भीम चापागाईं

इलाम- जिल्लामै बढी उद्योग–कारखाना रहेको सूर्याेदय नगरपालिकाले असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र असहायलाई राहत वितरण गर्दैछ । नगरले असंगठित श्रमिकको क्षेत्र र असहाय व्यक्ति/परिवारको मापदण्ड भने संघीय सरकारको भन्दा ‘खुकुलो’ बनाएर राहत वितरण गर्न लागेको हो । 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको ‘लकडाउन’ले नगरका बजार, पसल, सवारी साधनलगायत सबै ठप्प हुँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको रोजीरोटी ठप्प छ । नगरले १४ वटै वडाका १ हजार ३ सय ५७ असंगठित श्रमिक र असहायलाई राहत वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । गत चैत १९ मा संघीय सरकारले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र असहायलाई राहत वितरण गर्ने मापदण्ड स्थानीय तहलाई पठाएको थियो । 

तर, संघीय सरकारको मापदण्डले अहिले राहत आवश्यक भइरहेका सबै परिवार समेट्न नसकेपछि सूर्याेदयले अझ खुकुलो मापदण्ड बनाएको मेयर रणबहादुर राईले बताए । ‘संघीय सरकारको मापदण्डले नगरमा राहत अत्यावश्यक भएका केही परिवार छुट्ने देखिएकाले हामीले उनीहरूलाई पनि समेटेका छौं,’ उनले भने, ‘आफ्नै जमिनमा श्रम गरेर पनि खान नपुग्ने परिवारलाई समेत राहत दिनेगरी मापदण्ड संशोधन गरिएको छ ।’ 

नगरको मापदण्डले दीर्घरोगी तथा कुनै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएर रोजगारी नभएको, अभिभावक नभएको, परिवारमा आर्थिक आम्दानी गर्न सक्ने सदस्य नभएको, अरूको सहारामा बस्ने, अपांगता भइ आम्दानी गर्न नसक्ने र ७५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिमात्र भएको परिवारलाई असहायका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, सहरी क्षेत्रमा मौद्रिक आम्दानीको स्रोत नभएको र गाउँमा आफ्नो आम्दानीले ३ महिनाभन्दा बढी खान नपुग्ने परिवारलाई पनि नगर मापदण्डले ‘अति विपन्न परिवार’का रूपमा समेटेको मेयर राईले बताए । 

कसैको लालनपालनमा नरही असक्त तथा आवासविहीन भइ मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वा वृद्धाश्रममा बस्ने व्यक्तिलाई संघीय सरकारको मापदण्डले ‘असहाय’का रूपमा राखेको छ । संघीय सरकारको मापदण्डले अन्य व्यक्तिको खेतबारीमा दैनिक रोजगारी गर्ने कृषि श्रमिकलाई राहतमा समेटेको छ । तर,  आफ्नो ज्यादै थोरै जग्गा–जमिन भएकाले त्यसको मात्र आम्दानीले खान नपुग्ने किसान परिवार भने समेटेको छैन । 

‘नगरले चाहिँ स्थानीय समस्याका आधारमा राहत वितरणको मापदण्ड बढी व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरेको छ,’ मेयर राई भन्छन्, ‘सहरमा बस्ने तर आम्दानी नभएका र गाउँमा केही जग्गा भएर पनि त्यसले कम्तीमा ३ महिना खानै नपुग्ने परिवारलाई हामीले अति विपन्नका रूपमा राखेका छौं ।’ सूर्याेदय नगरपालिकामा सरकारी चिया बगानमा काम गर्ने र निजी ठूला उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक पनि छन् । तर, श्रमिकमध्ये पनि असंगठितमात्र मापदण्डमा समेटिने भएकाले उनीहरूले मात्र राहत पाउने नगरले जनाएको छ । 

संघीय सरकारको मापदण्डले पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गर्ने, पर्यटकका भरिया, गाडी नचल्ने ठाउँमा भारी बोक्ने र निर्माण सामग्रीका भरिया, ट्रक, टिपर, भ्यानमा सामान लोड–अनलोड गर्ने, अन्यको खेतबारीमा दैनिक ज्यालामा काम गर्ने, नातेदारबाहेकको परिवारमा दैनिक ज्यालादारीमा शिशु–ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार गर्ने व्यक्तिलाई असंगठित श्रमिकका रूपमा राखेको छ । यस्तै, गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने तथा इँटाभट्टामा काम गर्ने, निर्माणका काममा दैनिक ज्यालामा काम गर्ने, नाङ्लो पसले, दैनिक पत्रिका वितरक, साना फुटपाथ पसले, ठेलागाढा तथा साइकलमा सामान बेचेर गुजारा गर्ने र अन्य व्यक्तिको पसलमा काम गर्ने व्यक्ति पनि असंगठित श्रमिकका रूपमा समेटिएका छन् । अन्य व्यक्तिको सवारी साधनका चालक–सहचालक, दैनिक ठेक्का व ज्यालामा टेम्पो चलाउने, रिक्सा तथा ठेलागाढा चालक, सवारी साधन मर्मत गर्ने र ग्यारिजमा काम गर्नेलगायत व्यक्तिलाई असंगठित श्रमिकको सूचीमा राखिएको छ । 

सूर्याेदय नगरले बनाएको मापदण्डमा भने अरूको घरमा डेरा बसी दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक, दैनिक ज्यालादारी गर्ने एकल महिला तथा असहायलगायतलाई पनि मापदण्डमा अटाएको छ । सूर्याेदयको वडा १ मा १ सय ८३, २ मा १ सय ८, ३ मा ९७, ४ मा १ सय, ५ मा ७५, ६ मा ४८, ७ मा ४३, ८ मा ५२, ९ मा ९७, १० मा २ सय ४३, ११ मा ८१, १२ मा १ सय २३, १३ मा ४७ र वडा १४ मा ६० जनालाई राहत बाँडिँदैछ । ‘जारी लकडाउनका कारण हातमुख जोर्नै समस्या भएका परिवारलाई तत्कालै पहिलो चरणमा राहत दिइँदैछ,’ वडा १० का वडाध्यक्ष पेमाउगेन लामाले भने, ‘नगरले अर्काे चरणमा पनि राहत वितरण गर्नेछ ।’ 

नगरले वडा र त्यस भन्दा तल टोल विकास संस्थाहरूसमेत परिचालन गरी राहत पाउने व्यक्तिको टुंगो लगाएको जनाएको छ । राहत पाउने व्यक्तिको सूचीमाथि अनुगमन गर्न नगरले बेग्लै अनुगमन समितिसमेत बनाएको छ । ‘राहत पाउनेको नामावली आएर अनुगमनसमेत भइसकेपछि वितरण सुरु गरिएको छ,’ मेयर राईले भने, ‘राहत पाउने व्यक्ति छुटेको भए समेट्न सकिनेछ तर मापदण्डभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई राहत पाउनेमा सिफारिस गरेको पाए सिफारिस गर्ने पदाधिकारीसमेतलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।’ 

Published on: 14 April 2020 | Nagarik