देवेन्द्र सम्बाहाम्फे

दक्षिण् कोरियाली श्रम तथा रोजगारमन्त्री ली छे फिलले प्रवासी मजदुर भित्र्याउन सरकारले अपनाएको रोजगार अनुमति प्रण्ााली (ईपीएस) नीति उत्तम रहेको बताएका छन् । यहाँका मजदुर संगठनले यस नीतिको विरोध गरिरहेकै बेला मन्त्री फिलले कोरिया टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।

अन्तर्वार्तामा मन्त्री फिलले औद्योगिक प्रश्ािक्षण्ा प्रण्ाालीमा दलालहरूले कामदारबाट अधिकतम शुल्क उठाएकाले ईपीएस नीति लागू गरिएको स्पष्ट पारे । फिलले ईपीएसमा प्रवासी कामदारले पनि कार्यस्थलमा समान व्यवहार पाउने बताउँदै देशभरका ८४ हजार उद्योगमा काम गरिरहेका ४ लाख ८५ हजार प्रवासी कामदार र स्थानीय कामदारलाई समान दृष्टि रहने औंल्याएका छन् । 'यस्तो समानताको नीतिले प्रवासी कामदारको अधिकारलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ,' फिलले अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

ठूला तथा मझौला कम्पनीहरूमा प्रवासी कामदार आवश्यक हुन थालेपछि कोरियाले सन् १९९४ बाट औद्योगिक प्रशिक्षण्ा प्रण्ााली अन्तर्गत कामदार आपूर्ति गर्दै आएको थियो तर यस प्रणलीमा दलालबाट मजदुरहरू ठगिएकाले सरकारले सन् २००४ को जनवरीबाट आंशिक रूपमा र सन २००७ बाट पूर्ण रूपमा रोजगार अनुमति प्रणली लागू गरेको पनि उनले अन्तर्वार्तामा जनाएका छन्  ।

सरकारले लागू गरेको रोजगार अनुमति प्रणलीमा श्रमसम्बन्धी सम्पूण्र्ा अधिकार कम्पनी व्यवस्थापकमा सीमित रहेकाले प्रवासी मजदुरहरू अन्यायमा पर्ने गरेको जनाउँदै कोरिया  मजदुर महासंघ -केसीटीयू) प्रवासी मजदुर युनियन -एमटीयु) ले भने हालै संयुक्त रूपमा विरोध र्‍याली आयोजना गरेका छन् । ती संगठनहरूले सरकारलाई ईपीएस खारेज गरेर मजदुर प्रण्ााली अवलम्बन गर्न माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले विरोध र्‍याली र पत्रकार सम्मेलन गरिरहेकै बेला मन्त्री फिलले अन्तर्वार्ता दिएका हुन् ।

फिलले ईपीएसमा अझै सुधार गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याउँदै कोरियाप्रति प्रवासी कामदारको धारणा सकरात्मक हुँदै गएको बताएका छन् । राज्यप्रति ६१ प्रतिशत प्रवासी कामदार सकारात्मक र ११.३ प्रतिशत मात्र नकारात्मक रहेको पनि अन्तर्वार्तामा जनाएका छन् । कोरियाले नेपाल लगायत दक्षिण्ापूर्वी एसियाका विभिन्न १५ देशबाट कामदार आपूति गर्दै आएको छ ।

यसै सन्र्दभमा यहाँको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले गत जुलाई २ बाट लागू भएको १० वर्ष काम गर्न पाउने पुनः प्रवेशसम्बन्धी नयाँ नियम कामदार र कम्पनीमा लोकपि्रय भएको जनाएको छ ।

एउटै कम्पनीमा ४ वर्ष १० महिनासम्म्ा काम गरेका लगनशील प्रवासी कामदारहरू स्वदेश फर्केर पुनः कोरिया प्रवेश सुरु भएपछि सो प्रणाली लोकपि्रय भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार जुलाई महिनामा रोजगार सम्झौता सकिएका ७ सय ३ जना कामदारमध्ये ७६ प्रतिशत अर्थात ५ सय ३६ कामदारले पुनः रोजगार अनुमति पाएका थिए ।

 Published on: 30 August 2012 | Kantipur Post