काठमाडौं : पेट्रोलियम पदार्थको अधिक उत्पादन र भारतको खुम्चँदो आर्थिक वृद्धिले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आगामी दिनमा अझै कम हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबार प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति’ नामक प्रतिवेदनमा यस्तो औंल्याइएको हो।

नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको आधा हिस्सा पेट्रोलियममा आधारित खाडी मुलुकबाट प्राप्त हुन्छ। भारतबाट पनि औपचारिक र अनौपचारिक बाटोबाट १४ प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउने गरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। यसरी करिब ६५ प्रतिशत रेमिट्यान्सको स्रोत मानिएका मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा नेपालीले विदेशी श्रम बजारको कमाइ हामीले खोजे जसरी बढ्न नसक्ने प्रतिवेदनमा छ।

पछिल्लो समय साउदी अरेबियाले ‘नीताकत नीति’ भनिने नयाँ श्रम नीति अघि सारेको छ। यो विश्वव्यापी रूपमा फैलँदो ‘राष्ट्रवादी’ अभियानकै एक अंग हो। यो नीतिले साउदी कम्पनीलाई आफ्नै नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिन आह्वान गरेको छ। १० जनाभन्दा बढी कामदार रहेका कम्पनीले निश्चित प्रतिशत स्वदेशी कामदार राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल बन्न थालेपछि अरु खाडी मुलुकले पनि साउदीको यो नीतिलाई नक्कल गर्दै स्वदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। यसले गर्दा आगामी दिनमा खाडीमा नेपालीको रोजगारी बढ्ने सम्भावना कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २०१२ मा प्रति ब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पर्ने कच्चा तेलको औसत मूल्य २०१६ मा ४४ डलरमा झरेको थियो। त्यसयता केही पेट्रोलियमको भाउ करिब दोब्बर भएसके पनि खाडी क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर २०१६ को अवस्थाभन्दा खराब छ। त्यसमाथि बेलाबेला मडारिने युद्ध खतरा र नाकाबन्दीले खाडीको आम्दानी पहिलेजस्तो उच्च दरमा बढ्न सकेको छैन। पछिल्ला वर्ष दिगो विकासका लागि भन्दै विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन बढ्न थालेको छ। यस्ता परिवेशले पनि आउँदा दिनमा रेमिट्यान्स प्रभावित हुने आँकलन राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमात्र होइन, सामाजिक विकासमा पनि निकै ठूलो भूमिका खेलेको तथ्यांकले देखाएका छन्। १५ वर्षअघि झण्डै ३१ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए। त्यो अनुपात आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ। यहीबीच ५ वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर त आधाभन्दा धेरै घटेको छ। यससँगै साक्षरता र जीवनस्तरमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको रेमिट्यान्स आय घट्दा समग्र अर्थतन्त्र नै डगमगाउन सक्छ।

रेमिट्यान्सबाट हुने विदेशी मुद्राको आम्दानीले नै नेपालले विदेशी वस्तुको आयात गर्न पाएको छ। ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, वित्तीय साधन परिचालन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत विप्रेषण आप्रवाहको महत्वपूर्ण भूमिका छ’, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्वका योजनामा विप्रेषण आप्रवाहको परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्नु आवश्यक छ।’ प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स आउने वातावरण बनाउन विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउँदा लाग्ने खर्च घटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले अरब, कतार र साउदीजस्ता खाडी मुलुकबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन ४.३ प्रतिशत लागत लाग्ने बताएको छ। जुन भारत पठाउन ३.७ प्रतिशत र बंगलादेश पठाउन ३.२ प्रतिशतमात्रै लाग्छ। यसको मतलव १ हजार रुपैयाँ पैसा कतारबाट नेपाल पठाउन ४३ रुपैयाँ लाग्छ भने बंगलादेश पठाउन ३२ रुपैयाँमात्र लाग्छ। अमेरिकाबाट नेपाल पैसा पठाउन ५.४ प्रतिशत लागत लाग्छ भने भारत पठाउन २.७ प्रतिशतमात्र लाग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।

Published on: 27 January 2020 | Annapurna Post