श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज विष्टले बैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारीबारे स्पष्ट कार्य योजना बनाउन विज्ञसहितको राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन गर्ने बताएका छन् । विभिन्न प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुलाई सोमबार मन्त्रालय बोलाएर मन्त्री विष्टले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

 

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको श्रम स्विकृति, उनीहरुलाई दिइने तालिम राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र प्रशिक्षण तथा सीप परीक्षणजस्ता विषयलाई श्रम सम्मेलनले नीति तथा योजना बनाउने बताए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले पठाएको बिप्रेषणको ९१ प्रतिशतसम्म हिस्सा उपभोगमा खर्च भई आयातित संस्कृतिको मात्र प्रवद्र्धन भएको भन्दै मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आफुले ठोस् योजनाको आवश्यकता महशुश गरेको बताए ।

 

मन्त्री विष्टले प्रदेशको सम्भावना र उपयुक्तताको आधारमा जनशक्ति उत्पादन, विकास र परिचालन नीति अवलम्बन गरिने बताउँदै संघीय सरकारले मूलत स्वदेशी तथा बैदेशिक रोजगार सम्वन्धीः नीति निर्माण गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले सोको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । श्रमको सम्मान गर्ने पद्दतिको विकास, आन्तरिक रोजगारको प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवसायिक र सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई प्रदेशको आवश्यकता अनुरुप विस्तार गर्न प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने मन्त्रीको भनाई थियो । उता, प्रादेशिक मन्त्रीहरुले श्रम तथा वैदेशिक रोजगार संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रको विषय भएपनि यस विषयमा प्रदेश सरकारसँग निकटतम र घनिष्ठ सम्वन्धमा जोड दिएका छन् । छलफलमा सहभागी प्रदेश नं २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले धनुषाको ढल्केवरमा वैदेशिक रोजगार विभागको श्रमस्वीकृति दिने मन्त्रालयको निर्णय स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यसलाई ढल्केवरदेखि जनकपुरसम्मको क्षेत्रमा स्थापना गर्नुपर्ने अडान राखे । प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी स्थापना गरिने कार्यालयको स्थायित्व नहुने उनले चेतावनी दिए ।

 

त्यसैगरी, प्रदेश नं ७ का सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोढारीले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रदेश न. ५, ६ र ७ का लागि रुपन्देहीको बुटवलमा विभागको कार्यालय स्थापना गर्नु संघीय व्यवस्थाको मर्म विपरित भएको बताए । गोकर्ण बिष्ट नै मन्त्री भएको बेला यस्तो निर्णय आउनु आश्चर्यको विषय भएको भन्दै प्रदेश मन्त्री सोढारीले कटाक्ष गरे ।

 

उनीहरुले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि विषय संघीय सरकारको क्षेत्रधिकारभित्र भएपनि प्रदेश सरकारसँग समन्वयगरी संविधानमा उल्लेखित जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

 

छलफलमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्रीसहित सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनाली, सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवाली, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्य, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मोहन अधिकारीलगायत सम्वद्ध विभागीय प्रमूख तथा कर्मचारीहरुको सहभागितामा रहेको थियो । छलफलमा सचिव मैनालीले संघ र प्रदेशका अधिकार तथा तिनको कार्यान्वयनमा आउनसक्ने चुनौतिबारे अवगत गराएका थिए ।