प्रदेशका ६ वटा पहाडी जिल्लाका घरैपिच्छे वैदेशिक रोजगारीमा छन् । केही घरबाट २/३ जना छन् । बिदेसिनेको लर्काे छ । वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुक गएकाबाट वर्षमा अर्बौं रकम भित्रिरहेको छ । कठोर परिश्रम गरेर पठाएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी छैन ।

 

विदेश गएकाका परिवार सहर झर्ने र छोराछोरीलाई महँगो निजी स्कुलमा पढाउँदा धेरै खर्च भइरहेको छ । सहरीया परिवेशमा चल्नुपर्दा खर्च छ । घरघडेरीमै खर्च देखिन्छ । गाउँबाट सहर झर्दा विलासिताका वस्तुमा खर्च भएको छ । एक परिवारमा सरदरमा २० हजारदेखि १ लाखसम्म रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । 

 

अब प्रदेश र स्थानीय तहले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यसले युवा आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार हुन्छन् । परिवार सहर झरेर भाडामा बसेर तितौरा र अचार किनेर खान्छन् । जंगलमा फल्ने अमला भुलिसके । एक पटक विदेश नगएको युवाले यस्तो काम गर्दैनन् । विदेशबाट फर्किएका ९० प्रतिशतले गाउँठाउँमै गाई, कुखुरा, भैंसी, तरकारी, मसला उत्पादन गर्न फर्म खोलेका छन् । विदेशमा यत्तिकै पैसा फल्दो रहेनछ । त्यहाँ गर्ने कठोर श्रमको आधा मिहिनेतले यहीं नै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान भैसकेको छ । अब यसलाई स्थानीय सरकार (नगर/गाउँपालिका) ले उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

 

सरकारी बजेटले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइलगायतका विकास निर्माणका काम गर्ने र रेमिट्यान्सको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरियो भने समृद्ध प्रदेश बनिहाल्छ । गाउँमा सरर गाडी गुड्ने सडक चाहियो । विकासका पूर्वाधार सबै हुनुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ । दीर्घकालीन योजना बनाएरै लाग्नुपर्छ । खुर्सानी बाहिरको किनेर खाइन्छ । उत्पादन गरेर देशबाहिर पठाए पैसा आउँछ । एउटा परिवार वा व्यक्तिलाई छोराछोरी पढाउन, बिरामी पर्दा उपचार खर्च, घर खर्चदेखि घुमफिरका लागि पैसा पुगेपछि विदेश जाने रहर कसैले गर्दैन होला । सरकारका प्रतिनिधिसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ । रेमिट्यान्सलाई भरपूर उपयोग गर्नैपर्छ । विदेशबाट भित्रिएको रकम, स्वदेशमा टिक्दैन । 

 

बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजमा ५ करोड कृषि कर्जामा लगानी गर्न सक्छ । तर, त्यसबाट उपलब्धि त हुनुपर्‍यो । प्रदेशले पूर्वाधार र नीति बनाउने, स्थानीयले कार्यान्वयन गर्ने, उद्योग वाणिज्य संघले बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने र जोसिला युवालाई उत्पादनमा लगाउने । यति गरे समृद्ध प्रदेश बनिहाल्छ । कृषि, पशुपालन र उद्योगको बिमा गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०६९ को कार्यविधिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । विदेशबाट पैसा आएको छ । अब के चिन्ता लिनु भनेर बस्नु भएन ।

 

यो चिन्ताको विषय हो । रेमिट्यान्समै मख्ख नपरौं । गरिब परिवारमा रेमिट्यान्सले परिवर्तन भएको छ । खरको छानो भएको घरजस्ता पाताले चिटिक्क छ । दु:ख नगर्ने, मिठो खाने, घुम्ने र रमाउने गर्दा परनिर्भरता बढ्यो । हाम्रा पुर्खा खेतबारीमा अन्न उब्जनी गरेर परिवार पालिन्थे । हामीले खै त उत्पादन गरेको ? रेमिट्यान्सले त सयौं मुरी अन्न फल्न खेतबारी बाँझिए । चाप बढेपछि सहरमा प्लटिङ बढ्यो । दु:ख गर्ने बानी हट्यो । सहरमा कोठाभाडामा बस्ने अनि भात पकाउन धौ भएर होटलमा गएर खाने भएको छ । भएको पैसाले खर्च मात्रै धान्ने काम भैरहेको छ । रेमिट्यान्सको पैसाले सहरमा घर त बनाए । तर, करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्नभन्दा बजारबाट किनेर खान सजिलो धेरैलाई लागेको छ ।

 

विलासिताका वस्तुमा खर्च भएको रेमिट्यान्स अब लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । जंगललाई उपयोग गर्न सकिन्छ । काठ उत्पादन, जडीबुटी, फलफूलमा लगानी गर्ने त्यसबाट फर्निचर उद्योग, जडीबुटी संकलन र फलफूलबाट राम्रो आम्दानी गराउन सकिन्छ । यस्तोमा बैंक पनि लगानी गर्छन् । एक पटक विदेश नगएकालाई रोक्न सकिँदैन । गएर फर्केकालाई उद्यमी बनाउन सकिन्छ । 

 

गाउँको बस्ती पातलियो । छोराछोरी पढाउन जोस–जाँगर भएका सहरमा खाली बस्ने, खेतबारी बाँझिने र गाउँमा बूढाबूढी मात्रै देखिन्छन् । अब सीप विकासको तालिम चाहियो । त्यो तालिम साँच्चै कार्यान्वयन गरेर उपलब्धिमूलक होस् । युवा शक्तिलाई विदेशतिर आकर्षित होइन, यहीं उद्यमी बनाउनतिर सरकारका प्रतिनिधि लाग्नुपर्छ । दुर्गम गाउँमा रहेको पैसा बैंकमा आउने क्रम बढ्दो छ । बचत गर्ने बानीको विकास भएको छ । बैंक आउन नसक्नेले सहकारी र समूहमा जम्मा गरेका छन् ।

 

रेमिट्यान्स सहकारीमा बचत गराउनुपर्छ । बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाउँछन् । पहाडमा भन्दा तराईमा उत्पादन धेरै हुन्छ । विदेशको रेमिट्यान्स बैंक मार्फत भुक्तानी हुन्छ । तराईका रूपन्देही, कपिलबस्तु, दाङलगायतका जिल्लामा बैंक धेरै खुलेका छन् । राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरलाई १२ मध्ये ८ जिल्ला हेर्ने अधिकार छ । \