कम्पनीहरूले ‘प्रि–फन्डिङ’ र बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा मात्र भुक्तानी दिन पाइने

बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटयान्स कम्पनीहरूले विदेशबाट पैसा (विदेशी मुद्रा) आएपछि मात्र लाभग्राही (ग्राहक) लाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । यही भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको छ ।

विदेशी मुद्रा प्राप्त नभई रेमिटयान्स भुक्तानी गर्दा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्नुका साथै रेमिटयान्स भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘रेमिटयान्स कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा रेमिटयान्स कम्पनीहरूले अबउप्रान्त अनिवार्य रूपले अग्रिम रूपमा विदेशी मुद्रा भित्र्याएर मात्र लाभग्राहीलाई भुक्तानी प्रदान गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अग्रिम भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्थामा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी लिएको हुनुपर्नेछ ।

ग्यारेन्टीको आधारमा भुक्तानी गर्दा बैंक ग्यारेन्टीको रकमले खामेको सीमासम्म मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।’ यो निर्देशनको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटयान्स कम्पनीहरूले आफूसमक्ष रेमिटयान्स आइसकेपछि मात्र लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्नु भन्ने हो । यसअघि कम्पनीहरूले पैसा नआएकै अवस्था (पोस्ट फन्डिङ) मा पनि भुक्तानी गर्दै आएका थिए । उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंक निर्देशनले पनि अनुमति दिएको थियो । उक्त व्यवस्थाले यहाँका रेमिटयान्स सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिइहाल्ने तर पछि विदेशबाट पैसा नआउने समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा रेमिटयान्समार्फत ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो करिब ३४ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ६ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्स मुलुक भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ‘यो व्यवस्था निकै पहिल्यै ल्याउनुपथ्र्यो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘हाल एक/दुईवटा वाणिज्य बैंक र केही रेमिटयान्स कम्पनीहरूमा यस्तो समस्या आइसकेको छ ।’

गत असारसम्मको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटयान्स कम्पनीहरूले विदेशबाट पैसा आएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने (प्रि–फन्डिङ), विदेशी बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा भुक्तानी गर्ने र दुई पक्ष (विदेशबाट रेमिटयान्स पठाउने र स्वदेशमा प्राप्त गर्ने) बीच कानुनी सम्झौताका आधारमा भुक्तानी गर्ने गरी तीन प्रकारका रेमिटयान्स सेवा दिँदै आएका थिए ।

ती व्यवस्थामध्ये पनि बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा भुक्तानी गर्दा ग्यारेन्टीले खामेको सीमाभन्दा पनि बढी दिन पाइने छुट थियो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कम्पनीहरूले ‘प्रि–फन्डिङ र बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा मात्र भुक्तानी दिन पाउने राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘अब कम्पनीहरूले अग्रिम रूपमा विदेशी मुद्रा भित्र्याएर मात्र रेमिटयान्स भुक्तानी प्रदान गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा भुक्तानी गर्दा पनि ग्यारेन्टीले खामेको रकमभन्दा बढी दिन पाइँदैन ।’

खासगरी मलेसिया र खाडी मुलुकहरूका रेमिटयान्स प्रदायक कम्पनीहरूले ‘पोस्ट फन्डिङ’ (विदेशबाट पैसा नआएकै अवस्थामा रेमिटयान्स भुक्तानी गर्ने) गर्ने गरेको उनले बताए । ‘पोस्ट फन्डिङ प्रक्रियामा पनि केही समयअघिसम्म समस्या थिएन,’ उनले भने, ‘पछिल्ला महिनाहरूमा यदाकदा समस्या देखिन थालेको छ ।’ विदेशबाट विदेशी मुद्रा आएपछि मात्र भुक्तानी गर्दा नेपाली कम्पनीहरू सुरक्षित हुने, विदेशबाट पैसा नआउने जोखिम नहुने भएकाले कम्पनीहरूको अवस्था राम्रो हुने उनले दाबी गरे ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले विदेशबाट पैसा नआउने जोखिम नरहने भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न अप्ठयारो रहेको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका महासचिव सुमन पोखरेलले बताए ।

हाल ५२ वटा रेमिटयान्स कम्पनी र २८ वटा बैंकले रेमिटयान्स सेवा दिइरहेको अवस्थामा सबै कम्पनी समान क्षमताका नरहेकाले उक्त निर्देशन पालना गर्दा व्यावहारिक समस्या आउने उनले बताए । ‘हामी ससाना रेमिटयान्स कम्पनीहरूको समस्या पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण उक्त निर्देशन त्यति व्यावहारिक छैन ।’ त्यस्ता समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिलेकै अवस्थामा उक्त व्यवस्था लागू गर्दा हुन्डीलगायत गैरकानुनी माध्यमहरू सक्रिय हुने जोखिम उच्च रहन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमले विदेशबाट पैसा पठाउने गैरकानुनी बाटो हुुन्डीले प्रश्रय पाउने एक बैंकरले बताए । हुन्डीलगायत गैरकानुनी माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा सरकार र राष्ट्र बैंक लगभग असफल भइरहेको समयमा यो व्यवस्थाले झनै समस्या ल्याउने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपाल भित्रने रेमिटयान्समध्ये अधिकांश हिस्सा खाडी मुलुक र मलेसियाबाट आउने गरेको छ । खाडी राष्ट्रहरूमध्ये पनि साउदी अरब, कतार, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई) र बहराइनबाट धेरै रकम नेपाल आउँछ । ती राष्ट्रहरूमा सञ्चालन भएका रेमिटयान्स सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सुरुमै पैसा पठाउन अप्ठयारो मान्छन् । ‘यसले केही समस्या पार्न सक्छ तर निर्देशन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेमा ती समस्या पनि बिस्तारै हट्दै जालान्,’ ती अधिकारीले भने ।

Published on: 20 August 2018 | Kantipur