गुल्मी : मालिका गाउँपालिका गुल्मीले कोरोना लक्षित राहत वितरणमा नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। यसअघि खाद्यान्न र तरकारी राहतको रूपमा दिँदै आएको गाउँपालिकाले अब भने राहतलाई विकास निर्माणसँग जोडेको छ। सडक खनेपछि मात्र गाउँका विपन्न नागरिकलाई राहत दिइने गाउँपालिका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले जानकारी दिए। 

गैरविपन्न नागरिकले समेत राहत माग गरेपछि श्रमसँग जोड्न थालिएको उनको भनाइ छ। घरमै बसीबसी राहत माग्ने काम शोभनीय नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले सुरुमा दिएजस्तै खाद्यान्न र तरकारी राहतको रूपमा दिने छ तर काम गरेपछि मात्र। गाउँपालिकाले प्रतिपरिवार तीन दिन काम गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। त्यसबापत ३० किलो चामल, तीन किलो दाल, एक लिटर तेल र एक किलो नुन विपन्नले पाउने छन्। यसले राहतमा दुरूपयोग नहुनेसमेत अध्यक्ष थापाले आशा व्यक्त गरेका छन्। कतिपय स्थानीयले राहत नपाएपछि जनप्रतिनिधिसँग झगडा गर्नेजस्ता गतिविधि समेत गरेको उनको भनाइ छ। 

राहत पाउन दुई हजार सात सय ३५ जना विकास निर्माणमा जुटेका छन्। राहत वितरणलाई विकास निर्माणसँग जोडिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक भण्डारीले बताए। उनका अनुसार पहिलो चरणमा अति विपन्न ६९० जना घरपरिवार र दोस्रो चरणमा दुई हजार ४५ जना गरी कूल दुई हजार सात सय ३५ जनाले वडा वडामा विकास निर्माणका काममा संलग्न छन्। राहत पाउने सूचीमा परेका तर अपांगता र जेष्ठ नागरिकलाई भने काममा लगाउने निर्णय नभएको भण्डारीको भनाइ छ। लकडाउनको अवधि बढ्दै गएपछि विपन्नको घरमा चुल्हो बल्नसमेत धौधौ पर्न थालेको गुनासो आएपछि गाउँपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।

राहत पाउने भएपछि राहत पाउने सूचीमा परेका नागरिक उत्साहित भएर काम गर्न जाने गरेका छन्। नक्कली विपन्न बनेर आउनेलाई यसले रोकेको छ। गाउँपालिकाको आर्थिक भारलाई कम गर्न र वास्तविक पीडितको घरमा राहत लैजान यस कार्यक्रमले विशेष योगदान पुर्‍याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीको भनाइ छ। काम पाएपछि घर खर्च चलाउन धेरै सजिलो हुँदै गएको पीडितले प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। गाउँपालिकामा रहेका सयौं नागरिक यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन योजनाहरू विशेषगरी जनसहभागिता गर्ने खालका काममा नागरिकलाई लगाउने गरेको छ।

Published on: 14 May 2020 | Annapurna Post