‘श्रमको सम्मान: राष्ट्रिय अभियान’ भन्ने नाराका साथ राजधानीमा दुईदिने राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । उद्यमशीलताको विकास गर्दै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रक्रियागत सुधार र संस्थागत क्षमता विकासका लागि ६ बुँदे सुझाव प्रस्तुत भएको छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथ्याङ्कका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने, श्रमिकका लागि आवश्यक सीप तालिम सम्बन्धित उद्योगले नै दिनुपर्ने, श्रम बजार र जनशक्तिको अन्तरव्यवस्थापन गर्न शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउन श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव सम्मेलनको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ११ दशमलव ६ प्रतिशत बेरोजगार र ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगार जनशक्ति छ । तर, अर्कातिर मागअनुसार अझै जनशक्ति उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । हाल औपचारिक र अनौपचारिक ३४ प्रतिशत रोजगारीमा १३ प्रतिशतमात्र औपचारिक छ । एकातिर देश विकासका लागि दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारी समस्याले गाँजेको छ । त्यसैले कामको खोजीमा नेपालबाट प्रत्येक वर्ष पाँच लाख युवा बिदेसिने गरेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गरी देशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नु चुनौती रहे पनि गाह्रो भने छैन ।

हाम्रो आवश्यकता र मानव संशाधनको अवस्था प्रक्षेपण गर्न र वास्तविक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजनामा सरकार लागिरहेको छ । प्रदेश, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपालमा नै श्रम उत्पादन गर्न सकिने वातावरण बनाउन पहल भइरहेको छ । विकास र रोजगारीका क्षेत्रमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभाव पूरा गर्न सरकारले विस्तृत राष्ट्रिय विवरण बनाउन लागिरहेको छ । जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदलले पनि मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले समग्र अर्थतन्त्रलाई २१ वटा उद्योग क्षेत्र, १० वटा पेसा समूह र ७८ वटा उपपेसागत समूहका लागि जनशक्तिको २५ वर्षे प्रक्षेपण गरेको छ । रोजगारीको क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिले महत्व पाउनुपर्ने, उच्चशिक्षा जीवनोपयोगी शिक्षा दिने थलोका रूपमा विकसित हुनुपर्ने, गुणात्मक शिक्षा तथा सीप विकासको माध्यमबाट प्राथमिक पेसामा संलग्नको दक्षता बढाई अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक क्षेत्रमा हस्तान्तरण हुनुपर्नेलगायतका सुझाव उपयोगी छन्।

नेपालमा रोजगारीका अवसर भए पनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा विदेशी श्रमिकका भरमा निर्माण क्षेत्रका काम भइरहेको छ । श्रम बजारमा माग भएअनुसार दक्ष श्रम नपाउँदा कतिपय काम अलपत्र छ । यस अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथ्याङ्कका आधारमा नीति निर्माण गर्ने सरकारी नीतिले ठूलो महŒव राख्छ । वर्तमान श्रम ऐनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका विषयमा प्रस्ट रूपमा बोल्नुपर्ने देखिन्छ । यी विषयलाई ऐनले प्राथमिकतामा राखे रोजगारी दर बढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ । स्वदेशका सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाई श्रम बजारको मागबमोजिम दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न आवश्यक नीति आजको आवश्यकता हो । उद्योग, जलविद्युत् सडक, सिँचाइ, खेलकुदजस्ता पूर्वाधारलगायत निर्माण क्षेत्र, उद्योग, सूचना प्रविधि, सेवा क्षेत्रका रोजगारीका वृहत् सम्भावना छन् । त्यो आधारमा सन् २०३० सम्म ६८ लाख जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । तर सरकार एक्लैले बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । जनशक्तिको माग गर्ने निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा अघि बढ्दा उत्पादित जनशक्ति रोजगार बन्न सक्छन् । योजनाबद्ध रूपमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने नीति बनाइनुमात्रै ठूलो कुरा होइन । यसको दूरगामी प्रभावलाई गम्भीरपूर्वक मनन गरी कार्यान्वयन गर्दा नै बेरोजगारी समस्याको सम्बोधनमात्र होइन, जनशक्तिमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिनेछ ।

Published on: 5 July 2019 | Gorkhapatra