लकडाउन भए पनि भोक छोप्न सकिन्न । बिहान नखाएर दिउँसो या साँझसम्म त पर्खन सकिएला तर लामो समय भोक खाप्न सकिन्न । खान पनि वयस्क तन्दुरुस्त मान्छेका लागि मात्र अभाव हुने नियम लिएर आएको होइन, लकडाउन ।

साना शिशु, बालबालिका, सुत्केरी र बिरामी तथा वृद्धवृद्धा पनि यसको लाममा हुन्छन् । खान त पाउनैपर्छ । त्यही भएर हामी राहत दिन्छौँ । कसैले भोकै बस्नु नपरोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि वडाका मुखियासम्मले भन्दै आएका छन् । केही दिन या साताका लागि खाद्यान्न वितरण पनि भयो । तर, यसले पुगेन । वितरण गर्ने प्रणाली व्यवस्थित पनि छैन । दैनिक ज्यालामा काम गरेर पेट पाल्नेले कागजपत्र नपुगेर राहत पाएनन् । आफैँ बन्दोबस्त गर्न सक्नेहरूले कागजपत्रको भरमा राहत थापे ।

यता राहतमा हुने भ्रष्टाचार पनि झन् दिक्कलाग्दो देखियो । कुहेको चामल, दाल बाँडेर, नुनको पोको पनि फोर्दै बाँड्ने या तेल थुर्मीले बाँड्ने राहत वितरक पनि देखिए । राहत राजनीति पनि सुरु भयो । यी सबै झेलिसकेपछि अहिले केही स्थानीय तहले राहतका लागि ज्यालादारी काम गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकामा यो अभ्यास आरम्भ भएको छ । जसलाई राहत आवश्यक छ, उसले तोकिएको ठाउँमा काम गर्छ । काम गरेबापत ज्याला लिन्छ । यसो गर्दा सरकारको पोल्टाको खाजा सम्झेर यसै जालझेल गरी म पनि दुःखी नै हुँ भन्दै या भनसुन गरेर राहत कुम्ल्याउने फटाहाहरू खिस्रिक्क पनि पर्ने भए । तिनले अरू ज्यालादारी श्रमिकले जस्तो काम गरेर ज्याला लिन लाज मान्ने भएकाले ती स्वतः पन्छिन्छन् । 

राहतका नाममा वितरणमुखी काममा भन्दा उत्पादनमूलक काममा मानिसलाई सक्रिय बनाउनु राज्य, स्थानीय तह र राहत आवश्यक पर्ने सर्वसाधारण सबैका लागि उपयुक्त कदम हो 

यता राहतका नाममा बाँडिने रकमले वडाभित्रका खास काम पनि हुन्छन् । जस्तो– पोखराको वडा नम्बर २१ ले फेवातालको जलकुम्भी फाल्न लगाउने र ज्याला दिने गरेको छ । यो पेसामा अरू नभएर स्थानीय जलाहारी समुदायका वयस्क मानिस लागेका छन् । उनीहरू माछा मार्न र बेच्न नपाएर बेरोजगार भएका थिए । राहतमा पाइएको वस्तुले लामो समय थेग्दैनथ्यो । अब काम गर्दै ज्याला लिन थालेपछि तिनको आत्मसम्मान पनि फर्केको छ । सरकारको सित्तैँको राहत खाएर बस्नुपर्दा हुने हीनताबोधबाट मुक्त भएर आफ्नो श्रममा बाँच्न पाउँदा उनीहरू पनि खुसी भएका छन् भने यता राहतमा बाँडिने रकमबाटै उद्देश्यमूलक काम गराउन पाउँदा नगरपालिका पनि खुसी छ ।

राहत वितरणको यो तरिका अपनाएर आगामी दिनमा स्थानीय तहहरूले बजेटमै व्यवस्था गरी रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा पहल गर्न सक्छन् । यसै पनि लामो समय नेपाली अर्थतन्त्र थला पर्ने संकेत आइरहेका छन् । देशभित्रै ठूलो बेरोजगारी बढ्दै छ भने विदेशमा काम गर्न गएको उल्लेख्य संख्या काम नपाएर फर्कने क्रममा छ । यसरी फर्केकालाई समेत लक्षित गर्दै गाउँ–गाउँमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यलाई श्रमप्रधान बनाउने र अत्यावश्यक ठाउँमा बाहेक डोजर स्काभेटरको साटो मानवीय श्रमको उपयोगमा काम गर्न र गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा रोजगारी र निर्माणको काम सँगै अघि बढ्छ । समुदायका सदस्यको खल्तीमा पैसा पुगेपछि स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, बजार सक्रिय हुन थाल्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई उकास्न पनि मद्दत पुग्छ । राहतका नाममा वितरणमुखी कामतिरभन्दा उत्पादनमूलक काममा मानिसलाई सक्रिय बनाउनु उचित हुन्छ । यत्ति हो, यस्तो काम केवल देखाउन या अल्पकालीन रमझमका क्षेत्रमा गरिनुहुन्न ।

Published on: 11 May 2020 | Nayapatrika