मैना धिताल

भूपराज रेग्मी दुई वर्षदेखि केन्यामा कार्यरत छन् । स्याङ्जा, जगतभञ्ज्याङ-१ का रेग्मीले कमाएर पठाउने मासिक करिब ३५ हजार रुपैयाँ लगभग घरखर्चमै सकिन्छ । 'खासै बचत हुन सकेको छैन,' उनी विदेश गएपछि वालिङ नगरपालिकामा बालबच्चासहित बस्दै आएकी उनकी श्रीमती टीकाले भनिन्, 'गएको खर्च तिर्न, छोराछोरी पढाउन र घर खर्च गर्दैमा सकिन्छ ।'

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले कमाएको रकम घरव्यवहार चलाउँदैमा सकिने टीका एक्ली हैनन् । अधिकांश नेपाली परिवारको कथा यस्तै छ । विदेशी कामदारले पठाएको विप्रेषण -रेमिट्यान्स) को राशि निकै ठूलो भए पनि यसको अधिकांश हिस्सा घरखर्चमै सकिने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार र पुँजी निर्माणमा त्यसको यथेष्ट सदुपयोग हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन -जीडीपी) मा रेमिट्यान्सको करिब २३ प्रतिशत योगदान थियो । आव २०६९/७० को ११ महिनामा ३ खर्ब ८८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो । हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको रकम पनि लगभग त्यत्तिकै हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने पाँच राष्ट्रमध्ये पर्छ ।

मुलुकमा विप्रेषणको प्रवाह उच्च भए पनि सदुपयोग हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणअनुसार आम्दानीको ७९ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । करिब ७ प्रतिशत रेमिट्यान्स कर्जा तिर्न, साढे ४ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति जोड्न र साढे ३ प्रतिशत शिक्षामा खर्च हुने गरेको छ । पुँजी निर्माणमा २ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ । सर्वेक्षणअनुसार ५५ दशमलव ८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् । प्रतिव्यक्ति रेमिट्यान्स ९ हजार २ सय ४२ रुपैयाँ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी कामदार गएको धनुषा जिल्लामा राष्ट्र बैंकले सन् २०१२ मा गरेको विप्रेषण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनले रेमिट्यान्सका कारण आश्रति परिवारमा रेडियो, टीभी र टेलिफोनजस्ता सञ्चारसाधनमा पहुँच बढेको देखाएको छ । पोषिलो खानामा पनि पहुँच बढेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको खर्चले केही दीर्घकालीन अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । विदेशमा रहेका कामदारका केटाकेटीले स्तरीय शिक्षा लिन पाउनु यसको उदाहरण हो । मुलुकको गरिबी घटाउन पनि यसको ठूलो योगदान छ ।

विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्समा १० प्रतिशतले वृद्धि आउँदा गरिबी साढे ३ प्रतिशतले घटाउन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष १९९६ देखि २००४ सम्म गरिबी ४२ बाट ३१ प्रतिशतमा घट्नुको मुख्य कारण रेमिट्यान्स नै थियो, जुन यो वर्ष करिब २३ दशमलव ८ प्रतिशत छ । तर, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्ने हो भने आर्थिक वृद्धि र देशभित्र रोजगारी सिर्जनालाई दिगो बनाउन नसकिने अर्थशास्त्री बताउँछन् । रेमिट्यान्समा अनुसन्धान गर्ने योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका डा. गणेश गुरुङ राज्यले बढी प्रतिफल र सुरक्षित विकल्प दिएर आकर्षण नगरेसम्म रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भएन भनेर कराउनुको अर्थ नहुने बताउँछन् । 'अधिकांश ९/१० कक्षा पढेका, खाडी मुलुकमा जाने र सरकारले कुनै ज्ञान र सीपमा लगानी नगरेकाहरू आफ्नै प्रयासमा सरसापटी र खेत धरौटीमा राखेर जानेहरू छन्,' गुरुङ भन्छन्, 'तिनको आवश्यकता भनेकै गएको ऋण तिर्ने र परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने हुन्छ । त्यसपछिको बचतले बालबच्चा निजी विद्यालयमा पढाउने र घरजग्गामा लगानी गर्छन् ।'

श्रीलंका, मेक्सिको, फिलिपिन्स, भारतलगायत मुलुकमा सरकारले रेमिट्यान्सलाई विकास कार्यक्रममा लगाएका उदाहरण छन् । मेक्सिकोमा होम टाउन एसोसिएसनजस्ता अनौपचारिक क्लबले देशभित्र रकम पठाउन र समुदायलाई विद्यालय सञ्चालन, सामुदायिक हल निर्माण, स्वास्थ्य क्लिनिक र अन्य विकासका लागि सहयोग गर्दै आएका छन् । त्यहाँको सरकारले यस्ता सुविधा निर्माण गर्दा लाग्ने कुल खर्चमा आफ्नो हिस्साको लगानी गर्छ । रेमिट्यान्सबाट सिनेगलमा हस्पिटल र दक्षिण भारतमा विमानस्थल बनेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, 'हामीले पनि जलविद्युत्, विमानस्थल, लोकमार्ग, मलफ्याक्ट्रीजस्ता ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना छन् ।' तर, झन्डै आधा रकम हुन्डीबाट आउने गरेकाले नियमित रूपमा आउने रकम यकिन गर्न गाह्रो हुने र त्यसले ठूला आयोजनामा लगानीका लागि रकम आँकलन गर्न समस्या पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

गुरुङ भने भएकै रकम पनि सरकारले उपयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । 'वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा डेढ अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ, त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसकेर कुन बैंकले बढी ब्याज दिन्छ भन्नेतिर मात्रै ध्यान दिइएको छ,' उनले भने, 'त्यो रकम जलविद्युत्लगायत कुनै आयोजना सुरु गरी नपुग पैसा थप उठाउन सकिन्थ्यो ।' घरजग्गा किन्नुभन्दा यी/यी क्षेत्रमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल र सुरक्षित छ भनेर सरकारले विकल्प दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा रहेका परिवारलाई सिलाइबुनाइ, ट्याक्सी ड्राइभिङलगायत साना व्यवसाय सञ्चालनमा पनि लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । त्यसका लागि सरकारले बहुउद्देश्यीय सहकारी स्थापना गर्न सक्छ । आव २००९/१० मा रेमिट्यान्सको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि बन्ड जारी गरे पनि सचेतना र आकर्षक ब्याजदर नहुँदा विदेशमा रहेका कामदारबीच यसले लोकपि्रयता हासिल गर्न सकेन । सरकारले उच्च ब्याजदर दिएर पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

घरखर्च गरेर बचेको पैसा सहरी क्षेत्रमा घरघडेरी जोड्ने चलन आप्रवासीका परिवारमा बढ्दो छ । तर, त्यो लगानी पनि उत्पादनशील मानिँदैन । किनकि, यसबाट एकातिर सहरी क्षेत्रका कृषियोग्य समथर जमिन नासिँदै छन् भने गाउँघरका खेतीयोग्य जमिनहरू काम गर्ने जनशक्ति अभावमा बाँझो बनिरहेछन् । स्याङ्जाकै टीका जुन बेलादेखि सहरमा बस्न थालिन्, उनको गाउँमा जग्गा बाँझो रहन थालेको छ । परिवारका चारजना दाजुभाइमध्ये सबै बाहिर रहेको सुनाउँदै उनले कान्तिपुर संवाददाता जानु पंगेनीसँग भनिन्, 'हामी सबै बुहारी घरबाहिर नै छौं, काम गर्ने मान्छे नहुँदा जग्गा बाँझै छ ।' बजारमा खानबस्न र छोराछोरी पढाउनेलगायत सुविधा राम्रो भएकाले गाउँ छोड्नुपरेको उनको भनाइ छ । घरजग्गामा लगानीले छड, इँटा र सिमेन्टलगायत सामग्रीको आन्तरिक रूपमै माग बढाएकाले त्यसलाई उत्पादनशील रूपमै लिनुपर्ने जिकिर गर्छन् नेपाल । सानास्तरका घर बनाउन मात्रै वाषिर्क ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने गरेको उनले बताए ।

विदेशिनेहरूको संख्या वृद्धिसँगै गाउँघरमा खेतीपातीमा काम गर्ने श्रमिकको पनि अभाव हुन थालेको छ । विदेशिनेहरूका परिवारसमेत सहरमा डेरा लिएर बस्ने र खाद्यान्न किनेर खाने प्रचलन पछिल्ला वर्षमा निकै बढ्दोे छ । यसले कृषि क्षेत्रको आयातलाई ह्वात्तै बढाएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै मुलुकले कृषिजन्य उत्पादन अन्य मुलुकबाट खरिद गर्न १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । त्यो पनि धान, चामललगायत तरकारी, फलफूल, माछामासु र तयारी खाद्य पदार्थ किन्नका लागि । कृषिमा लागेका परिवारमा विदेशबाट भित्रिने रकमलाई उच्च उत्पादकत्व भएका बाली र व्यावसायिक पशुपालनलगायतमा प्रोत्साहन गर्न सके व्यापार घाटा कम हुने विज्ञको सुझाव छ । 

विश्व बैंक समूहले गरेको 'लार्ज स्केल माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्स इन नेपाल ः इस्युज, च्यालेन्जेज एन्ड अपरट्युनिटिज, २०११' अध्ययनले रेमिट्यान्समा आधारित मुलुकको विकासमा 'डच डिजिज' लक्षण देखिएको औंल्याएको छ । अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा ठूलो मात्रामा भित्रिएपछि उत्पादन क्षेत्रमा आउने ह्रास र बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था घट्दै जाने अवस्थ्ाालाई व्याख्या गर्न 'डच डिजिज' को प्रयोग हुने गरेको छ ।

रेमिट्यान्सको सन्दर्भमा यसबाट बढ्न गएको घरपरिवारको आम्दानीले श्रम आपूर्ति थप घट्न जाने हुन्छ । किनकि परिवारका सदस्यहरूमा बढी ऐसआराम र बिलासी जीवन खोज्ने र काम कम गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । जसले ज्याला पनि बढ्न जान्छ र अन्ततः उत्पादन लागतमा वृद्धि ल्याई बिक्रीमूलक वस्तुमा कमी ल्याउँछ । पछिल्लो समय सुन, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र सौन्दर्य प्रशाधनका सामानलगायत शक्तिबर्द्धक पेयपदार्थको आयात बढ्नु यसैको उदाहरण हो ।

स्वदेशमा रेमिट्यान्सको स्तर बढाउन दक्ष जनशक्तिमा जोड दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । 'त्यसो हुँदा सीप पनि आउँछ र पैसा पनि भित्रिन्छ ।' अहिले अधिकांश विदेश जाने कामदार एसएलसीमुनि वा स्कुल पढ्दापढ्दै छाडेकाहरू छन् । विदेशिने कामदारमध्ये ८० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रका छन् । अदक्ष कामदार दुई तिहाइ छन् भने अर्धदक्ष २३ र दक्ष २ प्रतिशत मात्रै । बेरोजगारी, गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र पैसा कमाउने सपनामा ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशिने गरेका छन् । 

रेमिट्यान्सले उच्च उपभोगलाई सहयोग पुर्‍याए पनि आयात बढ्ने र मुद्राको वास्तविक विनिमय दरको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ । जेठ महिनासम्म मुलुकको कुल व्यापार घाटा ४ खर्ब ३८ अर्ब पुगेको छ । हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ५ खर्ब ११ अर्ब छ, जसमा सबैभन्दा ठूलो योगदान रेमिट्यान्सकै छ ।

रोजगारदाता मुलुकमा आर्थिक मन्दी र आपतकालीन अवस्थाका कारण कामदारलाई घर फर्काउनुपर्ने अवस्था आएमा उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि सरकारसँग छ । त्यसका लागि पनि अहिलेदेखि स्वरोजगारका लागि वातावरण बन्न आवश्यक छ । यसपालिको बजेटमा सरकारले बाह्य मुलुकप्रतिको परनिर्भरता कम गर्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत देशभित्रै ५० हजारलाई स्वरोजगार दिने र ३२ हजारलाई प्रत्यक्ष तालिम दिने कार्यक्रम ल्याउनु महत्त्वपूर्ण भएको नेपालको दाबी छ । 'यो पर्याप्त नभए पनि परनिर्भरता घटाउन केही सहयोग पुग्नेछ,' नेपाल भन्छन् ।

'कामदारलाई विदेश जानुअघि सीप सिकाउनेदेखि फर्केर आएपछि स्वरोजगारीमा लाग्न परामर्श दिने र सपना देखाउनुपर्‍यो,' गुरुङ सुझाउँछन्, कामदारले जुन क्षेत्रमा काम गर्छन्, त्यहाँ सिकेको सीपलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्न राज्यले योजना ल्याउनुपर्छ ।' अल्मराई कम्पनीजस्ता ठूला दुग्ध कम्पनीमा काम गर्नेले दुई/चार वर्षपछि फर्केर १० गाई पाल्न सक्छ,' उनले उदाहरण नै प्रस्तुत गरे, 'त्यसमा अरू चार/पाच जनालाई सहभागी गराएर ५० गाई पाल्न सके राम्रै डेरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्रशोधन, प्याकेजिङलगायतमा निजी क्षेत्र र सरकारले लगानी गर्न सक्छ ।'

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय ८ मुलुक खुला गरेको छ । कतार, कुवेत, बहराइन, जापान र कोरियासँग कामदार पठाउन द्विपक्षीय सम्झौता नै भएको छ । हाल ७७ मुलुकमा करिब ३० लाख नेपाली काम गर्छन् । तराईबाट ४८ प्रतिशत, पहाडबाट ४५ र हिमालबाट ७ प्रतिशत नेपाली कामका लागि विदेशिने गरेका छन् । दैनिक १२ सय नेपाली कामका लागि जान्छन्, जसमा सबैभन्दा बढी २० देखि ४४ वर्ष उमेरका छन् ।

Published on: 20 July 2013 | Kantipur