श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई सर्भिस पासपोर्ट र पानीजहाजमा काम गर्न जानेलाई सिम्यान्स पासपोर्ट दिने व्यवस्था थप

अनुमतिबिना अर्काको राहदानी नियन्त्रणमा राख्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने भएको छ । यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा कामदारको राहदानी लामो समय ‘होल्ड’ गरिरहने तर काम नगर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले राहदानीसम्बन्धी कानुन संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रक्रिया थालेको कामदारले पछि उचित नलागेर जान नचाहँदा म्यानपावर कम्पनीले राहदानी नियन्त्रणमा राखिरहने प्रवृत्ति छ । राष्ट्रिय सभाबाट समेत विधेयक पारित भएपछि यस्ता म्यानपावर सजायको भागीदार हुनेछन् । यसअघि कामदारले वैदेशिक रोजगार बिभागमा उजुरी दिदाँ पनि म्यानपावरमाथि कारबाही हुदैनथ्यो ।

उक्त विधेयकले कूटनीतिक राहदानी (रातो राहदानी) सरकारीबाहेकका काममा पनि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । रातो पासपोर्ट प्राप्त पदाधिकारीले सरकारी कामका सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा मात्र त्यसको प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान संशोधन गर्दै कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था राखेर विधेयक पारित गरिएको हो ।

सर्वसाधारणले राहदानी विभागबाट लिएको साधारण राहदानी (हरियो पासपोर्ट) फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ जुन यसअघि थिएन ।

‘साधारण राहदानी वाहकले आफ्ना नाममा जारी गरिएको राहदानी आफूलाई आवश्यक नभएको वा अन्य कुनै कारणले आफूसँग राख्न नसक्ने भनेर विभागलाई फिर्ता दिन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । फिर्ता राहदानी विभागले रद्द गर्नेछ ।

यस्तै पारित विधेयकमा राहदानीका प्रकारसमेत थपिएको छ । यसअघि कूटनीतिक, विशेष र साधारण राहदानी मात्रै रहेकोमा अब सर्भिस पासपोर्टसमेत थपिएको छ । पानीजहाजमा काम गर्न जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी विभाग वा विदेशस्थित नियोगले सिम्यान्स पासपोर्ट जारी गर्न सक्नेछन् ।

सरकारी र विशेष कामका सिलसिलामा जान लागेकालाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयको सिफारिस र निर्णयका आधारमा रातो पासपोर्ट दिइन्छ । त्यस्तै केन्द्र, संघ वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भएर सरकारी काम, अध्ययन वा तालिममा विदेश जान विशेष पासपोर्ट दिइन्छ । विदेशस्थित नेपाली राजदूत, स्थानीय प्रतिनिधि, विशेष प्रतिनिधि, महावाणिज्यदूत तथा राजपत्रांकित तहका कर्मचारीका साथमा जाने निजी सहयोगी र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई नयाँ थपिएको सर्भिस पासपोर्ट जारी गर्न लागिएको हो ।

राहदानी बनाउन विभागमा निवेदनसहित पेस गरिएको निजी विवरणको कागजपत्रसमेत अब विभागले १२ वर्षसम्म अभिलेख राख्ने भएको छ । राहदानी जारी भएको मितिले १२ वर्षपछि मात्रै नष्ट गर्न सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । यस्ता व्यक्तिगत विवरण प्रशोधन गरी कम्प्युटराइज्डसमेत गरिने भएको छ ।

राहदानी दुरुपयोग गरेमा हुने कसुरको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने सजायसमेत बढी नै हुने भएको छ । झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति लिए, राहदानी वा अनुमतिपत्र नलिई विदेश भ्रमण गरे, सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरे, राहदानी जारी गरिएको उद्देश्यबाहेकमा प्रयोग गरे, आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिए वा अर्काको नामको राहदानी प्रयोग गरे, राहदानीमा भएको फोटो वा विवरण सच्याए, अरूको राहदानी बदनियतपूर्वक नियन्त्रणमा राखे दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।

एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद पनि हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने काममा संलग्न, त्यसै सम्बद्ध मुद्दा चलिरहेको वा अदालतले दोषी ठहर्‍याएर सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई पनि राहदानी नदिइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण नतिरी कालोसूचीमा परेको, यससम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र सजाय भोगिरहेको भए पनि राहदानी जारी नगर्ने प्रावधान छ । मानव बेचबिखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध, आतंकवादसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको वा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिले पनि राहदानी पाउने छैन । भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट ठहर भई सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई पनि सरकारले राहदानी उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरेको छ ।

राहदानी रद्द गर्ने दायरासमेत फराकिलो बनाइएको छ । गैरनेपाली नागरिक, राहदानी वाहकले आफ्नो नाममा जारी राहदानी हराएको कुरा विभाग वा नियोगलाई जानकारी गराए, अदालतको आदेशबाट राहदानी रद्द वा खारेज भए, राहदानी वाहक नेपाली नागरिक कायम नरहे राहदानी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । गैरनेपाली नागरिकले पाएको, झूटो विवरण पेस गरिएको र निवेदन दिई तोकिएको समयभित्र नलिइएको राहदानी रद्द गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।

विधेयकमा अस्थायी राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको राहदानी बहाल रहेको अवधि समाप्त भए, हराए, नासिए वा झुत्रो भएर प्रयोग गर्न नसकिने भए अस्थायी राहदानी बनाइदिने व्यवस्था छ । त्यस्तै नेपाली नागरिकको नाबालक छोरा वा छोरी विदेशमा गई बसेको र सोह्र वर्ष उमेर पुगेर नागरिकता प्राप्त नभएको अवस्थामा दुई वर्षको अवधि रहने गरी साधारण राहदानी जारी गरिने भएको छ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नसकेको भए थप दुई वर्षका लागि साधारण राहदानी जारी गरिने भएको छ ।

Published On: 27 September 2018 | Kantipur