अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्बोधन गरेको बजेट भाषणमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिएको छ।अर्को आर्थिक वर्षको बजेट भाषण आउन करिब दुई महिना बाँकी रहँदा स्वदेशमा कति रोजगारी सिर्जना भए भन्ने यकिन हुन नसके पनि युवाको विदेश मोह भने बढेको पाइएको छ।

 

युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको बेला कोरिया जान हालसम्मकै ठूलो संख्याले फारम भरेका छन्। सरकारले युवालाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउने बताइरहेको बेला युवाको मोह वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दा अब गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको विज्ञहरूको ठहर छ।‘रोजगारीका लागि कोरिया जान जसरी ठूलो संख्याा युवाको चासो देखियो, समाधानका लागि सरकारले ठूलै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ श्रमविज्ञ केशव बस्यालले भने। बजेटमा प्रधानमन्त्री कार्यक्रम मात्र नभई युवालाई स्वदेशमै रोक्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, महिला उद्यमशीलता जस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ।

 

उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाका लागि चार अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरिएको छ।बजेटमा घोषित कार्यक्रमबाहेक सरकारका मन्त्रीहरूले युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाइरहेको दाबी गरिरहेका छन्। ‘अहिले कोरिया मोह देखियो। केही समयपछि जापान मोह त्यसैगरी देखिनेछ,’ बस्यालले भने, ‘पढेलेखेका युवामा जसरी विदेश मोह देखिएको छ । त्यसको अर्थ उनीहरू चरम निराशामा छन् भन्ने हो।’

 

विगतका सरकारले युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने थोरै कार्यक्रम घोषणा गर्दा कोरिया जानेको संख्या अहिलेको भन्दा निकै कम हुन्थ्यो। अहिलेको सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने बताइरहँदा भने अवस्था ठीक उल्टो देखिएको छ। र्का श्रमविज्ञ सोम लुइँटेल बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने हो भने पहिला स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानी हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानी नहुने हो भने आउँदो पाँच वर्षमा पनि प्रगति हासिल हुने छैन,’ अधिवक्तासमेत रहेका लुइँटेलले भने। उनले सरकारका मन्त्रीहरूलाई कुरा गरेर होइन रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि काम गर्न सुझाव दिए।

 

युवाको वैदेशिक रोजगारीको मोह बढ्नुमा स्वदेशमा श्रमको सम्मान नहुनु, न्यून पारिश्रमिक पनि महत्वपूर्ण कारण रहेको औंल्याइएको छ। त्यस्तै सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम जसलाई लक्षित गरिएको हो, त्यहाँसम्म पुग्न नसक्दा पनि आम युवामा विदेश मोह बढेको कतिपयको अनुमान छ।

 

पछिल्लो १२ वर्षको अवधिमा सबभन्दा बढी अघिल्लो वर्ष रोजगारीका लागि कोरिया जान धेरै युवाले प्रयास गरेका थिए। त्यतिखेर कोरिया जान ८२ हजार दुई सय ३५ युवाले कोरियन भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तर, आइतबार रातिसम्म अन्तिम समय रहेको कोरियन भाषा परीक्षाका लागि ९२ हजार तीन सय ७६ ले फारम भरेका छन्। फारम भर्नकै लाग युवाहरूले २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेले प्रतिव्यक्ति २५ अमेरिकी डलर शुल्क बुझाउनु पर्छ। कोरियन भाषा सिक्ने लगायत अन्य खर्च जोड्ने हो भने युवाहरूको ठूलो रकम खर्च भएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार सन् २००८ यता चार लाख ९७ हजार दुई सय ६२ युवायुवतीले (यो वर्षको बाहेक) भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। जसमध्ये ५९ हजार ६ सय ९८ रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका छन्।

 

 

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकाको गुनासा र समस्या सुन्न तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतबारे जानकारी दिन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ।

 

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको व्यवस्थापनमा सोमबारदेखि कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कल सेन्टरको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सुरु गरे।  कल सेन्टरमा विशेषत वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकाले गुनासा टिपाउन सक्ने बताइएको छ।

 

त्यस्ता गुनासा तथा समस्या सम्बोधन भए÷नभए बारेमा जानकारी पाउने समेत व्यवस्था मिलाइएको छ। आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवाग्राही र सरोकारवालाका समस्या, जिज्ञासा, गुनासा र सुझावलाई प्रत्यक्ष संकलन र सम्बोधन गर्ने पनि कल सेन्टरको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

 

गुनासो, सुझाव वा जानकारी दिन निःशुल्क नम्बर ११४१ र १६६००१५०००५ को व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै विदेशबाट  इमेल, फेसबुक, मेसेन्जर, इमो, भाइबर जस्ता नेटवर्क वा कल सेन्टरको सम्पर्क नम्बर प्लस ९७७१५९७०००८ फोन गर्न सकिनेछ। कल सेन्टरको सेवा हरेक दिन बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म उपलब्ध हुनेछ।