सुधिर भण्डारी 

रेष्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपाल (रेवान) को सोमबारको बैठकले रेष्टुरेन्ट तथा बारहरूले लिइरहेको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने निर्णय गर्‍यो। उपभोक्ताबाट भएको चौतर्फी विरोध तथा असन्तुष्टिका कारण सेवा शुल्क हटाएको रेवानको तर्क छ।

रेवानको यो निणर्यले मजदुर भने आक्रोशित भएका छन्।

‘प्रोपोगान्डा’ गरेर सस्तो लोकप्रियता पाउन मालिकहरूले सेवा शुल्क हटाइएको अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुँरा मजदुर संघका केन्द्रीय महासचिव मुक्ति दाहालले बताए।

सेवा शुल्कबाट व्यवसायीहरूको संगठनलाई २.५, मजदुरलाई ७१, सम्बन्धित व्यवसायीलाई २४ र मजदुर ट्रेड युनियललाई २.५ प्रतिशत  बाँड्नु पर्ने र मजदुर ट्रेड युनियललाई २.५ प्रतिशत दिँदा हिसाब देखाउन पर्ने व्यवस्था छ। त्यो हिसाब देखाउँदा  कर छल्न गाह्रो परेकाले रेवानले सेवा शुल्क हटाउने निणर्य गरेको उनको आरोप छ।

‘हामीसँग सल्लाह गरेको छैन। मजदुरले न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ पाएका छैनन्। त्यहीमाथि सेवा शुल्क पनि हटाएपछि मजदुर कसरी बाँच्ने,’ दाहालले सेतोपाटीसँग भने ‘हाम्रो ४० वर्षको संघर्षपछि २०६३ बाट सेवा शुल्क लागू भएको हो यो कुनैपनि हालतमा खारेज हुँदैन।’

खाइपाइ गर्दै आएको सुविधा हट्दा मजदुरहरू असन्तुष्ट हुनु जायज भएपनि यो उपभोक्ताहरूको हितमा भएको रेवानका अध्यक्ष प्रमोद कुमार जैसवालले बताए।

‘सेवा शुल्क भनेको मजदुर र साहुले मिलेर हामी मिलेर ग्राहकलाई लुटौं भन्ने तरिकामात्र हो। बरू हामी व्यवसाय बन्द गर्न तयार छौं तर यो निणर्य फिर्ता हुँदैन,’ जैसवालले सेतोपाटीसँग भने ‘भिजिट नेपाल २०२० आउन लाग्दा व्यवसाय झन खस्कँदै गइरहेको छ। हामीले यसलाई उकास्ने कि झन खस्कन दिने?’

१० प्रतिशत सेवा शुल्क पनि पूरा मजदुर पाउन नसकेको उनले तर्क गरे।

‘हाम्रो देशमा सेवा शुल्क व्यवसायी र मजदुरले मात्र होइन धेरै ठाँउमा बाँड्नु पर्छ। विभिन्न राजनीतिक दलका मजदुर संगठनलाई बाँड्नुभन्दा बरू ग्राहकलाई सहुलियत दिने नि,’ उनले भने ‘त्यही पनि हामी मजदुर संगठनसँग वार्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। वार्ता गर्दागर्दै उहाँहरू टेबुलबाट उठेर हिँड्नुहुन्छ त हामी के गर्ने?’

Published On: 29 January 2019/Setopati