दिनेश रेग्मी

संविधानसभामा पेस भएको नयाँ संविधानको मस्यौदाले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गर्दै रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म बेरोजगार नागरिकलाई भत्ता पाउने हक सुरक्षित गरेको छ। मौलिक हक भनेको नागरिकले राज्यबाट स्वतस्फूर्त रूपमा पाउने मूलभूत अधिकार हो।

रोजगारीको हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ, रोजगारी नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता र रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। ०६३ को अन्तरिम संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ’ भनेर लेखेको थियो। यसपालि बेरोजगारलाई भत्ता दिने निर्धारण गरेको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मंगलबार संविधानसभामा प्रस्तुत मस्यौदाको भाग ३ को ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ अन्तर्गत धारा ३८ मा रोजगारी र धारा ३९ मा श्रमको हक छ। नागरिकले काम गर्न पाउने हकलाई रोजगारीको हक र रोजगारी पाएपछि तिनका अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने हकलाई श्रमको हक भनिन्छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले रोजगारी मौलिक हककै रूपमा ग्यारेन्टी भएको हुँदा यसले देश विकास हुने बताए। ‘अहिले जस्तो गाउँ नै खाली गरेर युवाहरू बाहिर जाने स्थिति हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘राज्यले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छ, नभए बेरोजगार भत्ता दिन्छ।’

श्रेष्ठले रोजगारीबारे संघ (केन्द्र) ले नै नियम बनाएर लागू गराउने दाबी गरे। ‘प्रादेशिक कानुनले होइन संघे नै नियम बनाएर रोजगारीको हक लागू गराउँछ,’ उनले भने, ‘भत्ता अन्तरिक काल हो किनकि त्यसले जीवनस्तर सुधार्दैन, मुख्य जोड रोजगारीको हक नै हो।’

सामान्यत: निश्चित अवधिसम्म रोजगारी पाउन नसके बेरोजागर भत्ता दिने प्रचलन छ। यसका लागि न्यूनतम, अधिकतम उमेर, खाली समय निर्धारण गरिन्छ।

पूर्वश्रममन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले कानुनले रोजगार र बेरोजगारको स्पष्ट पारिभाषा गरेर बेरोजगारलाई भत्ता दिने भनेका छन्। ‘बेरोजगारलाई कसरी भत्ता दिने, कति दिने त्यो पछि बन्ने कानुनले निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘यसको निर्देशन केन्द्रले दिन्छ र प्रदेशले व्यवस्थापन गर्छ।’ प्रस्तावित संविधानको मस्यौदाअनुसार एक संघ, ८ प्रदेश र स्थानीय तहमा जिल्लासभा, नागरपालिका, गाउँपालिका र विशेष संरचना बनाइने भएको छ। स्थानीय तहको संख्या र खाका आएको छैन।

श्रमको हकअन्तर्गत प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रमको अभ्यास, उचित पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा, ट्ेरड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजीको हक हुनेछ भनेर नयाँ संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। यी हक अन्तरिम संविधानले पनि व्यवस्था गरेको थियो।

अन्तरिम संविधानले प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आफ्ना हित रक्षाको निम्ति ट्रेड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक भनेको थियो भने अहिलेको मस्यौदा कामदार/कर्मचारी शब्द हटाएर प्रत्येक श्रमिकलाई ती हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ।

अघिल्लो संविधानसभाको मौलिक हकसम्बन्धी समिति सभापति तथा जिफन्ट परिषद् सदस्य विन्दा पाण्डेले श्रम क्षेत्रमा उठेका समस्या र विवाद सुल्झाउन श्रमिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, जननिर्वाचित संख्यामा १० प्रतिशत श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने छुटेको छ भन्दै कानुनअनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा हडताल गर्न पाउने हक हटाइएको दाबी गरिन्। ‘आईएलओका कयौं अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भएर पनि समावेश नहुनु दु:खको कुरा हो,’ आईएलओ नेपालको गभर्निङ बडीकी सदस्यसमेत रहेकी पाण्डेले भनिन्, ‘कागजमा लेखिँदैमा हक पाइने होइन, व्यवहारमा कसरी पाउँछन्, त्यो हेर्नुपर्छ।’

सरकारी टेलब र कारखानामा बसेर गर्ने काम मात्र रोजगारी होइन घरमै बसेर बत्ती कात्ने, टपरी बुन्नेलाई पनिश्रमभित्रै परिभाषित गर्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिइन्। ‘हरेक श्रमिकलाई दर्ता नम्बर दिनुपर्छ, उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न लगाउनुपर्छ र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘रोजगारीलाई अहिलेजस्तो संकुचित नगरी बृहत् परिभाषा गरेर धेरै श्रमिकहरू समेट्नुपर्छ।’

Published on: 2 July 2015 | Kantipur