मात्र होइन, मानव जीवनलाई तुलनात्मक रूपमा सहजता प्रदान गर्नु र विद्यमान अवस्थाभन्दा गुणस्तरीय जीवन बिताउन सक्षम बनाउनु पनि भएकाले यो कार्यक्रमले उच्च महìवकाङ्क्षा नभई स्थानीय आवश्यकताको धरातलमा पुगेर गरिबी निवारण, युवा परिचालन, रोजगारी विस्तार तथा विकासमा अपनत्व स्थापना जस्ता विशेषता लिएको छ ।

मूलतः स्थानीय आवश्यकतामा आधारित स्थानीय तहले पहिचान गरेका साना योजनामा आर्थिक तथा युवा (मानव) पँुजी परिचालन गरिने यस कार्यक्रम सञ्चालनमा कार्य विधिगत समस्या देखिएका छन् । स्थानीय तहले कार्यक्रमको प्राविधिक पक्ष झन्झटिलो भएकाले अपेक्षित रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको जनाउँदै आएका छन् । न्यूनतम रोजगारी दिने कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहलाई योजना बनाउन निकै झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउन नपाउनेजस्ता कारण कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै बेरोजगार युवालाई उनीहरूको सीपअनुसार सूचीकृत गरी सोही आधारमा रोजगारी दिने भनिए पनि यसअनुसार काम नभई सीपसम्पन्न सक्षम युवालाई पनि सडक÷नालाको घाँस काट्ने वा उखेल्न लगाउनेजस्ता कार्यमा लगाइएकाले कार्यक्रममा दक्ष युवाको आकर्षण नरहेको पनि गुनासो आएको थियो । अर्कोतिर चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएकोमा आवेदन दिनेको सङ्ख्या अत्यधिक छ । यी युवालाई सीपमूलक तालिम दिएर परिचालन गर्न पनि सकिन्छ । स्थानीय तहहरूले कार्यविधि झन्झटिलो बताउँदै आएका छन् तर सरकारले तोकेको मापदण्ड नाघेर योजनाको २५ प्रतिशतसम्म रकम श्रमिकको सुरक्षा सामग्रीका नाममा खर्चेको पाइन्छ । सरकारको लक्ष्य धेरैभन्दा धेरै रकम श्रमिकको पारिश्रमिकमा भुक्तानी होस् भन्नुको अर्थ बेरोेजगार युवाको हातमा धेरै रकम पुगोस् र त्यसले उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक टेवा देओस् भन्ने हो तर स्थानीय तहहरू पारिश्रमिक भुक्तानीमा भन्दा सामान खरिदमा बढी केन्द्रित रहेकाले सरकारको अपेक्षा पूरा हुने अवस्था न्यून देखिन्छ । स्थानीय सहभागिता र सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भए पनि कार्यविधि, आर्थिक प्रशासनका प्रावधान तथा स्थानीय तहमा योजना बनाउन पूरा गर्नुपर्ने औपचारिकताजस्ता कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अपेक्षाकृत परिणाममूलक हुन सकेको पाइँदैन । व्यावहारिक, नीतिगत तथा कानूनी समस्याको समाधान गर्दै कार्यक्रमलाई स्थानीय विकास र युवा परिचालनको सेतु बनाउन व्यावहारिक कार्यविधि आवश्यक देखिन्छ ।

Published on: 25 December 2020 | Gorkhapatra