काठमाडौं- अर्को वर्ष विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्सको वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ। यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पोहोर–परारको तुलनामा घटेपछि यस्तो अनुमान गरिएको हो।

 

विनाशकारी भूकम्प, मलेसिया र खाडीका ६ वटा मुलुकमा पठाउँदा टिकट र भिसा शुल्क कामदारबाट लिन नपाउने नियम जस्ता कारणले यो वर्ष विदेश जाने नेपालीको संख्या घटेको छ। पैसा कमाउन बिदेसिनेको संख्या घटेपछि विदेशबाट आउने रेमिटेन्स वृद्धिदर पनि घट्ने देखिएको हो।

 

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा बिदेसिनेको संख्या गत वर्ष सोही अवधिको तुलनमा ७५ हजार ७ सय ४६ जनाले कम छ। समग्र रेमिटेन्सको आकार नघटे पनि वृद्धिदरमा भने कमी आउने विज्ञको भनाइ छ।

 

सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि माघसम्ममा दुई लाख ४४ हजार पाँच सय ३४ नेपाली श्रम स्वीकृति दिएर बिदेसिएका छन्। गत वर्ष सो अवधिमा तीन लाख २० हजार दुई सय ८० जना बिदेसिएका थिए।

 

बिदेसिनेको संख्या घटेका कारण आगामी वर्ष रेमिटेन्स वृद्धिदरमा कमी आउने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य चन्द्रमणि अधिकारीले मंगलबार नागरिकलाई बताए।

 

'विदेशबाट आउने रकम नघटे पनि वृद्धिदर घट्न आउन सक्छ,' उनले भने, 'भूकम्प, बन्द–हडताल, नाकाबन्दीलगत्तै म्यानपावर कम्पनीको विरोधका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेकाले यसको प्रत्यक्ष असर रेमिटेन्समा पर्ने देखिन्छ।'

 

वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गर्ने अन्तिम श्रम स्वीकृति चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पोहोर सोही अवधिको तुलनामा २३.६ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २१.८ प्रतिशतले बढेको थियो

 

चालु आवमा जनशक्ति बिदेसिने प्रवृत्तिमा कमी आएपछि अर्को वर्ष यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने विज्ञले प्रक्षेपण गरेका छन्। चालु आवको सात महिनामा तीन खर्ब ७५ अर्ब १६ करोड रेमिटेन्स आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ।

 

चालु वर्षको सुरुदेखि नै मलेसियाले कामदार कटौती गर्दा त्यसको नकारात्मक असर रेमिटेन्स आप्रवाहमा पर्ने विज्ञको भनाइ छ। भूकम्प, बन्द–हडताल, नाकाबन्दीलगत्तै निःशुल्क टिकट र भिसाको नियमले वैदेशिक रोजगारीमा पुनः समस्या आएको छ।

 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु अहिलेकै अवस्था कायम रहे अर्को वर्षदेखि रेमिटेन्समा कमी आउने र सरकारलाई नै समस्या हुने बताउँछन्। 'अहिले बिदेसिनेको संख्यामात्र घटेको देखिएको छ, रेमिटेन्समा प्रभाव अर्को वर्षदेखिमात्र देखिन थाल्छ,' एक रोजगार व्यवसायीले भने।

 

नेपालमा विदेशबाट भित्रिने रेमिटेन्स राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चौथाइ हिस्सा हाराहारी छ। वार्षिक करिब ६ खर्ब रेमिटेन्स भित्रिन्छ। करिब ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनौपचारिक अनुमान छ।

 

सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स मलेसिया, कतार, साउदी अरेबियाबाट आउने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। रोजगारीमा गएका कामदारले देशको अर्थतन्त्र नै जोगाउने रेमिटेन्स भिœयाए पनि त्यस्तो रकम पुँजी निर्माणमा भने खर्च हुन सकेको छैन। कामदारबाट भित्रिएको रेमिटेन्सको अधिकांश हिस्सा दैनिक उपभोग्य वस्तु र मनोरञ्जनमा खर्च हुने गरेको विज्ञको भनाइ छ।

 

रेमिटेन्सबाट प्राप्त हुने रकमको न्यून हिस्सामात्र पुँजी निर्माणमा आउने उनीहरुको भनाइ छ। तर, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रकमबाट उनीहरुको जीवनस्तर भने सुधि्रएको अध्ययनहरुले देखाएका छन्। ५६ प्रतिशतभन्दा नेपालीको घरमा रेमिटेन्स आउने गरेको छ।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज हुनुमा रेमिटेन्सको योगदान रहेको बैंकर बताउँछन्। हाल नेपालमा ४९ भन्दा बढी रेमिटेन्स कम्पनी र २९ वाणिज्य बैंकले रेमिटेन्स भिœयाइरहेका छन्।

 

औपचारिक रेमिटेन्सको अवसर भने बैंकिङ विस्तारले नै दिएको हो। यसले कामदार, सरकार र वित्तीय संस्था सबैलाई फाइदा पुगेको छ। कामदारको कमाइ सुरक्षित रुपले परिवारसम्म पुगेको छ। रेमिटेन्स औपचारिक बन्न थालेको डेढ दशक भएको छ।

 

पछिल्लो समय रेमिटेन्स कारोबार पनि बैंकहरुको मुख्य व्यवसायमा पर्न थालेको छ। पछिल्लो समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बैंकका शाखा खोल्ने क्रम बढेसँगै विदेशबाट पठाएको पैसा सिधै बैंकबाट लिन सहज भएको छ। विशेष गरी चाड पर्वमा रेमिटेन्स बढी भित्रिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

 

असोज र कात्तिकमा दसैं, तिहार, छठ, इद जस्ता ठूला पर्व पर्ने भएकाले त्यो बेला रेमिटेन्स बढ्ने अर्थविद बताउँछन्।

 

हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको रकम पनि औपचारिक माध्यमबाट आउने बराबर रहेको अनुमान छ। बढ्दो आयातले अर्थतन्त्र धराशयी बनाइरहेको बेला रेमिटेन्सले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो योगदान दिएको छ।

 

Published on: 31 March 2016 | Nagarik