s

रोहिंग्यालाई रोक्न सीमामा कडाइ

सन्तोष घिमिरे 

सरकारले म्यानमारका रोहिंग्या मुस्लिमको नेपाल प्रवेश रोक्न सीमामा कडाइ गर्न थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्शपछि गृह मन्त्रालयले रोहिंग्या मुस्लिम प्रवेश गर्नसक्ने आशंकामा सुरक्षा सतर्कता बढाएको हो । अगस्ट २५ मा म्यानमारको रखाइन राज्यमा अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिमले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेपछि पुनः हिंसा भड्किएको छ । म्यानमारको सैनिक सरकारले रोहिंग्यालाई अनागरिक मान्छ तर रोहिंग्याहरू आफूहरू रखाइन प्रान्तमा सयौँ वर्षदेखि बस्दै आएको मान्छन् । राज्य र रोहिंग्याबीच जातीय हिंसामा तीन सातामा एक हजारभन्दा बढी मुस्लिम मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । हिंसाबीच सीमा जोडिएको बंगलादेश प्रवेश गर्ने रोहिंग्याको संख्या चार लाखभन्दा धेरै रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

भारतमा शरण लिइरहेका रोहिंग्याको संख्या हालसम्म ४० हजार छ । केही दिनअघि भारतले ती रोहिंग्यालाई ‘डिपोर्ट' गर्ने बताइसकेको छ । नेपालमा रहेका रोहिंग्यालाई पनि डिपोर्ट गर्ने या के गर्ने भन्नेबारे सरकारले औपचारिक निर्णय गर्न सकेको छैन । बंगलादेश, भारत हुँदै ती रोहिंग्या मुस्लिमहरू नेपाल आउनसक्ने आशंकामा सरकारले सीमामा सचेतता अपनाएको हो । ‘म्यानमारमा रोहिंग्या मुस्लिमको मुद्दा बल्झेलगत्तै उनीहरूको सम्भावित नेपाल प्रवेश रोक्न हामीले सीमामा सतर्कता अपनाउन सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेका छौं', गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने ।
 
प्रवक्ता सुवेदीले बंगलादेश र भारतबाट अहिले नेपालमा रोहिंग्या मुस्मिलमहरू प्रवेश नगरेको बताए । ‘अहिले काठमाडौंमा रहेका सबै रोहिंग्या सन् २०१२ अघि आएका हुन् । नयाँ रोहिंग्या आइपुगेका छैनन्', उनले भने । राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा शरण लिइरहेका रोहिंग्या मुस्मिलमबारे सरकार जानकार रहेको बताए ।
 
‘गृह प्रशासन यसबारे पूर्ण सजग छ । निजी जग्गा लिएर उनीहरूले घर निर्माण गरेको पनि सूचना आएको छ', उनले भने । यस मुद्दाबारे अध्ययन गर्न विशेष मातहत निकायलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको उनले बताए । ‘म्यानमारबाट अब थप रोहिंग्यालाई नेपाल आउन दिँदैनौं, आएकालाई पनि फिर्ता पठाउँछौँ', शर्माले भने । परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले रोहिंग्याहरू नेपालमा रहेको र थप आउनसक्ने विषयमा गृहसँग छलफल भएको बताए । ‘गृहले सीमामा कडाइ गर्ने बताएको छ', उनले भने । सन् २०१२ मा मच्चिएको हिंसापछि म्यानमारबाट बंगलादेश, भारत हुँदै रोहिंग्या मुस्लिम नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।
 
खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाल प्रवेश गर्न सफल उनीहरूमध्ये अहिले काठमाडौंमा १४७ जनाले शरण लिइरहेको नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयले जनाएको छ । अन्य सय जनाले शरणार्थीका लागि आवेदन दिएका छन् तर तीबाहेक अन्य रोहिंग्या पनि रहेको जनाइएको छ । कपन बालुवाखानी क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर ३१२ जना बसिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये केही रोजगारीको खोजीमा छन् भने केही अन्य काममा संलग्न छन् ।
 
नेपाल राष्ट्रसंघीय शरणार्थी महासन्धिको पक्षराष्ट्र होइन तर भुटानी र तिब्बतीलाई मानवीय हिसाबले विगतदेखि नै शरण दिँदै आएको छ । गैरकानुनी आप्रवासीका रूपमा उनीहरूलाई व्यवहार गर्दै आएको छ । अमेरिका र युरोपेली युनियनले शरणार्थी महासन्धि र यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई पटक-पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । नेपालले विदेशी मुलुकका शरणार्थीलाई हेर्न ठोस नीति बनाउनुपर्ने आवाज उठे पनि भूराजनीतिक कारण देखाउँदै सरकारले त्यसलाई पन्छाउने गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालमा रहेका शरणार्थीलाई हेर्न सरकारको ठोस नीति चाहिने भन्दै सरकारी तहमा छलफल चलाए पनि सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन ।
 
Published on: 18 September 2017 | Annapurna Post

Back to list

;