रेमिट्यान्स र मौसमी वर्षामा निर्भर आर्थिक वृद्धि
विजय घिमिरे
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएको छ । तर, अर्थमन्त्रीको बजेट वा राष्ट्र बैंकको नीतिले यो सुधार भएको भने होइन । विदेशमा नेपालीले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण बढेकाले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको देखिएको हो । राष्ट्र्र बैंकको तथ्यांकले पनि त्यही भन्छ । राष्ट्र्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स ७. ३ प्रतिशतले बढेको छ । यसअनुसार विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स वार्षिक ७ सय अर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुनेछ । यसले गर्दा बैंकको निक्षेप (वचत) संकलन बढेको छ । यसको अर्थ वाणिज्य बैंकहरूमा पैसाको अभाव पनि केही हदसम्म कम भएको छ । निक्षेप संकलन बढ्दा लगानी वृद्धि हुनुका साथै उच्च व्याज दर पनि घट्न सक्छ । यही रेमिट्यान्सले आयात, विदेशी मुद्राको संचिती बढाएको छ । राजस्व वृद्धि भएको छ । तिब्र दरले बढ्दो आयात भने चिन्ताको विषयका रूपमा यथावतै छ ।
अहिले देखिएको यो सुधारबाट खुसी भइहाल्नु्पर्ने अवस्था भने छैन । अर्थतन्त्रका केही तथ्यांक अनुकूल हुन थालेपनि यसले निकट छिमेकी देश भारत र चीनमा जस्तो ७ प्रतिशत वा यसभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमा कृषि र रेमिट्यान्सको योगदान ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । खेतीपाती मौसममा र रेमिट्यान्स विदेशी अर्थमन्त्रमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्र्र बैंकले पछिल्लो आर्थिक परिदृश्य सम्बन्धी विवरणको सुरुमै भनेको छ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कृषि उत्पादन बाँकी अवधिमा हुने मनसुनी वर्षामा निर्भर रहने देखिन्छ । श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या करिब ८ प्रशितले घट्नुले रेमिट्यान्सको आय पनि जोखिममा परेको छ ।
यस आधारमा वर्षा राम्रो भयो, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स पनि यही दरले बढ्यो भने ५–६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनेछ । लोडसेडिङको अन्त्य, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, स्थानीय निकायले विकास निर्माणमा गर्ने खर्च, फलामजस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात वृद्धि जस्ता कारण ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिमा सहयोगी हुनेछन् । तर, यसभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदरका लागि भने सरकारले विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले थुप्रै क्षेत्रमा सुधार गरेर जाने आँट देखाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो सुधार निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्ने हुनुपर्छ । जति नै शक्तिशाली सरकार भनिए पनि यसका हालसम्मका गतिविधि ६ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गर्ने खालका छैनन् ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लयलाई समात्न छैन । विद्वान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक हस्तक्षेप गर्न असफल भएका छन् । बरु, अहिले देशलाई उच्च वृद्धिदरमा लाग्ने होइन रोक्ने खालका गतिविधि भइरहेका छन् । यो सरकार उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि संवेदनशील छैन भन्ने लगानीकर्तामा परेको संकेत सेयर बजारले देखाइसकेको छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि व्यापक रुपमा निजी लगानी बढ्नुपर्छ । तर, सरकारको नीति निजी लगानीको पक्षधर हो, होइन भन्नेमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । उद्योगमन्त्रीले हेटौँडा कपडा उद्योग संचालन गर्न सेनासँग वार्ता गरे । जनकपुर जुरोट कारखाना संचालन गर्ने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । सरकारको काम कारखाना चलाउने होइन । न सेनालाई उद्योगको जिम्मा दिएर काम हुन्छ । हेटौँडा कपडा उद्योग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएको हो । संसारकै राम्रो व्यवस्थापक ल्याएपनि अब यो कारखाना यहीरूपमा नाफामा चल्न सक्तैन । प्रतिस्पर्धी हुन सक्तैन । ‘‘किन सक्तैन ? सबै नेपालीले हेटौँडाकैे उत्पादन लगाए चल्दैन ?’’ भन्नेपनि छन् । विदेशबाट आउने कपडा बन्द गरेर महँगोमा आफ्नै उत्पादन किन्ने हो भने अर्कै कुरा ! नत्र न अहिले बन्द भएको भृकुटी कागज कारखाना नै चल्न सक्छ । सरकारी संस्थानको निजीकरण ठूलो विषय होइन । तर, निजीकरणले निजी क्षेत्रको विश्वास भने कयौं गुणा बढाउँछ ।
आर्थिक वृद्धिलाई माथि लैजान सक्ने अर्को क्षेत्र नेपाल वायु सेवा निगम हो । निगमले अहिले जहाज थपिरहेको छ । केही दिन यतामात्र २ वटा ठूला जहाज निगमले ल्यायो । जहाज थपिनु सकरात्मक पक्ष हो । जहाज कम्पनीले जहाज नभए के सेवा दिने ? तर, निगमलाई व्यावसायिक वनाउन ३, ४ वटा जहाजमात्र पर्याप्त छैनन् । अरु पनि चाहिन्छ । परन्तु, जहाज ल्याएर मात्र पनि निगम चल्दैन । त्यहाँभित्र व्यापक तहको व्यवस्थापकीय सुधारको पनि खाँचो छ । वर्तमान सरकार निगमको व्यवस्थापन सुधारमा मौन बसेको छ । यो मौन नतोड्दासम्म निगममा सुधार हुँदैन ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नेपाली निजी क्षेत्र कमजोर छ । त्यसको फाइदा विदेशी एयरलाइन्सले लिएका छन् । नेपालको हवाई क्षेत्र निकै ठूलो कारोबार गर्ने व्यवसाय भइसकेको छ । करिब ४० लाख नेपाली विदेशमा छन्, पर्यटक आगमन बढ्दो क्रममा छ । आन्तरिक उडानमा यात्रुको चाप पनि बढिरहेको छ । तर, त्यसअनुसार पूर्वाधार निर्माण भएको छैन । उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिनसक्ने यस क्षेत्रलाई सरकारले तीव्र्र गतिमा अगाडि बढाउन सकेको छैन । निगमको व्यावसायिक सफलताले निजी क्षेत्रलाई पनि यहाँ आउन उत्प्रेरणा दिन सक्छ । तर, निगम कमजोर व्यवस्थापनमा टिकेको छ ।
निजी मेडिकल कलेजलाई समेत सरकारीकरण गर्ने कुरा उठ्यो । यो बहसमा पनि कुनै दम भने थिएन । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजको समस्या अनुगमन, नियमन र यसको कार्यान्वयनमा थियो तर बहस सरकारीकरण गर्नेसम्मको उठ्यो । यी उदाहरणले पक्कै पनि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छैन ।
होटल, जलविद्युत्, सिमेन्टमात्र होइन कृषिदेखि पूर्वाधारका थुप्रै क्षेत्रमा निजी लगानी नआउँदासम्म उच्चदरको दिगो आर्थिक वृद्धि हुदैन । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसअनुसार नीति ल्याउन तत्परता देखाएको छैन । सरकार ठूला परियोजना बैंक बनाउने जस्ता काममा अल्झिएको छ । निजी क्षेत्रलाई कसरी लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्ने त्यसमा पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । यो उच्च आर्थिक वृद्धिको बाधक हो ।
आर्थिक वृद्धिलाई उच्च बनाउन टेवा लिने अर्को क्षेत्र सेयर बजार हो । दैनिक एक अर्ब रुपियाँसम्मको कारोबार सामान्य बनेको सेयर बजारमा गत साता भर कारोबार घटेर जम्मा १ अर्ब ६० करोडमा खुम्चिन पुग्यो । सेयरबजारलाई अझ बृहत बनाउन सरकारले कुनै पनि नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । यस क्षेत्रलाई कैयौं वर्षदेखि बेवास्ता गरिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको एउटा राम्रो संभावना भएको क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन सकिएको छैन् । नेपाली र भारतीय रुपिँयाबीचको विनियम दर अर्को पेचिलो विषय हो ।
आर्थिक वृद्धि बोलेर हुने होइन । डा. बाबुराम भट्राईले आर्थिक वृद्धि सर्पजस्तो घिस्रिने होइन भ्याकुतोजस्तो उफ्रिने हुनुपर्छ भने । तर, उनले अर्थतन्त्रलाई भ्याकुतोजस्तो उफ्रिने बनाउने नीति भने ल्याएनन् । उनी पनि हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउन सकिन्छ कि भन्नेजस्ता झिनामसिना काममै अल्झिए ।
अहिलेको सरकारले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदर भन्न छाडेको छैन । तर, सरकार र अर्थमन्त्रालयले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिने नीति लिन सकेका छैनन् । रेमिट्यान्स घट्यो र पानी परेन भने यो सरकारको कामबाट ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि पनि हुँदैन । विदेशी अर्थतन्त्रमा निर्भर रेमिट्यान्स र मौसमी वर्षाका आधारमा तथ्यांक यताउता पारेर कति गफ दिने अर्थमन्त्रीले ?
Published on: 30 July 2018 | Baahrakhari
GET IN TOUCH