विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ का कारण लकडाउन भएको एक महिनापछि गरिब एवं विपन्न समुदायसँग सम्बन्धित मापदण्ड ल्याएको छ । मापदण्डमा आवश्यक समन्वय गरेर स्थानीय तहमार्फत राहत, ज्याला उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । यसअनुसार असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत भई हाल कामविहीन श्रमिकलाई स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय कार्यालयमा सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा लगाएर दैनिक ज्याला वा नगद उपलब्ध गराइनुपर्नेछ ।

असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई प्रदान गरिने राहत मापदण्डको सीमाभित्र रहेर स्थानीय तहले दैनिक ज्याला तोक्नेछन् । कामबापतको ज्याला उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तहले त्यस्तो परिवार पहिचान गरी लागत तयार पार्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार राहत माग गर्ने परिवारका सदस्यलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत गराउनेछ । काममा नआउने वा नचाहने व्यक्ति राहत माग्न आए काममा आउने व्यक्तिले पाएको पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत रकम बराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराइनेछ ।

यससम्बन्धी विधि र प्रक्रिया तयार गरी कार्यान्वयन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनेछ । यसरी प्रदान गरिने ज्याला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्थानीय तहका विकास कार्यक्रम र कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रहेको रकम परिचालन गरी लागत बेहोरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको कोषमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइएको रकम अपुग भए सरकारले केन्द्रीय कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट मागका आधारमा क्रमश: सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनेछ ।

सहयोग गर्न चाहने गैरसरकारीलगायत संघसंस्था वा व्यक्तिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तोकेको क्षेत्रमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । राहत दिँदा गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा, बाहलगृहका बालबालिका र टुहुरा बालबालिकाका लागि स्थानीय तहले सरंक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । मापदण्डअनुसार राहत दाबी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिवारका कुनै पनि सदस्य आफ्नै स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा नरहेको र आयआर्जन गर्ने वैकल्पिक उपाय नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ 

गलत घोषणा गरी राहत लिएको पाइए त्यस्ता व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने, राहत पाउनु नपर्ने परिवारले राहत लिएको पाइए राहत दिन योग्य भनी प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा सदस्यलाई जिम्मेवार बनाइने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका कामदारलाई ५० प्रतिशत तलब

औपचारिक उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले वैशाखको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम तत्काल उपलब्ध गराई बाँकी ५० प्रतिशत रकम व्यवसाय पुन: सुरु भएपछि क्रमश: भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसका लागि उद्योगहरुलाई तरलताको अभाव भए बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने र यसमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । त्यस्तै पूर्णरूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्ना दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई वैशाखको तलबको ५० प्रतिशत सम्बन्धित उद्योगले उपलब्ध गराउने र बाँकी ५० प्रतिशत तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्न आवश्यक रकम अभाव भए त्यस्ता व्यवसायीलाई सोही प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ । लकडाउनका कारण तरलताको अभाव भई तलब तथा ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई उक्त प्रयोजनका लागि उपयुक्त धितो लिई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसरी कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानले ०७६ पुसमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा करकट्टी गरेको अग्रिम करको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट ०७७ वैशाख र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने मापदण्डमा भनिएको छ ।

खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छुट

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खाने तेललगायतका खाद्य सामग्रीको हाल कायम मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्थालाई लकडाउन अवधिसम्म निरन्तरता दिने मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोणले गहँु, धान, मकै, फापर, कोदो, सिमी, दाल आदि कृषक तथा उत्पादकबाट खरिद गरी बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि मापदण्डमा भनिएको छ ।

डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुट

दूरसञ्चार कम्पनीले लकडाउन अवधिमा इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेजमा २५ प्रशित छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने र निजी सेवा प्रदायकले समेत छुट दिने व्यवस्था मिलाउने मापदण्ड बनेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने कार्यलाई निरन्तरता दिने कुरा मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मासिक २५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकलाई लकडाउन अवधिभर विद्युत् महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै लकडाउन अवधिमा बन्द रहेका उद्योगको डिमान्ड शुल्क छुट वा सहुलियत दिने विषयमा प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ । विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेट शुल्कको फागुनदेखि जेठसम्मको महसुल असार मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्बबापत लाग्ने जरिवाना तथा अतिरिक्त शुल्क छुट गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि मापदण्ड बनेको छ ।

मागभन्दा बढी उत्पादन भई बचत हुने विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा उपयोग गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानलाई उक्त अवधिमा खपत गरिएको महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थालाई लकडाउनभर निरन्तरता दिइनेछ । त्यस्तै मुलुकका विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा उत्पादित तथा संकलित दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, अण्डा, मासु तथा खाद्यान्नलगायत सामग्री नजिकको बजार केन्द्र वा उपत्यकामा ढुवानी गर्न आवश्यक साधनको प्रबन्ध गर्ने र स्थानीय तहमार्फत २५ प्रतिशत ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई लकडाउन अवधिसम्मका लागि निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यमा थप बजेट

कोभिड–१९ रोगको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, सेनिटाइजर, पन्जा, पीपीईको आपूर्ति तथा अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आवश्यकताअनुसार थप बजेट उपलब्ध गराउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिलाई राखिने सामूहिक क्वारेन्टाइन सञ्चालन एवं क्वारेन्टाइनमा राखिने व्यक्तिको खाना खर्च संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले दोहोरो नपर्ने सुनिश्चित गरी स्वीकृत क्वारेन्टाइनमा सम्बन्धित मापदण्डबमोजिम आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेछ छ । कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वयंसेवक तथा सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक तथा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्तसम्मका लागि २५ लाखसम्मको नि:शुल्क बिमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था कायम राख्ने उल्लेख छ । त्यस्तै निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थालाई स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्ति सुनिश्चित गरी आफ्ना सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा जारी राख्न र सेवा शुल्कमा असार मसान्तसम्मको बिलबमोजिमको रकममा न्यूनतम २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

एक महिनाको शिक्षा शुल्क छुट

निजी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक अन्य सबै प्रकारको शुल्क छुट दिने गरी भएको निर्णयको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस्ता विद्यालय सञ्चालनका लागि चालू पुँजी अभाव हुने भए बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने मापदण्डमा भनिएको छ । 

घरभाडामा पनि छुट

सहरी क्षेत्रमा रहेका असंगठित श्रमिकको भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गर्न गरिएको अनुरोध कार्यान्वयनको अनुगमन स्थानीय तहले गर्नेछ । सम्बन्धित घरधनीले लकडाउनका कारणले रोजगारी वा काम गुमाएका असंगठितबाहेकका अन्य श्रमिकलाई लकडाउन अवधिभर घरभाडा माग गर्ने र निजहरुले आम्दानी गरेपश्चात् घरबहाल रकम भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा प्रदान गर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

पुनर्कर्जा कोषको आकार खर्ब पुर्‍याइने

सहुलियत दरमा कर्जा सुविधा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकले स्थापना गरेको पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाएर १ खर्ब बनाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राहतस्वरूप सस्तो दरका कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।

हाल यो कोषको आकार ६० अर्ब रुपैयाँ छ । आकार बढाएसँगै सो कोषबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज घटाउन, साना तथा मझौला उद्यमलाई सहुलियत दरमा चालू पुँजी उपलब्ध गराउन पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ । ‘ऋणीले गत चैत र वैशाखमा तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि औचित्यका आधारमा बढाउनुपर्ने,’ सरकारको निर्णयमा भनिएको छ । 

लकडाउनका कारण समस्यामा परेका व्यवसायको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जाको पुनर्तालिकीरण तथा वर्गीकरण यथावत् राख्न पनि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । सबै प्रकारका विद्युतीय भुक्तानीमा अर्को निर्देशन नभएसम्म शुल्क नलिने, कोरोना उपचारमा सहयोग पुग्ने गरी सेवा विस्तार गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।

नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) नभएका विदेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा ०७७ असारसम्म दिन, चैतदेखि असारसम्म भुक्तानी गर्नु किस्तामा ब्याज छुट दिन पनि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन राष्ट्र बैंकले मंगलबार नै परिपत्र जारी गरी कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

बिमामा छरितो सेवा दिन निर्देशन

बिमाको दाबी भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउन, प्रिमियम भुक्तानी गर्ने अवधि थप्न तथा छिटोछरितो बिमा सेवा प्रदान गर्न पनि सरकारले बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । जसमध्ये अहिले लकडाउनको अवधिमा समाप्त भएको बिमालेखको हकमा बिमितको लिखित अनुरोधका आधारमा नवीकरण गरिदिने व्यवस्था छ । बिमालेख नवीकरण गर्ने व्यवस्थालाई लकडाउन अवधि सकिएको मितिले १५ दिनसम्म कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले भनेको छ ।

लकडाउनको अवधिमा संकलन गर्नुपर्ने बिमा शुल्क (प्रिमियम) रकम आउँदो जेठ मसान्तसम्म थप गर्न र सो अवधिको ब्याज छुट दिने पनि सरकारको निर्णय छ । यसैगरी, ०७६ चैत र ०७७ वैशाखमा नवीकरण गर्नुपर्ने बिमा अभिकर्ता, सर्भेयरको लाइसेन्सको म्याद बढाएर असारसम्म पुर्‍याउने र सो अवधिको जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सेयरको राफसाफ असारसम्म

किनबेच भए पनि लकडाउनका कारण हिसाब मिलान हुन नपाएका सेयर आउँदो असारसम्म राफसाफ तथा फस्र्याेट गरे पनि हुने भएको छ । लकडाउनका कारण चैत ११ देखि सेयर कारोबार बन्द भएपछि त्यसअघि किनबेच भएका केही सेयर राफसाफ तथा फस्र्याेट हुन पाएका छैनन् । सूचीकृत कम्पनीले नियामक निकालाई बुझाउनुपर्ने विवरण पनि ०७७ असारसम्म बुझाए हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना रोग उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण मास्क, सेनिटाइजरलगायतमा दिँदै आएको भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्थालाई जेठ १४ सम्म निरन्तरता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । भन्सार छुटमा ल्याइएका ती सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा बेच्न नपाइने निर्णय पनि सरकारको छ । यसको अनुगमन औषधि व्यवस्था विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई गर्न पनि सरकारको निर्देशन छ । 

बढी मूल्यमा बिक्री गरेको भेटिए छुट दिएको, दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर रकम असुल गरी सो बराबर जरिवाना गरिने बताइएको छ । उल्लिखित सुविधा ०७७ जेठसम्म भन्सार बिन्दुमा आइपुगेको वस्तुको हकमा मात्र लागू हुने सरकारले प्रस्ट्याएको छ । 

सेनिटाइजर उत्पादन गर्न आवश्यक कर्जा पदार्थ इथानोल स्वदेशी उद्योगहरुबाट खरिद गरेमा अन्त:शुल्क नलाग्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । आयातनिर्यातको क्रममा रहेका कन्टेनर तथा ट्रकमा लाग्ने डेमरेज तथा डिस्टेन्सन चार्ज नलाग्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको हो । 

यस्तै, ०७६ को मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) दाखिला अवधि तथा कर फिर्ताका लागि निवेदन दिन पाउने अवधि ०७७ जेठ २५ सम्म कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । ०७६ फागुन र चैतमा बुझाउनुपर्ने विवरणबमोजिमको अन्त:शुल्क, सोही अवधिमा बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर कट्टी तथा अग्रिम कर असुलीको विवरणबमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद ०७७ जेठ २५ थपिएको छ । 

‘०७६ चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने आव ०७६/७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण दोस्रो किस्ताबापतको दाखिला गर्ने म्याद ०७७ जेठ मसान्तसम्म थप गर्ने,’ सरकारको निर्णयमा भनिएको छ । दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्नुका साथै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने अवधि लकडाउन खुला भएपछि १५ दिन थप गर्ने पनि मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ ।

Published on: 1 May 2020 | Kantipur