रेस्टुरेन्टको खानपछि बिलमा उपभोक्ताले तिर्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाइएको छ । रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) को सौराह, पोखरा र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै १० प्रतिशत सेवा शुल्क नलिने जनाएको छ ।

‘चौतर्फी विरोध तथा असन्तुष्टिका कारण सेवा शुल्क हटाउने निर्णय गरिएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो निर्णय सौराहा, पोखरा र काठमाडौंका रेस्टुरेन्ट र बारमा सोमबारदेखि नै लागू हुने भनिएको छ ।

सरकारले असार ८ गतेको राजपत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट जारी गरिएको सूचनामा दस प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार यस शुल्कलाई शतप्रतिशत मानेर चार भाग लगाइएको छ । यसमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई साढे दुई प्रतिशत, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको संगठनलाई साढे २ प्रतिशत गरी पाँच प्रतिशत मालिक र मजदुर नेताका संगठनलाई भागबन्डा गनुपर्नेछ ।

बाँकी ९५ प्रतिशतमध्ये होटल/रेस्टुरेन्टमा कार्यरत मजदुरलाई ७१ प्रतिशत र रोजगारदाताले २४ प्रतिशत भाग लिने भनिएको छ । त्यसबेलादेखि रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको छाता संगठन (रेबान) ले यसको विरोध गर्दै आएको थियो । रेबानका पदाधिकारीका अनुसार सेवा शुल्क उपभोक्ताले अनिवार्य तिर्नुपर्ने रकम होइन । छिमेकी मुलुक भारतमा रेस्टुरेस्टमा खानपानपछि कुल बिल रकमको अढाई प्रतिशत प्रदेश र अढाई प्रतिशत केन्द्रीय सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । नेपालमा उपभोक्ताले १० प्रतिशत सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी २३ प्रतिशत थप तिर्नुपर्छ । रेवान ४ सय रेस्टुरेन्टहरूको छाता संगठन हो । यसमा होटल सदस्य छैनन् ।

नेपालमा पहिलोपटक ०६४ माघदेखि रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा १० प्रतिशत सेवा शुल्कको नियम लागू भएको थियो । लोकतन्त्रलगत्तै माओवादी निकट मजदुर संगठनको बोलवालामा ५ वटा ट्ेरड युनियनसँग रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपालले रेस्टुरेन्ट सेवामा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरेको थियो । त्यसअघि उपभोक्ताहरूले सेवाबाट सन्तुष्ट भएमा मात्रै अतिरिक्त शुल्क ‘टिप्स’ दिने गर्थे । त्यसैलाई मजदुरहरूले अनिवार्य १० प्रतिशत बनाउने कागज गरेका थिए । सरकारले नियमै बनाएको भने थिएन । त्यसबेला सर्भिस चार्जबाहेक मजदुर नेताहरूले तलबमा ग्रेड, सेवा गुणस्तरलगायतका विषयमा सहमति गरेका थिए ।

Published On: 30 January 2019 | Kantipur