अन्य खाताभन्दा १ प्रतिशत थप ब्याजदर पाइने रेमिट्यान्समा खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप संकलन ८८ अर्ब पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७८ मा सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा रेमिट्यान्स आकर्षित गर्न यस्तो सुविधा ल्याएको थियो । दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रेमिट्यान्स खातामा करिब ८८ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नौ खर्ब ६१ अर्ब रेमिट्यान्स आएको थियो भने ०७६/७७ मा आठ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको थियो । रेमिट्यान्स घट्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले रेमिट्यान्स खातामा १ प्रतिशत बिन्दुका दरले थपेर ब्याजदर दिने सुविधा ल्याएको हो । जसअनुसार औपचारिक च्यानलमा रेमिट्यान्स आकर्षिक हुन थालेको हो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह करिब १० खर्ब पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (सात अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर) पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब सात अर्ब पुगेको थियो । १० खर्बभन्दा बढी मात्रामा भित्रिएको रेमिट्यान्स उपयोग भई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ८८ अर्ब रकम निक्षेप कायम भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सुविधा ल्याएको थियो । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रेमिट्यान्स निक्षेप कति संकलन गरेका छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको छैन ।

केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रेमिट्यान्सबापत के कति निक्षेप संकलन गर्न सकेका छन् ? यसले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन कति मद्दत पुग्यो भन्ने अध्ययन भएको छैन । तर, करिब ८८ अर्बको निक्षेप संकलन भएको भन्ने अनुमानित आँकडा हामीसामु छ ।’

दुई वर्षको अन्तरालमा भित्रिएको रेमिट्यान्स उपयोग गरेर पनि ८८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप हुनुले राष्ट्र बैंकको यो नीति सफल भएको संकेत दिएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । यद्यपि, यो पैसा वास्तविक श्रमबजारमा रहेका कामदारले पठाएको रकम भए नभएको हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘रेमिट्यान्स आकर्षित गर्न लिइएको यो नीतिअनुसार आएको रेमिट्यान्स उपयोग गरेपछि पनि ८८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यो उत्साहजनक नै हो । तर, हामीले यो पैसा कतिसम्म श्रमबजारबाट आएको पैसा हो भने हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भिœयाउन प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । बैंक खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिने भनेको छ ।

रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन गरिएको यो प्रयास सफल भएको नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘रेमिट्यान्स खाताको व्यवस्था त पहिला पनि थियो । तर १ प्रतिशत बिन्दुका दरले बढी ब्याज दिन थालेको दुई वर्ष भयो । यसले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सहयोग पुगेको हाम्रो विश्वास छ । यद्यपि, कतिपय मुलुकले त रेमिट्यान्समा विनिमयदरमै पनि छुट दिने व्यवस्था गरेका छन् ।’

यद्यपि, रेमिट्यान्सको हुन्डी कारोबारलाई नियन्त्रण नगरेसम्म अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बैंकले १ प्रतिशत थपेर ब्याज दियो, हुन्डी कारोबारीले २ प्रतिशत थपेर दिन्छन् । यसले रेमिट्यान्स अवैध च्यानलबाट आउन नरोकेको भने होइन । तर, पनि अनौपचारिक माध्यमलाई नरोकेसम्म यो सफल भएको मानिँदैन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेपलाई अलग्गै वर्गीकरण गरेका छैनन् । पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रमा सुधार आइरहेको र तरलता व्यवस्थापनसमेत सहज बन्दै गइरहेकाले बैंकरहरू रेमिट्यान्स बचतमा अतिरिक्त ब्याजदर हटाउन लागिपरेको केन्द्रीय बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘निक्षेपमा १ प्रतिशत थप ब्याज दिँदा बैंकहरूको लागत बढ्ने भएकाले उनीहरू यसलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।’

Published on: 29 June 2023 | Naya Patrika