यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचक ऋणात्मक रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको असोजको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा रेमिट्यान्समार्फत २ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स ७.६ प्रतिशत घटेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा करिब २ खर्ब ५९ अर्ब रेमिट्यान्स आएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष रेमिट्यान्स १२.७ प्रतिशत बढेको थियो । गत साउनयता रेमिट्यान्स लगातार घट्दो छ । यसअनुसार गत साउनमा १८.१ प्रतिशत र भदौमा ६.३ प्रतिशत घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.७ प्रतिशतले कमी आई २ अर्ब २ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.६ प्रतिशत बढेको थियो ।

अन्य महिनाको तुलनामा भदौ र असोज रेमिट्यान्सका लागि राम्रो सिजन मानिन्छ । यही बेला दसैं र तिहार जस्ता चाड पर्ने भएकाले पनि यी महिनामा रेमिट्यान्स धेरै आउने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष भदौ र असोजमा कोभिडको जोखिम धेरै थियो । नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने धेरैजसो राष्ट्रमा पनि निषेधाज्ञा थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि रेमिट्यान्स दोहोरो अंकले बढेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा परिस्थिति बेग्लै देखियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कोभिडको जोखिम कम छ । धेरै नेपाली काम गर्ने जाने प्रमुख राष्ट्रहरूले राम्रो आर्थिक सुधार गरेका छन् । तर, रेमिट्यान्स बढ्न सकेको छैन । पैसा ओसारपसार गर्ने अनौपचारिक माध्यम हुन्डीलगायतको चहलपहल बढेकाले वित्तीय प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको जानकारहरू बताउँछन् । आयात निरन्तर बढेकाले कर छल्न न्यून बीजकीकरणमार्फत ल्याइएका सामानको भुक्तानीमा पनि हुन्डीलगायतका गतिविधि बढेकाले रेमिट्यान्स घटेको उनीहरूको दाबी छ । गत साता वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर हुन्डी नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

पछिल्ला महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर गत असोजमा ६६ हजार ३ सय १६ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ९६.८ प्रतिशत घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या गत असोजमा ३४ हजार ८ सय २३ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ७८.६ प्रतिशत घटेको थियो ।

रेमिट्यान्ससँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि लगातार घटिरहेको छ । सोही क्रममा गत असोजसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ । गत असोजको तुलनामा यस्तो सञ्चिति करिब ८० अर्ब रुपैयाँ घटेको हो । गत असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ थियो । ‘अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असारमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकामा २०७८ असोज मसान्तमा ६.५ प्रतिशत कमी आई १० अर्ब ९८ करोड कायम भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विदेशी मुद्राको अर्को स्रोत पर्यटन पनि ठप्प छ । विदेशी मुद्रा आप्रवाह कम भए पनि उपभोग्य वस्तु आयातका लागि निरन्तर विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउनुपर्दा सञ्चिति घटेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि मुलुकको आयात गर्ने क्षमता स्वतः कमजोर भएको छ । असार मसान्तसम्मको सञ्चितिले ११.२ महिनासम्म वस्तु आयात र १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने राष्ट्र बैंकले बताएको थियो । तर असोजसम्मको सञ्चितिले ८.६ महिनाको वस्तु र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने सूचक शोधनान्तर स्थिति गत असोजमा ७६ अर्ब १४ करोड घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । ‘अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८५ करोड १० लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति गत असोजमा ६४ करोड ३१ लाखले घाटामा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समीक्षा अवधिमा विदेशी लगानी भने साढे ७३ प्रतिशत बढेको छ । यसअनुसार गत असोजसम्म ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी मुलुक भित्रिएको छ ।

गत असोजमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ४.४२ प्रतिशत कायम भएको छ । गत भदौको तुलनामा मूल्यवृद्धि दर ०.७५ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । २०७७ असोजमा भने वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ३.७९ प्रतिशत थियो । आयात बढेसँगै वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेकाले समग्र मूल्यवृद्धि दर उकालो लागेको बताइएको छ । गत असोजमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि दर ३.६३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ४.७२ प्रतिशत छ । २०७७ असोजको तुलनामा २०७८ असोजमा घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि दर ३१.६८, माछा तथा मासुको ११.९३, दाल तथा गेडागुडीको १०.७१, सुर्तीजन्य वस्तुको १०.१२ र गैरमदिराजन्य पेय पदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि ९.६३ प्रतिशत छ ।

चार महिनामा ४.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च

चालु आर्थिक वर्षको चार महिना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) मा सरकारले कुल २० अर्ब ६८ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो एक वर्षका लागि विनियोजित कुल पुँजीगत खर्चको ४.७ प्रतिशत मात्र हो । यसले विगतका सरकारले जस्तै यो सरकारले पनि अपेक्षित रूपमा खर्च गर्न नसकेको देखाउँछ । सरकारले खर्च गर्न नसकेकै कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको बैंकरहरूले बताउने गरेका छन् । गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म कुल बजेटको १७.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसअनुसार साधारण खर्च २३.१४ र वित्तीय व्यवस्थापनमा १७.५५ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

Published on: 17 November 2021 | Kantipur