खाडी र मलेसियालाई मात्र मान्यता? 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको रेमिट्यान्स निर्देशिकाले युरोप र अमेरिकी मुलुकबाट आउने रकमका बारेमा अन्योल आएको छ। राष्ट्रबैंकको निर्देशिकाले मलेसिया र खाडी राष्ट्रबाट आउने रकमलाई मात्र रेमिट्यान्समा लिएको तर युरोप र अमेरिकाबाट आउने रकमको विषयमा केही उल्लेख नगरेपछि अन्योल आएको हो। 

राष्ट्रबैंकले रेमिट्यान्स कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ल्याएको निर्देशिकाले बैंक तथा विकास बैंकले रेमिट्यान्स रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई नगद नभएर खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो विषयलाई लिएर बैंकरहरूबीच विवाद आएको छ। सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले रेमिट्यान्स निर्देशिका प्रस्ट नभएको बताए। राष्ट्रबैंकको निर्देशिकामा खाडी राष्ट्रबाट आउने रकमलाई मात्र रेमिट्यान्स भन्ने खालको भएको महर्जनले बताए। 'वाणिज्य बैंकले विदेशी बैंक नोस्ट्रो खाता (स्वदेशी बैंकले विदेशीे बैंकमा खोल्ने खाता) खोलेका हुन्छन्', उनले भने, 'वाणिज्य बैंकको नोस्ट्रो खातामा त्यहाँ भएका नेपाली र विदेशी लगानीकर्ताले पैसा जम्मा गर्छन् र रकम नेपाली बैंकले ग्राहकलाई दिने गर्छन्।' 

नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको रेमिट्यान्सको तथ्यांक अनुसार दुई अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर रेमिट कम्पनीबाट भित्रिएको छ भने एक करोड एक अर्ब ६२ करोड डलर बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिएको छ।

नेपाल भित्रिने ६२ प्रतिशत रेमिट्यान्स रेमिट कम्पनीबाट र ३८ प्रतिशत वाणिज्य बैंकबाट आउने गरेको छ। नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको गतआर्थिक वर्षको रेमिट्यान्सको तथ्यांकअनुसार दुई अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर रेमिट कम्पनीबाट भित्रिएको छ भने एक करोड एक अर्ब ६२ करोड डलर बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिएको छ। राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स मलेसियाबाट आएको छ। मलेसियाबाट रेमिट कम्पनीले ९७ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स नेपाल भित्र्याएका छन् भने वाणिज्य बैंक बाट एक करोड २८ लाख अमेरिकी डलर आएको छ। अमेरिकाबाट भने गतवर्ष रेमिट्यान्स कम्पनी र वाणिज्य बैंक गरेर ४५ करोड डलर रेमिट्यान्स आएको छ। 

रकमको आधारले चौथो नम्बरमा अमेरिका रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले नोस्ट्रो खाता र रेमिट निर्देशिकाको विषय फरक भएको बताए। 'नोस्ट्रो खाता व्यापार र व्यवसायका लागि प्रयोग हुने खाता हो,' उनले भने, 'यसअन्तर्गत रेमिट्यान्स आएको हुँदैन। यो व्यापार र लगानीको लागि प्रयोग हुन्छ।' 

खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका बैंकरहरू नोस्ट्रो खाता व्यापार र लगानीको लागि मात्र प्रयोग नहुने बताउँछन्। ' नोस्ट्रोअन्तर्गत युरोप र अमेरिकामा रहेको नेपालीले नेपालमा पैसा पठाउने गरेका छन्,' सिभिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महर्जन भने, 'राष्ट्रबैंकले रेमिट्यान्स खाडीबाट मात्र आउँछ भन्ने बुझेको देखिएको छ।'  

राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स निर्देशिका ल्याएपछि बैंकरहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स संघमा भने तीव्र विवाद देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशिका ल्याउनुभन्दा अगाडि बोलाएको बैठकमा अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी, उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल र सदस्य भुवन दाहालले सहमति गरेर आएपछि संघमा विवाद भएको थियो। संघको पूर्ण बैठकलले तत्काल रेमिट्यान्सको कारोबारमा खाता अनिवार्य नगर्न पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार हुन लागेको संघको साधारणसभामा रेमिट्यान्सको मुद्दाले पनि प्राथमिकता पाउने देखिएको छ।  

निर्देशिकाको सुरुदेखि विरोधमा रहेका संघका पूर्वअध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा केही कम्पनीलाई सहज हुने गरी केन्द्रीय बैंकले निर्देशिका ल्याएको बताए। 'एउटै काराबार गर्ने दुवैवटा संस्थालाई फरकफरक नियम लागू भएको छ,' उनले भने, 'यसले वैधानिक तरिकाबाट आउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्दैन।' रेमिट्यान्स निर्देशिकाको विरोधमा १८ वटा बैंकले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

Published on: 4 December 2014 | Annapurna Post