यज्ञ बञ्जाडे 

काठमाडौँ — सरकारले विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूलाई नगद प्रोत्साहन तथा सेवा शुल्कमा छुट दिने तयारी गरेको छ । पछिल्ला महिनामा लगातार रेमिट्यान्स घट्न थालेपछि त्यसलाई बढाउन भन्दै सरकारले नगद प्रोत्साहनलगायत अरू सम्भावित विकल्पबारे गृहकार्य थालेको हो । 

‘नगद प्रोत्साहन (क्यास इन्सेन्टिभ), सेवा शुल्कमा छुटमध्ये कुनै एक वा अरू कुनै सुविधा दिने भन्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘निकट भविष्यमा त्यो विषय पनि टुंगिएला ।’ थप एक प्रतिशत ब्याजदरलगायत विद्यमान व्यवस्थाले रेमिट्यान्स बढ्ने सम्भावना नदेखिएपछि नगद प्रोत्साहन, सेवा शुल्कमा छुटलगायत कुनै एक व्यवस्था अपरिहार्य देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

 ‘रेमिट्यान्स बढेन भन्नुभन्दा पनि अकासिएको शोधनान्तर घाटा र तीव्र रूपमा घटिरहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार ल्याउन तत्काल धेरै विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नेपालको जस्तो बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेका अरू मुलुकले नगद प्रोत्साहन नीतिमार्फत रेमिट्यान्स बढाएको देखियो । यसकारण पनि नेपालमा ती विकल्पबारे छलफल सुरु भएको हो ।’ 

रेमिट्यान्स वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सरकार, राष्ट्र बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । सम्भावित विकल्पबारे राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा ‘पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेसन’ पनि गरिसकेको छ । त्यहाँ नगद प्रोत्साहन, सेवा शुल्कमा छुट दिनेलगायत विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रामु पौडेललगायत अधिकारीहरूको उपस्थितिमा उक्त छलफल भएको थियो । अर्थ क्षेत्रका उच्च तहका पदाधिकारीहरू पटक–पटक यही विषयको छलफलमा जुट्नुले पनि रेमिट्यान्स बढाउने सम्बन्धमा राज्यस्तरबाटै विशेष नीति आउने बलियो सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘अहिले पनि विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स नै हो । यतिबेला निर्यात, पर्यटन लगायत स्रोतहरूबाट तत्काल धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने देखिएन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण रेमिट्यान्स बढाउन विशेष नीति आवश्यक परेको हो ।’

रेमिट्यान्स बढाउने सम्बन्धमा सम्भावित विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले स्वीकार गरे । ‘रेमिट्यान्स खातामा हाल दिँदै आएको थप १ प्रतिशत ब्याजदरमा केही परिमार्जन गर्ने, रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोषलगायतमा आबद्ध गर्ने, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्रीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनेलगायत विकल्पहरूमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ठ्याक्कै यही व्यवस्था गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।’

यस्तै, रेमिट्यान्स बढाउने विषयमा नेपाली मुद्रा विप्रेषक संघले पनि सेवाग्राहीलाई नगद प्रोत्साहन, सेवा शुल्कमा छुट, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र विस्तारलगायत विकल्प अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको छ । अहिले धेरै मुलुकहरूले रेमिट्यान्स बढाउन नगद प्रोत्साहनको नीति ल्याएको र उक्त नीतिपछि ती राष्ट्रहरूमा करिब २०–२५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेकाले नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था लागू गर्न सुझाएको संघका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनले बताए । ‘पछिल्लो समयमा रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढेको छ । नेपालीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा पनि राम्रो आर्थिक सुधार भएको छ । तर, नेपाल आउने रेमिट्यान्स अप्रत्याशित रूपमा घटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला हुन्डीलगायत रकम ओसारपसार गर्ने गैरकानुनी माध्यमहरू सक्रिय भएको पनि सुन्नमा आएको छ । तिनलाई निरुत्साहित गरेर औपचारिक प्रणालीबाट धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन नगद प्रोत्साहन नीति आवश्यक देखिन्छ ।’ बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन पनि रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेकामा उनको जोड छ । 

खासगरी कोरोना महामारीको दोस्रो लहरपछि पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशलगायत राष्ट्रहरूले रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूलाई नगद प्रोत्साहनको नीति ल्याएका छन् । उक्त नीति लागू भएपछि ती राष्ट्रहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह करिब २५ प्रतिशतले बढेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । पाकिस्तानले गत अक्टोबरदेखि रेमिट्यान्समा नगद प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । जसअन्तर्गत वार्षिक १० हजार अमेरिकी डलरसम्म रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकलाई त्यसको १ प्रतिशत, वार्षिक ३० हजार डलर पठाउनेलाई १.२५ प्रतिशत र वार्षिक ३० हजार डलरभन्दा धेरै रेमिट्यान्स पठाउनेलाई १.५० प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था छ । यस्तै व्यवस्था श्रीलंका र बंगलादेशले पनि लागू गरेका छन् । यस्तो नीति लागू भएसँगै ती राष्ट्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको दाबी गरिएको छ । 

सूचक लगातार ओरालोतिर 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेमिट्यान्समार्फत ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ५.५ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ११.१ प्रतिशत बढेको थियो । गत साउनयता रेमिट्यान्स लगातार घट्दो छ । जसअनुसार गत साउनमा १८.१ प्रतिशत, भदौमा ६.३ प्रतिशत, असोजमा ७.६ प्रतिशत, कात्तिकमा ७.५ प्रतिशत, मंसिरमा ६.८ प्रतिशत र पुसमा ५.५ प्रतिशतले घटेको हो । सोही अवधिमा अमेरिकी डलरमा 

रेमिट्यान्स आप्रवाह ६.२ प्रतिशत कमी आई ३ अर्ब ९३ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ६.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

नेपालीको मुख्य रोजगार गन्तव्य मुलुकले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार गरेका छन् । तर रेमिट्यान्स भने बढ्न सकेको छैन । आयात निरन्तर बढेकाले कर छल्न न्यून बीजकीकरणमार्फत ल्याइएका सामानको भुक्तानी हुन पनि हुन्डीलगायत माध्यमको प्रयोग बढेकाले पनि रेमिट्यान्स घटेको उनीहरूको भनाइ छ ।

Published on: 14 February 2022 | Kantipur