होम कार्की

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) सँग तुलना गर्दा रेमिट्यान्सको हिस्सा हरेक वर्षजसो बढ्दै गएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र नजानिँदो हिसाबले रेमिट्यान्समाथि निर्भर हुँदै गइरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात १३.८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २१.२ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ७२/७३ सम्म आइपुग्दा २७.७ प्रतिशत योगदान रह्यो । अनौपचारिक रूपमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई समेत आकलन गर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आयको आकार झन्डै वार्षिक बजेटको हाराहारी हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालका औद्योगिक घरानाहरू पनि पछिल्लो कालखण्डमा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन रेमिट्यान्सले सञ्जीवनीको काम गरेको स्वीकार गर्छन् । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०६५ देखि २०७० सम्ममा ४ हजार ४ सय ५१ वटा बन्द हडतालका घटना भए । एक दिन बन्द हडतालबाट अर्थतन्त्रको १ अर्ब ८० करोडको क्षति भएको केन्द्रीय बैंकले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार बन्दका कारण मात्रै अर्थतन्त्रमा १ खर्ब १७ अर्बको क्षति पुगेको छ । पछिल्ला १० वर्षमा ५ पटक मात्रै समयमा बजेट आयो । ‘राजनीतिक कारणले उद्योग व्यवसाय विस्तार नहुँदा देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेन । कृषि निर्वाहमुखी प्रणालीबाट माथि उठ्न नसक्दा र ठूलो रोजगारी दिने उत्पादनमूलक क्षेत्र संकुचित भयो । रोजगारका मुख्य क्षेत्र तयारी पोसाक, गलैंचा, पस्मिना धराशायी बन्यो । यसैको विकल्प वैदेशिक रोजगार बन्यो,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, ‘नेपालमा गएको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रमा सञ्जीवनीका रूपमा रेमिट्यान्स बन्यो ।’ 

नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये उत्पादनशील युवाहरू (१५–६४ वर्ष उमेर) को प्रतिशत ५६.५ छ । निष्क्रिय र बेरोजगार जनसंख्या झन्डै २० (पूर्ण बेरोजगार २ दशमलव १, निष्क्रिय जनसंख्या १८) प्रतिशत पुगेको छ । देशमा प्रतिवर्ष करिब साढे ४ लाख युवाहरू श्रम बजारमा आउने गर्दछन् । तीमध्ये आधाभन्दा कमलाई मात्र मुलुकभित्र रोजगारी दिन सकिएको छ । अर्थात् श्रम बजारमा आउनेमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीतर्फ परिचालित हुनुपर्ने बाध्यता नै छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् १९९३/९४–२०१४/१५ सम्म भारतबाहेक वैदेशिक रोजगारका लागि ३८ लाखभन्दा बढी श्रम स्वीकृति जारी गरिएको छ । जुन कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल विश्वमा जीडीपी योगदान पुर्‍याउने तेस्रो सबैभन्दा बढी विप्रेषण प्राप्त गर्ने र अतिकम विकसित मुलुकहरूमध्ये सबभन्दा बढी विप्रेषण प्राप्त गर्ने देशभित्र पर्छ । कामदारहरू मुलुकको विभिन्न भागबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले विप्रेषण आय पनि त्यसरी नै देशभर फैलिरहेको छ । विसं २०५२ मा कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि थिए । २०६० मा ३१ प्रतिशत र हाल २१.६ प्रतिशतमा झर्नुमा विप्रेषण प्रमुख कारक छ । यसले गरिबीलाई अझ घटाउन मद्दतपुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकले ५५.८ प्रतिशत घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गरेको देखाएको छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेकै नेपालीको वर्चस्व विप्रेषण बढी आउने खाडी तथा मलेसियामा छन् । पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडा भन्छन्, ‘उनीहरूबाटै मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान पुुर्‍याएको छ । जसको नतिजा बिस्तारै देखिँदै छ ।’ निर्यातमा मन्दी बढ्दो व्यापार असन्तुलन, कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको, बेरोजगारी, विकास खर्चमा न्यूनता, औद्योगिक क्षेत्रमा शिथिलता आदिका बाबजुद गरिबी घटेको, मानव विकासको स्थितिमा क्रमिक सुधार, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आदिको प्रमुख कारण विप्रेषण नै हो । मुलुकका निम्ति विप्रेषण निकै महत्त्वपूर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा यसको घटबढ हुनासाथ राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रका हस्तीहरूको मुटु पनि हल्लिन थालेको छ । पछिल्ला वर्ष जुन तहमा विप्रेषण बढ्नुपर्ने हो त्यो दरले नबढ्दा धेरैले त्यसप्रति चिन्तित पनि देखिन थालेका छन् । तर, त्यही विप्रेषण पठाउने मूल स्रोत (कामदार) को सुरक्षा, उनीहरूले उपभोग गर्ने अधिकार, मर्यादा र कल्याण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रमुख विषयमा सरोकार निकाय भने सधै गैरजिम्मेवार देखिन्छन् ।

कामदारमाथि चरम दोहोरो ठगी (नेपालमा मनलाग्दी असुली र गन्तव्य देशमा काम गर्दा पनि तलबबाट वञ्चित), न्यूनतम तलब मान कार्यान्वयन नहुनु, मानव तस्करीको शैलीमा कामदार आपूर्ति, म्यानपावरको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमतामा निकै कमजोर, न्याय पाउन दुवै देशमा कामदारले गर्नुपर्ने संघर्ष र उनीहरू कम्पनीबाट दिइनुपर्ने आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने मामिलाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । 

श्रम नीतिमा ‘नेपालको बेरोजगारी समस्याको प्रमुख वैकल्पिक निकासका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई सही प्रकारले व्यवस्था गर्न सकिएमा नेपाली कामदारले विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि मर्यादित र सम्मानित रूपमा रहने अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन्’ उल्लेख छ । सरकारले रोजगारीका लागि आप्रवासन प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा हुने गरेका अनियमितताहरू र सुशासनको अभावलाई प्रमुख समस्याका रूपमा पहिचान पनि गरेको छ ।

निकै अव्यवस्थित, अमर्यादित र असुरक्षितको ‘टयाग’ लगाइएको यो क्षेत्रलाई सुधार गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनमार्फत स्थापित वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणजस्ता विभिन्न संस्थागत संयन्त्रहरू छन् । तर, यी संयन्त्रहरू कामदारका न्यूनतम अधिकार स्थापित गर्न पनि सकेका छैनन् । ‘हामी सधैं पहिलो चरणमै अल्मलियौं । कामदारलाई सुरक्षित र ठगीरहित रूपमा काम गर्ने कम्पनीसम्म पुर्‍याउन नै सकिएको छैन,’ गैरआवासीय नेपाली संघका मध्यपूर्व संयोजक डीबी क्षेत्रीको अनुभव छ, ‘कामदार पठाउने चरणमै अल्झिएको मुलुकले गन्तव्य देशमा पुगेका कामदारको अधिकारलाई स्थापित गर्न कहिल्यै सक्तैन ।’ 

कामदार पठाउने श्रम मन्त्रालय र गन्तव्य देशमा पुगेका कामदारका अधिकार स्थापित गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय (नेपाली दूतावास) बीच नै कहिले पनि आपसी विश्वास कायम हुन सकेन । जसले गर्दा कामदारहरू सधैं कमजोर बन्दै आए । खाडीमा नेपाली कामदारको आफ्नै सान छ । नेपालीलाई तुलनात्मक रूपमा अरू दक्षिण एसियाली मुलुकका नागरिकले भन्दा बढी अवसर पनि दिइएको छ । तर, त्यो अवसरमा दिइएको सेवा सुविधामा भने असमनता छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षमा खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारमा गिरावट आएको जनाएको छ । नेपालले शून्य लागतमा जाने नीति लिएपछि कामदारको मागपत्रमा कमी आएको व्यवसायीहरूको तर्क छ । तर, कामदार बढ्नु र घट्नु शून्य लागतको नीतिसँग सम्बन्धित छैन । सबैभन्दा बढी कामदार माग रहने कतार र साउदी अरबले दुई वर्षदेखि तेलमा आएको गिरावटले आर्थिक व्यवस्थापनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका छन् । यी देशले अति आवश्यकबाहेक अन्य आयोजनाहरू सुरु गरेका छैनन् । 

उनीहरूका निर्माणाधीन आयोजनाहरू प्रभावित भएपछि कामदार पनि बढेको छैन । अर्कोतर्फ व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा वैदेशिक रोजगारमा जान पाउने बाटोलाई सरकारले हाड नातामा कायम गरेको छ । आफ्नै हाड नाताका व्यक्ति विदेशमा छैन भने म्यानपावरमार्फत मात्रै जानुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा कामदार बढ्नु र घट्नुमा म्यानपावरको मार्केटिङ गर्ने क्षमतासँग निर्भर हुन पुगेको छ । ‘पछिल्ला समयमा जसरी रेमिट्यान्स बढ्ने वा घट्नेसँग लिएर नीति निर्माता तह गम्भीर बनेको छ । अब त्यसरी नै कामदारको हितसँग पनि चिन्तित हुनुपर्छ,’ साउदीका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे भन्छन्, ‘रेमिट्यान्सको स्रोतलाई सुरक्षा गर्ने योजना अगाडि बढाउनु जरुरी छ । उनीहरूलाई दिइने सुविधामा पनि राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।’ 

Published on: 13 April 2017 | Kantipur