राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत पुससम्म ३ खर्ब ४० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रेमिटयान्स नेपाल भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पुसमा रेमिटयान्स वृद्धिदर ०.५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको हो । ०७३ पुससम्म रेमिटयान्समार्फत ३ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।

 

चालु आर्थिक वर्षका अघिल्ला ४ महिनामा रेमिटयान्स आप्रवाह वृद्धिदरमा मात्र कमी आएको थियो । पाँचौं र छैटौं महिनामा रेमिटयान्स वृद्धिदर नै ऋणात्मक बनेको छ । गत साउनमा ७ प्रतिशत रहेको रेमिटयान्स आप्रवाह वृद्धिदर भदौ, असोज र कात्तिकमा क्रमश: ०.७ प्रतिशत, २.६ प्रतिशत र १.४ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसपछिका दुई महिनामा रेमिटयान्स आप्रवाह ऋणात्मक रहयो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत मंसिरमा ०.८ र पुसमा ०.५ प्रतिशतले रेमिटयान्स आप्रवाह दर ऋणात्मक रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको चालु खाता र शोधनान्तरमा स्थितिमा देखिएको छ ।

 

यो कुरा राष्ट्र बैंकले पनि सहज रूपमा स्वीकार गरेको छ । ‘आयातमा भएको उच्च वृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीका कारण मुलुकको शोधनान्तर स्थिति गत पुसमा घाटामा गएको हो,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आगामी दिनमा सरकारी खर्च वृद्धि हुने, पुनर्निर्माणले थप गति लिने र विदेशी लगानीका कम्पनीहरूको लाभांश बाहिरिने सम्भावनालाई विश्लेषण गर्दा शोधनान्तर स्थितिमा थप दबाब पर्ने जोखिम छ ।’

 

पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या (पुन: श्रम स्वीकृतिबाहेक) मा कमी आएको छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा करिब २ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ । यो वर्ष मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको तर साउदी अरेबिया जानेको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट सरकारी तथ्यांक छ ।

 

अर्थतन्त्रका हिसाबले ठूला र धेरै कमाइ हुने भनिएका राष्ट्र (जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका आदि) बाट करिब १२ प्रतिशत रेमिटयान्स मात्र मुलुक भित्रिँदै आएको छ । खाडी राष्ट्रहरूको तुलनामा ती मुलुकमा नेपाली कामदारको संख्या कम भए पनि आम्दानी निकै धेरै हुन्छ । त्यो आम्दानीको ठूलो हिस्सा नेपाल पनि भित्रन्छ । त्यो रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउन सकिएको छैन । यसले एकातिर नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको छ भने अर्कातिर रेमिटयान्सको वास्तविक अवस्था र योगदानको सही मूल्यांकन हुन नपाएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

 

रेमिटयान्स आउने वैधानिक प्रणाली (बैंक र रेमिटयान्स कम्पनीहरू) सक्षम हुन नसक्दा हुन्डीलगायत अवैधानिक माध्यम लोकप्रिय बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘ठूला तथा विकसित राष्ट्रहरूमा बैंक र रेमिटयान्स कम्पनीहरूको उपस्थिति छैन । उपस्थिति भएका राष्ट्रमा पनि रेमिटयान्स पठाउँदा लाग्ने खर्च (लागत) महँगो र प्रक्रिया झन्झटिलो भएको जनाइएको छ ।

 

यी कारणले ठूला राष्ट्रहरूबाट अपेक्षित रूपमा रेमिटयान्स भित्र्याउन नसकिएको र हुन्डीलगायत अवैधानिक माध्यमले प्रश्रय पाइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ । ठूलो मात्रामा रेमिटयान्स भित्र्याउन लागत (शुल्क) घटाउनुका साथै बैंक र रेमिटयान्स कम्पनीहरूको सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ । यी कुरामा सुधार हुन सके हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यम हतोत्साहित हुने र वैधानिक प्रणाली लोकप्रिय बन्दै जाने उनीहरूको सुझाव छ ।

 

अनेक प्रयास गर्दा पनि ठूला र विकसित मानिएका अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत राष्ट्रबाट ठूलो मात्रामा रेमिटयान्स नेपाल आउन नसकेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गर्दै आएका छन् । ठूला भनिएका राष्ट्रहरूमा बैंक र रेमिटयान्स कम्पनीहरूको सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि जटिल कानुनी व्यवस्था रहेकाले पनि अपेक्षित रूपमा रेमिटयान्स भित्र्याउन समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।