माधव ढुंगाना 

रोजगारीका लागि भारत जाने नागरिकको अनिवार्य बिमा गर्ने सरकारी घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्णय कहिलेदेखि लागू हुने हो निश्चित छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धिसँगै जोखिम बढिरहेकाले गत माघ ११ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमा व्यवस्था घोषणा गरेका थिए ।

जसमा भारतमा काम गर्नेलाई वैदेशिक रोजगारको मान्यता दिइने र त्यसरी जाने सबै बालिग नागरिकको अनिवार्य बिमा हुुने व्यवस्था गरिएको बताएका थिए । यस्तो व्यवस्था फागुन १ गतेदेखि लागू हुने उनले बताएका थिए । ‘भारतमा रोजगारीका लागि जाने सबै बालिग नागरिकको अनिवार्य बिमा हुने भन्ने कुरा पहिलोपटक सुनें,’ भारतको हरियाणा जाने क्रममा सीमावर्ती सुनौलीमा भेटिएका स्याङजा चापाकोट आँधीघाटका भगवान् पंगेनीले भने, ‘यसबारेमा न मलाई जानकारी छ नत कसैले यसअघि सुनाए ।’

रोजगारीका लागि जाने छिमेकी र भारतमा रोजगारी गरिरहेका कसैलाई पनि यसको जानकारी नभएको उनले बताए । दिल्लीस्थित गुलमोटर पार्कमा सैलुन सञ्चालन गर्दै आएका ज्यामिरेचोक स्याङजाकै मिलन शर्मा, बुटवल बेसक्याम्पका राजु चापागाई, गुल्मी पौंदीआमारीका दिलबहादुर बस्याललगायतले यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । उनीहरू छुट्टी सकेर फर्किरहेका थिए । कामदार मात्र होइन, व्यवस्था लागू गर्ने सरकारी निकायसमेत मौन छ । भारतमा काम गर्न जाने नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन वा सीमा जिल्लाको प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्न जाने अनुुमति पत्र अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने र अनुुमति पत्र दिनुुअघि जिल्ला प्रशासनले बिमा र कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य सहभागिता गराउने प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए । 

यसका लागि छुुट्टै कार्यविधि बनाई एक महिनाभित्र लागू गरिने घोषणा उनले गरेका थिए । ‘यसका लागि अनुमति लिन पनि कोही आएका छैनन् र दिइएको पनि छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘यसबारे हालसम्म कुनै निर्देशिका पनि आएको छैन ।’ यस विषयमा हालसम्म कतैबाट पनि कुनै निर्देशन र लिखित केही नआएको उनले बताए । यसबारेमा कुनै निर्देशन आएमा रोजगारीका लागि भारततर्फ जाने नेपालीले माग गरेमा सीमा क्षेत्रबाट सहज रूपमा अनुमति पत्र पाउने व्यवस्था मिलाउन सकिने उनले बताए । सुनौली नाका भारतमा रोजगारी गर्न जाने र नेपाल आउनका लागि प्रयोग हुने मुलुककै प्रमुख नाका हो । 

यस नाकाबाट विशेषगरी बाग्लुङ, म्याग्दी, पर्वत, कास्की, तनहुँ, पाल्पा, स्याग्जा, लमजुङ, गोरखा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी, रुपन्देही, चितवन, मकवानपुर, धादिङ जिल्लाका नेपाली कामदार रोजगारीका लागि भारतको दिल्ली, पन्जाव, कस्मीर, मुम्बई, लखनउ, कानपुर, मद्रास, हैदरावाद, इलाहावाद, बनारस, गुजरात, गोरखपुर, कोलकातालगायतका सहरमा जाने गर्छन् । नेपाली कामदारको आवागमनले सीमा नाका चौबीसै घण्टा गुल्जार रहने गर्छ । 

भारत जाने नागरिकहरूलाई समेत वैदेशिक रोजगारका लागि अन्य देश जाने नागरिकसरह घातक रोगबापत ५ लाख, जीवन बिमाबापत ७ लाख ५० हजार र बोर्डबाट अधिकतम १ लाख ५० हजारसहित कुुल १४ लाखसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने र यो व्यवस्था आगामी २०७३ फागुन १ गतेदेखि लागू हुुने प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए । ‘यो व्यवस्था लागू गरिएमा अति राम्रो हुने थियो,’ गुजरातको कपडा उत्पादन गर्ने एक कारखानामा कार्यरत चितवन टाँडीका अमर थापाले भने, ‘नेताहरू सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्छन् तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैनन् ।’ 

यसबारेमा सबै निर्देशनको कार्यान्वयन, समन्वय र प्रचार–प्रसार गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए ।

Published on: 6 March 2017 | Kantipur