सुन्दर खनाल

आफूविरुद्ध आलोचनात्मक लेख लेखेकै भरमा एक नेपाली कामदारलाई घर फिर्ता गर्न कतारी सरकारलाई पत्र लेख्ने राजदूत मायाकुमारी शर्मालाई सरकारले मौखिक स्पष्टीकरणकै भरमा उन्मुक्ति दिएको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नदिई नेपाली नागरिक 'डिपोर्ट'का लागि कतारी सरकारलाई पत्र लेखेकोबारे मौखिक रूपमा मात्र सोधेका हुन् । शर्माले 'हतार-हतारमा मन्त्रालयलाई भन्न भुलेको' भनेर जवाफ दिएकी थिइन् ।

मन्त्रालयले लेखकै कारण भेटवाललाई डिपोर्ट गराउनुपर्ने भनेर पत्र लेख्नुको औचित्यबारे चाहिँ शर्मासँग सोधपुछ गरेको छैन । 'यो त मुलुककै बदनाम हुने कुरा हो, फोनमा सोधेर टारियो । लिखित स्पष्टीकरणसम्म त सोध्नुपथ्र्यो,' मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

शर्माले दोहास्थित एक निजी कम्पनीका म्यानेजर चितवनका दीपक भनिने दीपेन्द्र भेटवाललाई डिपोर्ट गर्न गत मे १ मा कतारका विदेश मन्त्रालय, कन्सुलर विभागलाई पत्र लेखेकी थिइन् । उनले पत्रमा भेटवालको लेखमा नेपाल दूतावासविरुद्ध लेखिएकोे, महामहिम राजदूतको व्यक्तित्वको आलोचना गरिएको र मजदुरहरूलाई हडतालमा उकासेको उल्लेख गरेकी थिइन् । 'उनीमाथि कारबाही गरिएन भने मजदुरहरूले आगो लगाएर आत्महत्या गर्न सक्छन्,' पत्रमा भनिएको छ ।

राजदूत शर्माले भेटवाललाई फिर्ता पठाउने मिति समेत थाहा दिन आग्रह गर्दै त्यसो भएमा काठमाडौंमा भेटवाललाई पक्रन खबर गर्न सक्ने पत्रबाट जानकारी गराएकी थिइन् ।

कृषि विकास बैंकमा शाखा अधिकृत तहमा कार्यरत शर्मा एमाओवादीको कोटामा कतारका लागि राजदूत नियुक्त भएकी हुन् । नियुक्तिपछि उनी विभिन्न 'आलोकाँचो' कामका कारण विवादमा पर्दै आएकी छन् । उनको कार्यशैली र गैरजिम्मेवारीपन चर्चाको विषय बन्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघि बीबीसी नेपाली सेवाको साझा सवाल कार्यक्रममा उनले कतार नेपालीका लागि खुला जेल भनेर टिप्पणी गर्दा नेपालस्थित कतारी दूतावासले औपचारिक रूपमै आपत्ति जनाएको थियो ।

उनले यसपटक भेटवाललाई कतारबाट निकाला गर्न सुटुक्क पत्र लेखेकी हुन् । उक्त पत्रका आधारमा कतारको अनुसन्धान तथा अनुगमन विभागका अधिकारीले भेटवाललाई डिपोर्ट हुनका लागि राहदानी र टिकट ल्याउन भनेका थिए । आफू कार्यरत कम्पनीको जमानीमा उनी हाजिर हुनुपर्ने गरी छाडिएको थियो ।

नेपाली श्रमिकका समस्यका विषयमा लेखहरू लेख्ने भेटवाललाई डिपोर्ट गर्न राजदूत शर्माले पत्र लेखेपछि कतारस्थित नेपाली समुदाय विरोधमा उत्रेको थियो । पत्र फिर्ताको माग गर्दै नेपाली समुदायले माओवादी नेतृत्व र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल समेतलाई सम्पर्क गरी दबाब दिएका थिए । पौडेलले परराष्ट्र सचिव भट्टराईले यसबारे जानकारी गराई पत्र फिर्ता गराउन निर्देशन दिएका थिए । भट्टराईकै निर्देशनपछि शर्माले पत्र फिर्ता गरेकी हुन् । परराष्ट्र प्रवक्ता अर्जुन थापाले शर्माको पत्रसम्बन्धी तथ्यगत समाचार आएपछि मन्त्रालयले मौखिक स्पष्टीकरण सोधेको मात्र बताए ।

Published on: 21 June 2013 | Kantipur