जयसिंह महरा

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा गएर कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिकलाई घर फर्किनका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या न्यून राखेको भन्दै विभिन्न देशका राजदूतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक विदेशी भूमिमा अलपत्र परेको तर उनीहरूको उद्धारका लागि सरकार उदाशीन भएको र आफैं पैसा तिरेर फर्कन खोज्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या घटाएका कारण नसकेको भन्दै नेपालको श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका राजदूतहरूले संसदीय समितिसमक्ष असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

सरकारले भदौ १६ गतेदेखि लागू हुनेगरी सीमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकबाट दैनिक लगभग ५०० जनालाई ल्याउने गरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । राजदूतहरूले भने त्यसरी नै उडान गर्ने हो भने लाखौं नेपाली श्रमिक विदेशी भूमिमा समस्यामा परेर सडकमा बास बस्ने अवस्थामा आउने बताएका छन् । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका नेपाली श्रमिक राजदूतावासमा आएर रोइरहेको भन्दै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वा उद्धार उडान थपिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीलाई फाराम भर्न लगाउँदा लाखौंले इच्छा देखाएर फाराम भरेको अवस्थामा उडान नै न्यून गर्दा समस्यामा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था दयनीय हुने राजदूतहरूको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित मुलुकमा रहेका राजदूतहरूसँग त्यहाँको अवस्था नबुझिएकोमा पनि उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बिहीबार बसेको भर्चुअल बैठकमा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले ९ हजार भन्दा बढी नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किन चाहेको भन्दै उडान सहज नबनाउँदा उनीहरू समस्यामा पर्ने बताए ।   

'मलेसियाको घरफिर्ता हुन लागेकालाई राख्ने क्याम्पमा एक सय एक जना नेपाली पालो कुरेर बसेका छन् । उनीहरूलाई जति छिटो फ्लाइट हुन्छ त्यति सहज हुन्छ,' उनले भने, 'पहिलेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्छ भनेर मागिरहेका थियौं । एक महिनामा जम्मा १३ उडान हुन्छ भनेको छ । जबकी महिनाको १ सय ३० फ्लाइट हुन्थ्यो ।' उडान संख्या न्यून गर्दा विमान कम्पनीले टिकटको भाडा बढाउने भएकाले श्रमिकलाई मार पर्ने उनको भनाइ थियो ।

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको र काम रोकिएकाले २० हजारभन्दा बढी नेपालीले घर जान पाउँ भनेर फाराम भरेको जानकारी दिए । 'कम्पनी कोल्याप्स भएको, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, निर्माणका काम रोकिएकाले धेरै नेपाली श्रमिक रोजगार विहीन भएका छन् । २० हजारले घर जान पाउँ भनेर नाम दर्ता गराउनुभएको छ । १० हजार सूचीबद्ध भएर घर जान तयार रहनुभएको छ । ५ हजारलाई तत्कालै उद्धार नगरी नहुने अवस्था छ,' उनले भने, 'कम्पनी खोलेकाहरू भागिदिएकाले नेपाली कामदार सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएकको छ । ती मान्छेहरूको उद्धार गर्नुको अर्को विकल्प नै छैन ।'

केही रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नै खर्चमा नेपाली श्रमिकलाई काठमाडौं पुर्‍याएइदिने भनिरहेको तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा समस्या भएको भारद्वाजले बताए । 'कतारका लागि छुट्याइएको उडान संख्या पर्याप्त छैन । रोजगारदाताले नेपालीलाई नियमित फ्लाइटमा पुर्‍याइदिन्छु भन्छ तर उडान भइरहेको छैन,' उनले थपे, 'पैसा तिरेर हामी जान्छौँ, हामीलाई लगिदिनुस् भनेर रोइकराइ गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा उनीहरूलाई लान सकिन्न ।'

३५ हजार नेपाली कामदार रहेको बहराइनबाट १ सय ७० नेपाली श्रमिकले तत्काल नेपाल फर्किनका लागि नाम दर्ता गराएको त्यहाँका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले जानकारी दिए ।

कुवेतबाट कोरोनाबाट प्रभावित भएर ७ हजार ६ सय नेपाली श्रमिकले नेपाल फर्किन चाहेकोमा ३४ सय पर्किइसकेको र बाँकी विमानको पर्खाइमा रहेको राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए । उनले पनि रोजगारदाताले नियमित उडान गरिदिन माग गरिहरेको बताए ।

साउदी अरबबाट तत्काल २० हजार र युएईबाट ३२ हजार नेपाली श्रमिकले फर्किन चाहिरहेको तर उडान संख्या कम हुँदा उनीहरू अलपत्र पर्ने सम्भावना रहेको त्यहाँस्थित कूटनीतिज्ञले बताए । कोरोनाको प्रभाव बढ्दै जाँदा रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढेर नेपाल फर्किनैपर्ने बाध्यतामा पर्नेको संख्या थपिने उनीहरूको आँकलन छ ।

सांसदहरूले भने वैदेशिक रोजगारीमा गएर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेका श्रमिक समस्यामा पर्दा उद्धार गर्नुपर्ने बताएका छन् । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले तत्काल उद्धार गर्नैपर्नेलाई ल्याइहाल्न सरकारसँग माग गरे । 'विदेशबाट आउन चाहने नेपालीलाई ल्याउन चलखेल र कन्ज्युस्याइ गर्न हुँदैन । यसमा धेरै चलखेल भएको छ । फ्लाइट संख्या बढाउनुपर्छ । अहिलेको दरले उडान गर्ने हो भने विदेशी भूमिमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई उद्धार गर्न २ वर्ष लाग्छ । यसरी हुँदैन,' सांसद सूर्यबहादुर केसीको भनाइ थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाले भने विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या बढाउन पर्यत्न गर्ने बताए । उनले कोरोनासँग सम्बन्धित सबै काम उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले गरिराखेको भएकाले उडान संख्या बढाउन पर्यटन मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका साथै उक्त संयन्त्रसँग पनि समन्वय गर्ने बताए । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन संख्या तयार नभएको भन्दै सीसीएमसीले उडान संख्या कटौती गरिदिएको उनको भनाइ थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदार अधिकारीले सीसीएमसीले मन्त्रालयले अनुमति मागेको उडान संख्यालाई घटाइदिएको बताए । उनले सबै राजदूतावासलाई कति उडान चाहिएको हो लेखेर दिन र त्यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छलफल गर्ने बताए । 'कति फ्लाइट चाहिन्छ त्यसबारे औपचारिक वा अनौपचारिक जानकारी दिनुहोला । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन सकिन्छ,' उनले भने ।

समिति सभापति निरुदेवी पालले श्रमिकलाई ल्याउन उडान गएको तर रित्तै फिर्ता आएको प्रति चासो राख्दा सचिव अधिकारीले भने, 'हामीलाई विमान फिर्ता बोलाइएको छ भन्ने त्यसबेला थाहा भएन ।'

समितिले भन्यो- देशअनुसार उद्धार नीति बनाउनू

समितिले श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपालीको संख्या र उनीहरूलाई परेको समस्या बुझेर मुलुकअनुसार उद्धार नीति बनाउन सरकारलाई भनेको छ । समिति सभापति पालले भनिन्, 'देशअनुसार स्पष्ट उद्धारको खाका बनाई उद्धारकार्यलाई व्यवस्थित गराउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।'

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि संयन्त्र बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नगारिक मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित दूतावास एवं वैदेशिक रोजगार बोर्डको ध्यानाकर्षण गराइएको सभापति पालले जानकारी दिइन् ।

गैरकानुनी रूपमा खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली महिलाहरूको यकिन विवरण नभएकाले कोरोना संक्रमणपछि उद्धारमा समस्या आएको भन्ने दूतावसाहरूले बताएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूको यकिन विवरण संकलन गर्न पनि समितिले भनेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट उद्धार गरिएका श्रमिकलाई सामाजिक पुनर्स्थापनामा समस्या आउन नदिने गरी व्यवस्थिपन गर्न, गराउन उद्धार गरिएका महिलाहरू गर्भवती भएको अवस्था समेत देखिएकोले मर्यादित र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नका लागि शीघ्र कार्यनीति बनाई कार्य सम्पादन गर्न गराउन समितिले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

Published on: 27 August 2020 | Kantipur