रोशन अधिकारी

रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या बढेर चर्को प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि सबैले प्रि-पेमेन्ट (पाउनुअघि भुक्तानी) गर्न थालेपछि जोखिम बढ्न थालेको छ । यसरी पहिले ग्राहकलाई दिएको रकम पठाउने ठाउँको बैंक/एक्सचेन्जले भुक्तानी नगरेपछि यहाँका वित्तीय संस्था समस्यामा परेका हुन् ।

हालसम्म तीन ठूला वाणिज्य बैंकलाई यही पद्धतिबाट काम गर्दा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भइसकेको छ । केही वर्षअघिसम्म विदेशबाट रकम नेपाल आएपछि मात्र ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने रेमिट्यान्स कम्पनीले प्रतिस्पर्धा र ग्राहक बढाउने होडबाजी चलेपछि जोखिम मोल्ने क्रम बढेको हो । राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०६७ मा अगि्रम भुक्तानी लिएर मात्र कारोबार गर्नलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यस्तो हुन नसक्दा विदेशी बैंकको ग्यारेन्टी चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवै हुन नसक्ने अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीले कानुनी मान्यता प्राप्त प्रतिबद्धता लिएर यस्तो भुक्तानी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

'सबै कम्पनीले रेमिट्यान्स आदानप्रदान गर्न गरिएको सामान्य सम्झौतालाई कानुनी मान्यता प्राप्त प्रतिबद्धता भनेर काम गरिरहेका छन्,' एक वाणिज्य बैंकका रेमिट्यान्स विभाग प्रमुखले भने, 'यसअघि भएका दुर्घटना फेरि नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन ।'  मलेसियबाट रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने एक कम्पनीले तीन वटा ठूला वाणिज्य बैंकलाई यस्तै स्वरूपमा काम गर्दा पैसा नपठाएर घाटा लागिसकेको छ । बैंकले नेपालमा सम्बन्धित ग्राहकलाई भुक्तानी गरिसकेपछि पनि विदेशको कम्पनीले आफू टाट पल्टेको जानकारी दिएपछि रकम ढुबेको थियो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली पैसा आइपुगेपछि मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यस्तो नगर्दा जोखिम बढ्ने बताउँछन् । 'हामीले पहिलो प्राथमिकता पैसा आएपछि मात्रै भुक्तानी गर्न दिएका छौं,' उनले भने, 'त्यस्तो नहुँदा विदेशी बैंक ग्यारेन्टी बसेर वा कानुनी मान्यता प्राप्त भुक्तानीको प्रतिबद्धता भएको सम्झौतालाई आधार मानेर गर्नुपर्छ भनिएको छ ।' तर रकम नआई भुक्तानी गर्दा घाटा लागेमा कम्पनी स्वयं जवाफदेही हुने उनले बताए । 'पैसा आएपछि मात्रै भुक्तानी गर्छु भन्दा धेरै समय पनि लाग्न सक्छ,' ज्ञवालीले भने, 'त्यसैले आफ्नो जोखिम आफैं हेरेर ग्यारेन्टीका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।'अर्कोतर्फ विदेशमा रहेको रेमिट्यान्स कम्पनीलाई दिने कमिसन पनि ह्वात्तै बढेको छ । सुरुवाती दिनमा ५०/५० प्रतिशत कमिसन पठाउने र पाउने रेमिट्यान्स कम्पनीबीच बाँडफाँट हुन्थ्यो ।

पछिल्लो समय नेपाली रेमिट्यान्स कम्पनीले ७० प्रतिशतसम्म कमिसन विदेशका कम्पनीलाई बुझाउन थालेका छन् । रेमिट्यान्स पठाउँदा दुबईबाट १५ दिनार र कतारबाट १८ रियालसम्म कमिसन लिने गरिन्छ । यस्तो कमिसनको जति रकम पठाउँदा पनि एउटै हुन्छ । 'सातामा एक पटक वा दुई पटकसम्म विदेशबाट भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरिएको हुन्छ,' आफ्नै ब्रान्डमा रेमिट्यान्स सेवा सुरु गर्ने पछिल्लो एक वाणिज्य बैंकका रेमिट प्रमुखले भने, 'कुनैकुनै समय सम्झौतामा तोकिएको भन्दा बढी समय पनि लाग्न सक्छ ।' नेपालमा भुक्तानी भइसकेको रकम मात्र पठाउने चलन पनि बढ्दै गएको उनले बताए । 'यहाँ ग्राहकलाई दिइसकेपछि मात्र उताबाट रकम पठाउँछन्,' उनले भने, 'केही दिन भएपछि रकम आफैंंसँग होल्ड गर्ने क्रम बढेको छ ।' यसका साथै प्रतिस्पर्धा बढेपछि बजारको दरभन्दा बढी रकम दिने गरी रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने क्रम पनि फस्टाएको छ । विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स सम्बन्धित मुलुकबाट अमेरिकामा रहेको नोस्ट्रो खातामा जम्मा हुन्छ । डलरका रूपमा जम्मा भएको उक्त रकम रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने नेपाली कम्पनीले राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्ने गर्छन् । यसरी बिक्री गर्दा राष्ट्र बैंक बजारको भाउभन्दा ३० पैसा बढीसम्म दिने गर्छ । यही ३० पैसा नाफाको परिधिमा रहेर रेमिट्यान्स कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

Published on: 7 May 2013 | Kantipur