वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भ जोडेर देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा र यसको महिमाबारे अनेक चरणमा छलफल चल्ने गरेको छ । कहिले सरकारी तहमा गरिने अध्यन र कहिले निजी क्षेत्रले गरेका शोध–अनुसन्धानले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा थाती रहेको कठिनाइहरूभन्दा बढी यसका उपलब्धि मात्रै उजागर गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, यथास्थितिवादी शैलीमा चलिरहेको वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा अहिलेसम्म यसलाई निर्दिष्ट गर्ने गरी दीर्घकालीन नीति सरकारले ल्याउन नसकेको स्थिति आफैंमा अनौठो देखिन्छ ।

श्रम मन्त्रालय अथवा मातहतका वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग वा बोर्डले भैपरी आउने अथवा यथास्थिति प्रकृतिका रोजगार र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सम्बन्धमा समन्वय र सहकार्य गर्ने काम गर्दै आएका छन् । जस्तो, अफगानिस्तानमा नेपाली कामदारले बिचल्ली बेहोर्दा त्यहाँ जाने कामदारको सेवा–सुविधा अथवा श्रमिक हक–अधिकारमा चासो राख्दै सरकारी प्रतिनिधिमण्डल गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्ने गरेको दृष्टान्त सामुमा छ ।

इराकमा १२ नेपाली कामदारको हत्या भएपछि र त्यहाँबाट वैदेशिक कामदारलाई निकाला गर्ने उद्घोष आएपछि तत्कालको समस्या समाधानमा इराक–नीति ल्याउने घोषणा गरेर श्रम मन्त्रालयले यथास्थितिलाई सम्बोधन गरेको थियो । तर, यो घोषणा भएको थुप्रै वर्ष बितिसक्दा पनि न इराक नीति आएको छ, न रोजगार गन्तव्य मुलुकहरूका बारेमा कुनै पुन:मूल्यांकन नै भएको छ । खाडी मुलुक जाने महिला कामदारको सेवा–सुरक्षा र कार्यविधिमा सम्बद्ध गन्तव्य मुलुकहरूसँग समझदारी नबनेको भन्दै घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको यथार्थ एकातर्फ छँदै छ । यहीबेला गलत उपाय र बाटोबाट ती मुलुकमा गइरहेका महिला कामदारको संख्यामा पनि कुनै कमी आएको छैन । 

वैदेशिक रोजगार विभागले विभिन्न १ सय १० मुलुकलाई वैदेशिक रोजगारीमा खुला गरिएको भनेर सूचीकृत गरेको भए पनि केही दर्जन मुलुक मात्रै औपचारिक रूपमा ‘खुला प्रक्रिया’ मा समेटिएका छन्, बाँकीका बारे श्रम मन्त्रालय स्वयम् बेखबर छ । लोकप्रिय हुने लहड र राजनीतिक चालबाजीझैं लाग्ने उपायमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भारतलाई समेत रोजगार गन्तव्य बनाउने घोषणा त सार्वजनिक भयो । भारत जाने कामदारले सीमावर्ती प्रशासन कार्यालयबाट अनिवार्य रोजगार अनुमतिपत्र लिएर जानुपर्ने र भारतमा रहेका कामदारको श्रम सुरक्षा/अधिकार अरू रोजगार गन्तव्य मुलुकसरह प्रदान गर्ने हौवासमेत बाहिर आयो । तर, यो घोषणा आएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि सीमावर्ती जिल्ला प्रशासन/सीमा कार्यालयसम्म पनि यो सूचना पुग्नै नसकेको स्थितिबाट थाहा लाग्छ— धेरैजसो निर्णय र घोषणा क्षणिक लोकप्रियताका लागि बाहिर आउने गर्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांगत कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकका ६० सहर र सहरोन्मुख गाउँका ८ हजार २८ परिवारमा गरेको पछिल्लो सर्भेक्षणअनुसार परिवारको मासिक आम्दानी ३० हजार र रेमिट्यान्स योगदान १७ प्रतिशत देखाइएको छ । यो तथ्यांकमा भारतमा रहेका ‘दर्ताविहीन’ अथवा इराक, लेबनानजस्ता ‘प्रतिबन्ध लगाइएका’ मुलुकका कामदारले पठाउने पैसाको हिसाब कहींकतै देखिन्न । विशेषत: समय र परिस्थिति हेर्दै ‘पटके नीति’ ल्याएर मात्रै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सम्मानित, सुरक्षित र मर्यादित हुन नसक्ने यथार्थलाई सरकारले मनन गर्नैपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको ठोस र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । 

Published on: 15 March 2017 | Kantipur