नेपाल सरकारको असार १५ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको कन्सुलर कागजात प्रमाणिकरण दस्तुर संशोधन तथा राहदानी नियमावलीले यस्तो निर्णय गरेको हो।

 

राहदानी हराएको र नविकरणतर्फ करिब पच्चीस/तीस प्रतिशतले राजश्व वृद्धि गरे पनि अधिकृत वारेसनामा जस्तो जरूरी कागजातमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले  तीन सय प्रतिशत राजश्व बढाइएको छ।

 

यसअघि राहदानी नविकरणको १ सय ९० डलर लिँइदै आए पनि यही साउन एक गतेदेखि दुई सय तीस डलर पुर्‍याइएको हो। यस्तै च्यातिएको, हराएको पासपोर्ट बनाउनुपरेमा यसअघि तीन सय असी डलर लिइँदै आए पनि हाल यसको राजश्व बढाएर चार सय तीस डलर बनाइएको छ।

 

बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट जारी भएका कागजात प्रतिलिपी प्रमाणिकरण ६० डलरबाट एक सय पचास डलर बनाइएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय अधिकृत वारेसनामाको राजस्व वृद्धि भारी मात्रामा वृद्धि भएको छ। यसअघि ६० डलरमा हुने अधिकृत वारेसनामा हाल आएर अब तीन सय डलर तिर्नुपर्ने भएको छ।करिब आठ सय डलरमा नेपाल आवत जावत गर्न सकिने अस्ट्रेलियामा हाल तीस हजार नेपाली विद्यार्थी अध्यनरत छन्।

 

नेपालीको हक र हितको लागि स्थापना भएको दूतावास र यसको कार्यक्षेत्रमा यसरी सरकारले नचाहिदो तबरले राजश्व वृद्धि गर्दा यहाँ बस्दै आएका नेपालीलाई नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ।

 

दूतावास र कन्सुलर अफिसले प्रदत्त गर्दै आएको सबैखाले सुविधामा यसरी ह्वात्तै राजश्व वृद्धि गर्दा यहाँ रहेका विद्यार्थी तथा आम नेपाली प्रभावित भएका छन्।

 

‘यो सरासर राज्यको हेपाहा प्रवृत्ति हो, तीस हजार नेपाली अध्ययन गर्ने अस्ट्रेलियामा उनिहरूको हितभन्दा पर गएर राजस्व वृद्धिको निर्णय गरिएको छ,’ स्थानीय कानुन ब्यवसायी खिलेन्द्रराज तिम्सिनाले भने, ‘विद्यार्थीको हक र हितमा काम गर्नुपर्ने राज्यले नेपाली मुलका अस्ट्रेलियनका लागि हेरेर राजस्व वृद्धिको यस्तो निर्णय गर्नु सरासर गलत हो।’

 

राज्यको उपस्थितिको मतलब कमाउ गर्न होइन सेवा दिन हो भन्ने विषय गौण भएको तिम्सीनाको दाबी छ। ‘कुनै काम गर्न नसकेको महावाणिज्यदूतावासहरू अब यही राजश्वकै चक्करमा रूमल्लिन्छन्,’ तिम्सीनाले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने बेला आएको भन्दै अगाडि भने, ‘नेपालीलाई सेवा दिन हो की मेवा खान खोलिएको हो बिदेशमा दूतावास, यस विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ।’

 

अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको छ। यहाँ आफैं कमाएर फी तिर्न हम्मे-हम्मे हुन्छ। तर, यसरी दूतावास दिने सुविधामा राजश्व वृद्धी गर्नुको कुनै तुक देखिदैन।

 

यस किसिमको राजश्व संकलनले देशको कुनै परिवर्तन नहुने भन्दै काउन्सिल अफ इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट अस्ट्रेलियाका केन्द्रिय अध्यक्ष विजय सापकोटाले भने,‘यसको कुनै महत्व हुँदैन। यो राजश्व वृद्धिले ब्यक्तिगत फाइदा पुग्नु हुँदैन, यस्ता खाले सरकारको निर्णय नीतिगत रूपमा कमजोर देखिन्छन्।’

 

सापकोटाका अनुसार हाम्रो मान्यता भनेको अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विलार्थीको हितमा राज्यले काम गर्नुपर्छ भन्ने हो तर यो निर्णय झनै बिपरित देखियो।

 

आमसञ्चार अनुसन्धानकर्मी भरत राज पौडेलले देश भित्र आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको बेला सरकारी आँकलन अनुसार राजश्व कम उठ्ने भएपछि विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोग मार्फत भए पनि दस्तूर वा करमा चर्को वृद्धि गरिनु उदेकलाग्दो भएको बताए।

 

आखिर  बिदेशमा कर तिर्ने पनि दुःखी विद्यार्थी एवम श्रमिक नै हुन्।  धनी एवम् ब्यवसायीको कुरै अर्को छ। त्यसैले अनावश्यक कर, शुल्क वा महसुल जसरी लाद्न खोजिएको छ, यसबाट नेपाल सरकार बदनाम हुने भएकोले यस्ता कर र शुल्क बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन बाध्य पार्न सबै आप्रवासी लागि पर्नुपर्ने पौडेलको भनाई छ।