काठमाडौँ — धनुषाका राम कुसुवालाई मलेसियामा ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) हात पार्न चार दिन लाग्यो । उनी राजधानी क्वालालम्पुरबाट झन्डै तीन सय ५० किलोमिटर टाढा जोहोरबारुको सेनाईस्थित इलोक्ट्रोनिक कम्पनीमा काम गर्थे । विद्युतीय राहदानीको आवेदन दिन र राहदानी लिन मात्रै उनले चार दिन खर्चनुपरेको हो ।

‘जोहोरबाट केएल (क्वालालम्पुर) पुग्नै ६ घण्टा लाग्छ । नेपाली दूतावासले फाराम बुझाउन दिएको अघिल्लो दिन नै केएल आएर बसें । तोकिएको समयमा पुगिएन भने अर्को पटक कहिले पालो आउँछ थाहा हुन्न,’ कुसुवाले भने, ‘लिन जान पनि दुई दिनजस्तै लाग्छ ।’ उनले राहदानी बनाउन मात्रै १२ सय ८० रिंगेट (करिब ३६ हजार रुपैयाँ) खर्च भएको बताए । यो झन्डै एक महिनाको तलब बराबर हो । उनी कम्पनीबाट महिनाको १५ सय रिंगेट तल थाप्छन् ।

राहदानी बनाउन र लिन कम्पनीबाट बिदा लिनुपर्ने उनले बताए । ‘एक दिन ड्युटी गइएन भने दुई दिनको तलब काट्छ । मेरो आठ दिनको चार सय ६० रिंगेट तलब काटियो,’ उनले भने, ‘जोरबाट केएलसम्म आउजाउ गर्न बस चढ्न पर्‍यो । केएलमा ट्याक्सी चढ्नैपर्‍यो । बस भाडा र खाँदा–बस्दा अर्को ६ सय रिंगेट सकियो ।’ दूतावासलाई राहदानीको नवीकरण शुल्कबापत २ सय ४० रिंगेट बुझाएको उनले सुनाए ।

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले दैनिक तीन सय विद्युतीय राहदानीको फाराम प्रमाणीकरण गरी काठमाडौं पठाउने गर्छ । ‘एउटा आवेदन प्रमाणीकरण गर्न ५ देखि ७ मिनेट लाग्छ । बिहान ७ः३० देखि बेलुका ८ बजेसम्म सेवा दिए पनि चापले कार्यालय समय मात्रै सेवा दिएर पुग्दैन,’ दूतावासका उपप्रमुख मोतीबहादुर श्रीषले भने । उनका अनुसार कोभिडकाल अगाडि नै मलेसिया आइपुगेका झन्डै तीन लाख नेपाली श्रमिकको राहदानीको म्याद समाप्त भइसकेको छ । कतिपय श्रमिकको राहदानी साथमा छैन । ‘मलेसियामा सबैभन्दा बढी नेपाली श्रमिक राजधानी बाहिर रहेको औद्योगिक क्षेत्र सेलेङ्गर, मलाका, जोहोरवारु, पेनाङ र केदाहलगायत ठाउँमा छन् । केएलसम्म आउन उनीहरूले धेरै खर्च गर्नुपर्छ,’ उपप्रमुख श्रीषले भने, ‘श्रमिकको लागत घटाउन ती क्षेत्रमा गएर राहदानी शिविर पनि चलाएका छौं ।’

दूतावासले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै ३३ हजार ९ सय १५ जनाको विद्युतीय राहदानी बनाइसकेको छ । यसबापत राज्यले ९१ लाख ५२ हजार रिंगेट (२५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ) राजस्व प्राप्त गरेको छ । तर, राहदानी बनाउने श्रमिकको चाप अनुसार दूतावासले स्रोत र जनशक्ति पाएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २८ सय ५७ राहदानी नवीकरण गर्ने बेला कायम जनशक्ति नै अहिले पनि छ । विद्युतीय राहदानी बनाउन पाँच तहको काम पूरा गर्नुपर्छ । जसमा फाराम भेरिफिकेसन, लाइभ इन्रोल्मेन्ट, लोकल भ्यालिडेसन, वितरण र राजस्व भुक्तानीका प्रक्रिया छन् ।

ठूलो क्षेत्रफल फैलिएको गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत श्रमिकलाई विद्युतीय राहदानी बनाउन निकै सास्ती छ । साउदी अरेबियाको ताबुकमा कार्यरत दुर्गाबहादुर कार्कीले राहदानी बनाउनकै लागि एक हजार किलोमिटर पार गरेर जेद्दा पुग्नुपर्ने बताए । ‘तुरुन्तै राहदानी चाहिनेहरू जेद्दा पुग्नैपर्छ । समय हुनेहरू भने शिविर पर्खेर बस्नुपर्छ,’ उनले भने ।

जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका कार्यवाहक दूत शत्रुध्वनप्रसाद पोखरेल ठूलो क्षेत्र फैलिएकाले श्रमिकलाई राहदानी वितरण असहज भएको बताए । ‘१२ सय किलोमिटर टाढाबाट पनि राहदानी बनाउन आउनेहरू छन् । उनीहरूको एक महिना बराबरको तलब खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले जेद्दाबाट ५ सय किलोमिटर टाढा रहेको ठाउँहरूमा राहदानी शिविरहरू भने गरिरहेका छौं ।’

साउदी अरबको दोस्रो प्रमुख सहर दमामको अल फैसलियास्थित अल असेम रेस्टहाउस फर फेस्टिभलमा गैरआवासीय नेपाली संघ साउदीको व्यवस्थापनमा चलेको दुईदिने शिविर (जुन ९ र १०) मा ७ सय ९६ जनाले राहदानीको आवेदन दिएका थिए । एउटा शिविर हुदाँ मात्रै नेपाली श्रमिकको तीन लाख ९८ हजार रियाल (१२ करोड रुपैयाँ) खर्च हुनबाट जोगिएको छ । ‘दमामबाट रियाद आऊजाऊ गर्न नै १०/११ घण्टा लाग्छ, खर्च मात्रै ४/५ सय रियाल लाग्थ्यो । यहाँ नै राहदानीको आवेदन दिन पाएपछि दुई छोरीको स्कुल फि जोगियो । मलाई त एकदमै खुसी लाग्यो,’ नरुलाल चौधरीले भने । शिविरमा चाप निकै हुने भएकाले दूतावासले २०२४ जनवरी ३१ सम्म एमआरपी म्याद भएकाहरूलाई मात्रै सहभागी गराएको थियो ।

साउदीमा रहेकामध्ये झन्डै ४० प्रतिशत श्रमिक दमाम क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सरकारले २०७८ मंसिर १ देखि (विद्युतीय राहदानी) जारी गरेको हो । राहदानी लिन चाहनेले नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल, सोको प्रतिलिपि वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्युतीय राहदानी जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा निवेदनसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर देखिने कागजात अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत श्रमिकले राहदानीको आवेदन अगाडि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाउनुपर्छ । राहदानीको आवेदन पेस गर्न नसकेका कारण राहदानी सेवा सहज छैन ।

राहदानी विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा पेस गरेको व्यक्तिगत विवरण एवं विद्युतीय विवरण (तस्बिर, औंठाछाप, दस्तखत) लाई मान्यता नदिई परिचयपत्र नम्बरसँगै व्यक्तिगत विवरण एवं विद्युतीय विवरण पुनः पेस गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि श्रमिक दूतावास नै पुग्नुपर्छ कि त घुम्ती शिविर लिएर दूतावास श्रमिकको कार्यस्थल पुग्नुपर्ने बाध्यकारी छ ।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलका अनुसार २०३१ सम्म एमआरपीको म्याद मान्य हुने अवस्था छ । म्याद भएकाहरूको हकमा विद्युतीय राहदानी तत्काल बनाइरहनुपर्दैन । तर दस वर्ष अगाडि जारी भएका एमआरपीको म्याद सकिने भएकाले विद्युतीय राहदानी बनाउनेको चाप ठूलो छ । २०१० को डिसेम्बरबाट एमआरपी दिन थालिएको हो । २०१४ नोभेम्बर २५ बाट सबै हस्तलिखित राहदानी पूर्ण रूपमा एमआरपीमा परिणत भएको थियो । यो तीन वर्षमा झन्डै २९ लाख १७ हजार एमआरपी जारी भयो । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अत्यसम्म मात्रै ५ लाख ६८ हजार जनाको राहदानीको म्याद सकिँदै छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा १० लाख १२ हजार जनाको राहदानीको म्याद समाप्त हुँदै छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये खाडी र मलेसियामा मात्रै २० लाख श्रमिकसँग एमआरपी राहदानी छ ।

‘अबुधाबीबाट टाढा रहेका दुबई, रसलखेमा, अजमानलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको समय र खर्चलाई मध्यनजर गरी शिविर गरेका थियौं । त्यसमा समस्या देखिएकाले हामीले दूतावासबाट नै फाराम लिने कार्यलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं,’ संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का लागि कार्यवाहक राजदूत विशाल भट्टराईले भने, ‘अहिले आवेदन दिनका लागि सहजै समय पाइरहेका छन् ।’ आवदेनको फाराम भर्नेहरूबाट भने श्रमिकमाथि ठगी भइरहेको उनले बताए । ‘एउटा फाराम भरेबापत नै श्रमिकसँग एक सय दिराम (तीन हजार रुपैयाँ) लिएको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी आफैंले फाराम भरेर सेवा दिने समय नै हुँदैन ।’

गैरआवासीय नेपाली संघ, मध्यपूर्वको संयोजक मनोज गोर्खालीले सरकारले स्रोत र साधन बढाएर राहदानी वितरणलाई सहज बनाउनुपर्ने बताए । ‘गएको वर्ष मात्रै राहदानी बनाउनेहरूबाट सरकारले एक अर्ब राजस्व लिएको छ । त्यति धेरै राजस्व तिर्नेहरूलाई सेवा भने प्रभावकारी छैन,’ उनले भने, ‘दूतावासको मागअनुसारको स्रोत र जनशक्ति थपिदिनुपर्छ ।’

Published on: 20 June 2023 | Kantipur