वित्तीय संघसंस्थाको लगानी राज्यले व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्दा प्रतिवर्ष सरदर साढे तीन लाख युवालाई रोजगार बनाउन सकिने देखिएको छ । वित्तीय संस्थाहरूको संकलित निक्षेपलाई राष्ट्र बैंकमार्फत लगानी गर्न बनाइएको ऐनअनुसार परिचालन गरेको खण्डमा बर्सेनि तीन लाख ३० हजार रोजगार सिर्जना हुने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का अनुसार नेपालमा अहिले कुल जनसंख्याको १९.२ प्रतिशत बेरोजगार छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा गरेको आर्थिक प्रक्षेपणमा देशको कुल जनसंख्याको ३.२ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै बेरोजगार देखाउँछ । ०६८ को जनगणना र जनसंख्याको वृद्धिदरअनुसार अहिले मुलुकको जनसंख्या करिब तीन करोड हाराहारीमा छ । सोही अनुपातमा आइएलोको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा बेरोजगारको संख्या करिब ५० लाखभन्दा माथि रहेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक एक हजारदेखि १५ सयसम्म युवाहरू रोजगारीका लागि त्रिभुवन विमानस्थलको वैधानिक बाटो भएर विदेसिन्छन् । खुला नाका भएको भारत र त्यही बाटो हुँदै अवैधानिक ढंगले विदेसिने युवाहरूको एकिन तथ्यांक सरकारले अहिलेसमम राख्न सकेको छैन । सरकारको आव ०७३/०७४ सम्मको सर्वेक्षणमा भने ४० लाख ३४ सय ७४ जना औपचारिक तथा अनौपचारिक बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् ।

यसरी सम्भव छ तीन लाखभन्दा बढी रोजगारी

वित्तीय संस्थाहरूले वार्षिक संकलन गरेको निक्षेपको ८० प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् । त्यसको २५ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र (कृषि, पर्यटन र ऊर्जा)मा लगानी गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा वित्तीय संस्थाहरूले करिब २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्छन् । त्यसको पाँच प्रतिशत अर्थात् सवा खर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्ग र समुदायका लागि लगानी गर्नुपर्छ । र, यसको एकतिहाइ अर्थात् करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ स्वरोजगार लगानी कोषमार्फत लगानी गर्नुपर्ने युवा स्वरोजगार लगानी कोषका उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगालको  भनाइ छ ।

स्वरोजगार लगानी कोषले पाउने यो रकमबाट प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने हो भने पनि एक वर्षमा करिब एक लाख ६५ हजार युवालाई उद्यमी बनाउन सकिने र हरेक उद्यमीले अर्को एकजनालाई रोजगार दिँदा थप एक लाख ६५ हजार अर्थात् तीन लाख ३० हजार युवालाई वार्षिक रोजगार दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

लोकतन्त्र स्थापनापछि बेरोजगारी अन्त्य गर्ने भन्दै विभिन्न सरकारले धेरै योजना र कार्यक्रम ल्याए । वैदेशिक रोजगारको बाटो पनि यही वेला खुल्यो । द्वन्द्व र अशान्तिले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रले बसीखान नपुगेपछि धेरै युवा लोकतन्त्र स्थापनापछिको कालखण्डमै विदेसिन बाध्य भए । सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल करिब ४३ लाख युवा देशबाहिर छन् ।

आव ०६५/०६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सबैभन्दा पहिले युवाहरूको विदेश पलायन रोक्ने र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने भन्दै ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष’ बनाए । गरिबी निवारणलगायतका यस्ता अन्य कोषहरू पहिलेदेखि चलिरहेकै छन् । संविधान निर्माणपछि बनेको सरकारले पनि यतिवेला दुईवटा नयाँ कार्यक्रम ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण’ र ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रममार्फत वार्षिक पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने योजना सरकारको छ । जसका लागि सरकारले चालू आवमा तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सात लाख रुपैयाँसम्म र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सीपका आधारमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने योजना अघि सारेको छ । बेरोजगारी अन्त्यकै लागि भनेर नयाँ–नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकार योभन्दा पहिले सुरु भएका कार्यक्रमको प्रगति विवरणका विषयमा भने मौन छ ।

एक दशकमा ५० हजार  मात्र स्वरोजगार

डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा सुरु भएको ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष’ले अहिलेसम्म ५५ हजार ३३३ जनालाई विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । युवाहरूको विदेश पलायन रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष (आव ०६५/०६६) मा सुरु गरेको उक्त कार्यक्रमले २५ हजार ४३१ महिला र २९ हजार ४९९ सय पुरुषलाई विभिन्न व्यवसायका लागि कर्जा उपलब्ध गराएको छ ।

कोषले स्थापना हुँदा कृषिसम्बन्धी उद्यम गर्ने १८ वर्ष पूरा भएर ५० ननाघेका बेरोजगार युवालाई विनाधितो जनही दुई लाख ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘कोषले वार्षिक पाँच हजार युवालाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी गराउने उद्देश्य राखेको थियो, जुन करिब पूरा गरेको छ ।’

कति भयो खर्च ?

युवा स्वरोजगार कोषका अनुसार ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाबाट एकजनाले पनि अहिलेसम्म निवेदन दिएका छैनन् । प्रशासन प्रमुख देवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘कुनै जिल्लाबाट एकजना मात्रै भए पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्, तर मनाङ र मुस्ताङबाट कसैले निवेदन दिएको पाइएन ।’

देशैभरिबाट १८ सय ९६ सहकारी र २७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोषसँग सहकार्य गरेका छन् । कोषको नियमावलीअनुसार एउटा सहकारीले पहिलो चरणमा बढीमा ५० लाख र सो रकम सदुपयोग गरे दोस्रो चरणमा त्यसको १५० प्रतिशतसम्म थप गरी ७५ लाखसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भने एक करोडभन्दा माथि रकम कर्जाका लागि परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

कोषले कार्यक्रम सुरु गरेयताको १० वर्षसम्म अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म ७ अर्ब २७ करोड ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जाका लागि निकासा गरेको जनाएको छ । जसअनुसार आव ०६६/६७ मा १० करोड, ०६७/६८ मा १७ करोड ७० लाख, ०६८/६९ मा ६५ करोड ७० लाख ५० हजार र ०६९/७० मा १ अर्ब ४६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । त्यस्तै, आव ०७०/७१ म ८४ करो८ ३७ लाख ९० हजार, ०७१/७२ मा २१ करोड ५५ लाख ९५ हजार ०७२/७३ मा ३६ करोड ६० लाख ६५ हजार, ०७३/७४ मा १ अर्ब ९ करोड ३६ लाख १५ हजार र ०७४/७५ मा २ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार रुपैयाँ निकासा भएको प्रारम्भिक विवरण कोषसँग छ ।

कुन क्षेत्रमा कति लगानी ?

कोष स्थापना हुँदा कसलाई र कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशत कर्जा दिने भन्ने नियम बनाइएको थियो । तर, अहिले कोषसँग कुन क्षेत्रमा कति लगानी भयो र कसले त्यो पाए भन्ने नै एकिन तथ्यांक छैन । कोषले ‘आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, शारीरिक रूपमा अशक्त, घाइते तथा सहिद परिवार एवं युवा तथा परम्परागत सीप भएका जातजातिहरूलाई व्यवसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक कामका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने’ व्यवस्था गरेको छ ।

सुरुमा कृषिमा ६० प्रतिशत, सेवा (किराना, कस्मेटिक, खाद्यान्न आदि)मा २० प्रतिशत र साना उद्योगमा २० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था कोषले गरेको थियो । पछि त्यसलाई परिमार्जन गरेर कृषिमा ८० प्रतिशत र सेवा तथा साना उद्योगका लागि १०/१० प्रतिशत मात्रै दिने नियम बनाइएको सञ्चार अधिकृत सम्झना वाग्लेले जानकारी दिइन् । तर, लक्षित शीर्षक र क्षेत्रमै रकम खर्च भए÷नभएको एकिन तथ्यांक कोषसँग छैन । ‘कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्षपछिको उक्त तथ्यांकलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको’ अनुसन्धान तथा सूचना शाखा प्रमुख वाग्लेले जानकारी दिइन् ।

कोषका उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगाल करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी कृषि क्षेत्रमा भएको अनुमान गर्छन् । ‘म आउनुभन्दा पहिलेको धेरै तथ्यांक व्यवस्थित गरिएको थिएन । म आइसकेपछि विगत अढाइ वर्षदेखिको विवरण हेर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी कृषि क्षेत्रमा गरिएको छ,’ उनले भने ।

के गर्दै छ कोषले ?

कोषले आव ०७५/७६ मा १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेर एक लाख युवालाई स्वरोजगार उद्यमी बनाउने योजना बनाएको छ । त्यसमध्ये प्रारम्भिक सहकारीमार्फत दुई अर्ब, वित्तीय संस्थामार्फत ३ अर्ब र बैंकमार्फत ५ अर्ब रकम कर्जा दिने उद्देश्य कोषको छ ।

प्रथम चौमासिकमा दुई अर्ब लगानी गरेर २० हजार र दोस्रो तथा तेस्रो चौमासिकमा ४/४ अर्ब लगानी गरेर ४०/४० हजार स्वरोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य कोषसँग छ । कर्जा पाएका सबै व्यवसायीलाई प्रारम्भिक अभिमुखीकरण तालिम दिने र लगानीबाट उत्पादनको सुनिश्चतता गर्ने योजना कोषले बनाएको उपाध्यक्ष दंगालले जानकारी दिए । कोषले ऋणीको व्यावसायिक र व्यक्तिगत बिमा पनि गरिदिने र प्रत्येक चौमासिकमा ४/४ हजार जनालाई ब्याज अनुदान दिने योजनासमेत पारित गरेको छ ।

कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग र अभिमुखीकरण तालिमका लागि विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गर्ने योजना कोषले बनाएको छ । ‘देशैभरिका सात सय ५३ वटा स्थानीय निकायमा कोषको कार्यालय स्थापना गर्ने र सिटिइभिटीलगायतका तालिम प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गरेर कोषलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ,’ उपाध्यक्ष दंगाल भन्छन् ।

किन हुन सकेन प्रभावकारी ?

‘राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्ट मानसिकताले गर्दा कोषले सोचेअनुरूप काम गर्न सकेन भन्छन्,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल । ‘यो सरकारको पैसा हो आनन्दैले जति खाए पनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलको मानसिकताले यो धराशयी भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यसको दुरुपयोगमा सबैभन्दा बढी तत्कालीन माओवादीको सरकार अगाडि थियो । आधाभन्दा धेरै बजेट त त्यसरी नै सकियो ।’

कोष स्थापना भएकै वर्ष करिब ६ लाख युवाले कोषमा निवेदन दिएका थिए । तर, छनोट हुँदा सबैले अवसर पाएनन् । जसले अवसर पाए उनीहरूले अहिलेसम्म कोषको ऋण तिरेका छैनन् । रकम पाउने अधिकांश राजनीतिमा आबद्ध भएका व्यक्ति र संस्थाहरू छन् ।

त्यस्तै, कोषको मन्त्रालय सरुवा अर्को समस्या हो । स्थापना हुँदा कोष अर्थ मन्त्रालय मातहत थियो । केही समयपछि यसलाई कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लगियो र अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । ‘आफ्नो अनुकूलमा हरेक सरकारले जिम्मेवारी फेरबदल गरिरहँदा कुन दिन कुन मन्त्रालय पुगिने भन्ने नै अनिश्चित हुन्छ,’ उपाध्यक्ष दंगाल भन्छन् ।

दंगालका अनुसार नीतिगत अस्पष्टता यसको अर्को समस्या हो । स्थानीय तहमा हुने फेरबदलअनुसार प्रदेशस्तरमा कार्यालय खोल्नका लागि कोषले बजेट माग गरेको दुई वर्ष बितिसक्यो । तर, सरकारले अहिलेसम्म यसलाई सुनेको नसुनेकै गरिरहेको गुनासो उनको छ ।

राज्यले लगानी सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ
रामेश्वर खनाल ,पूर्वअर्थसचिव

संसारभरि यस्ता एक सयवटा कार्यक्रम लागू भए र १० वटा सफल भए भने यसलाई धेरै राम्रो मानिन्छ । यसका लागि राज्यले लगानी सुरक्षणको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वित्तीय संस्था र बैंकहरू हुन् । डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा नै मैले यसको प्लानिङ गरेको थिएँ । तर, पछि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएर आएपछि मात्रै त्यसलाई लागू गरियो । तर, कर्जा लगेकाहरुलाई सरकारको पैसा आनन्दैले जति खाए पनि हुन्छ भन्ने लाग्यो ।

कोषको आधाभन्दा बढी रकम त त्यसरी नै सकियो । कार्यविधि राम्रो बनाइयो भने कार्यक्रम राम्रो हुन्छ । मिहिनेत र नियत अर्को मुख्य कुरा हो । केही त मिहिनेत गर्दागर्दै पनि असफल हुन्छ । तर, असफल भइयो भन्दैमा निराश भइहाल्नु पर्दैन । लागू भएका सयमा १० वटा सफल हुँदा पनि त्यो राम्रै हुन्छ ।

एकद्वार प्रणालीमार्फत काम गर्नुपर्छ
शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव

‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष’ कार्यक्रम ल्याउँदा युवालाई कर्जा सीधै नदिएर बैंक, सहकारी तथा वित्तीय संस्थामार्फत दिने व्यवस्था गरियो । त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले सीधै विनाधितो कर्जा दिन आनाकानी गरे । सहकारीले पनि बदमासी गरे । उनीहरूले आफ्ना समूह र मान्छेलाई मात्रै कर्जा दिने काम गरे जसले गर्दा सबै लक्षित वर्गसम्म यो पुग्न सकेन । साथै उनीहरूले कर्जा लिँदा ‘सरकारको पैसा हो, नतिर्दा पनि फरक पर्दैन । पछि मिनाहा भइहाल्छ’ भन्ने मानसिकता बनाए । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरेनन् ।

लक्षित वर्गले सरल रूपमा कर्जा पाउन सकेनन् । सरकारले प्रक्रिया पनि सरल बनाएन । झन्झटिलो भएपछि जसका लागि यो कार्यक्रम ल्याइयो उनीहरू नै सहभागी हुन पाएनन् । जम्मा डेढ–दुई लाख बजेट दिइयो । त्यति मात्रै लगानी गरेर ऋण तिर्नै गाह्रो हुनेजस्तो भयो । सीप पनि भएन । अभिमुखीकरण तालिम समयमा सही ढंगले उपलब्ध गराउन सकिएन । जसले गर्दा कर्जा पाएका कतिपय युवाहरू पाएको रकम लिएर स्वदेशमै आयोजना सुरु गर्नुभन्दा विदेश हानिए ।

Published on: 20 August 2018 | Nayapatrika