कोरोना महामारी यता नेपालमा मात्र होइन, भारतमा झन् तीव्र रूपमा फैलिँदो छ । भारतमा दैनिक ८० हजारको हाराहारीमा संक्रमित भइरहेका छन् । यद्यपि भारतले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । गत मार्चमा भारतले पनि लकडाउन गरेको र त्यसअघि नै संक्रमण दर नेपालमा भन्दा निकै बढी भएको समयमा भारतीय सहरमा काम गर्न पुगेका नेपाली धमाधम स्वदेश फर्केका थिए । विपतकाे वेला देश फर्केर आउने नेपालीले सीमापारि र वारि पनि अनेक हन्डर र सास्ती व्यहोरे । झन्डै पाँच महिनापछि नेपाल–भारत सिमानामा दृश्यहरू बदलिएका छन् । उतिवेला ज्यान जोगाउन जहान–परिवारसहित अनेक कष्ट झेलेर नेपाल आएकाहरू यतिवेला लर्को लागेर भारततिरै जान थालेका छन् ।

पहिले ज्यान जोगाउन नेपाल फर्किनेहरूको यतिवेला जाँदा पनि तर्क उही छ- नेपालमा बसे खानै नपाएर ज्यान जाने सम्भावना बढ्यो, न काम पाइन्छ, न घरमा बसेर खाने अरू स्रोत नै छ । उनीहरूमध्ये केहीले आफ्ना जहानबच्चा पनि सँगै त्यो संक्रमणको भुंग्रोमा लिएर जानुको बाध्यता आफ्नो पेटलाई देखाएका छन् । उनीहरूले पेटतिर देखाएको उक्त बाध्यताको भाषामा नेपालको सरकार, यहाँको अर्थतन्त्र र उपलब्ध रोजगारीको अवस्थातिर गरिएको संकेतको बिम्ब प्रस्ट देखिन्छ । सबै भन्छन्– नेपालमा बसेर काम गरी खान पाएको भए यसरी जोखिम मोलेर भारत गइँदैनथ्यो ।

यहीँनेर नेपाल सरकारको रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रयासबारे प्रश्न उठ्छ । यस आर्थिक वर्षको बजेटले पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ । अरू देशमा आर्थिक वृद्धि ओरालो लाग्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहेको दाबी पनि सरकारको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना पनि सरकारसँग छ । गाउँमा एक करोडभन्दा तलका विकासे काममा डोजरजस्ता मसिनरी प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै श्रमको अवसर दिने र कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर, आममानिसलाई कालको मुखतिर जानबाट यी कुनै कुराले रोक्न सकेनन् । अर्थात् रोजगारीसम्बन्धी सरकारको जे दाबी छ, त्यो खोक्रो देखिँदै गएको छ । मौद्रिक अर्थशास्त्रीका रूपमा नाम चलाएका र प्रधानमन्त्रीले पत्याएका अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालमा रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा खासै माखो मारेको देखिएन । यता भारतबाहेक तेस्रो देशमा गएका कामदारको ठूलो हिस्सा बल्ल नेपाल फर्किन पाउँदै छ ।

लकडाउन र हवाई उडान बन्द भएका कारण उतै थुनिएर आउन नपाएको उक्त समूहले पनि नेपाल आएर यहीँ रोजगारीको अवसर खोज्नेछ । यता देशभित्र २२ प्रतिशत संगठित क्षेत्रका मजदुरले काम गुमाएका छन् । भर्खर तीव्र रूपमा संक्रमण दर बढ्दै गएको र कहिलेसम्म यसले उग्ररूपबाट ओरालो बाटो लिने हो भन्ने निश्चितता छैन । जिल्ला–जिल्लामा विभिन्न खालको निषेधाज्ञा जारी छ । अर्थतन्त्रले गति लिन पाएको छैन । वास्तवमा सरकारले यस्तै वेलामा हो, आफ्ना वित्तीय औजारहरूको प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रमा ज्यान भर्ने ।

सरकारले ऋण काढेर विकास खर्च बढाउने, ठूला परियोजनाको थालनी गर्ने, साना–साना रोजगारमूलक काममा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने । संकटलाई अवसरमा बदल्ने भनेको पनि यतैबाट हो । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत पुराना उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन गरिएको प्रयासले मात्र अहिलेको संकट पार लगाउन सम्भव छैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक पर्ने औजारहरूको न त प्रयोग गरिएको छ, न ठूला आयोजनाको घोषणा नै गरिएको छ । अनि आमनागरिकमा मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुको विकल्प पनि त रहँदैन ।

Published on: 4 September 2020 | Naya Patrika