घटना २: दक्षिणपूर्वी मुलुक कम्बोडियाको कारागारमा पर्वतका धनपति पौडेल (डीबी) बितेको ७ वर्षदेखि थुनामा छन् । लागूपदार्थ कारोबारको अभियोगमा थुना परेका पौडेलले 'आजीवन कारावासको सजाय पाएका छन् कि छैनन्' भन्नेसम्म पनि सम्बद्ध नेपाली नियोगलाई पत्तो छैन । झन्डै २ सय नेपाली रहेको कम्बोडियामा नेपालीको यथास्थिति के-कस्तो छ भन्ने काठमाडौंमा स्वयम् परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि थाहा छैन । थाइल्यान्डको छिमेकी मुलुक कम्बोडिया, इन्डोनेसियामा लागूपदार्थ अभियोगमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । तर थाइल्यान्डमा भने विदेशी नागरिकहरुले बढीमा ५० वर्षसम्म आजीवन कारावास पाउँदै आएका छन् ।

 

गत जनवरीदेखि हेरफेर भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको सहप्रमाणीकरण सूचीअनुसार दक्षिणपूर्वी मुलुक कम्बोडियाको कूटनीतिक मामला हेर्ने जिम्मा अहिले म्यान्मारबाट थाइल्यान्डमा आएको छ । तर जिम्मेवारी पाएको महिनौं बितिसक्दा पनि कम्बोडिया गएर बैंककस्थित नेपाली नियोगका राजदूतले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन सकेनन् । कम्बोडिया समेतका लागि औपचारिक राजदूत नबनीकन आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर बैंककबाट राजदूत नवीनप्रकाशजंग शाह काठमाडौं फिरिसकेका छन् । कहिलेकाही कम्बोडिया जेलबाट फोन गर्ने डीबी पौडेल नेपाल सरकारबाट एम्नेष्टीका लागि 'आग्रह-पत्र' मागिदिन आग्रह गरिरहेका हुन्छन्, तर यो अनुनय-विनय सुनाउनका लागिसमेत उनकी श्रीमती जमुनाले कहीं कतै ठाउँ पाएकी छैनन् । यही बेला ओखलढुङ्गा, नारायणस्थानका बाबुराम केसी रोजगारीका लागि सन् २००७ को अन्त्यमा कम्बोडिया पुगेकोमा अहिलेसम्म 'बेखबर' रहेको बेपत्ता-सूचना लिएर उनका आफन्त काठमाडौंमा हारगुहार मागिरहेका छन् । तर कम्बोडिया मामलामा सोधपुछ गर्ने निकायसमेत नपाएर आफन्तजन दिग्भ्रमित बनिरहेको अवस्था छ ।

 

आफूले हेर्नुपर्ने समस्याको चाङ र चुरो अरुतिरै भएका बेला मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन र कार्यदिशा निर्धारणमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका विशिष्ट परराष्ट्र पदाधिकारीहरु थानकोट मास्तिरको पतले वन भिनियार्ड रिसोर्टमा गएको खबर आइतबारका अखबारहरुमा छापियो । 'कूटनीतिक समस्या र मुद्धामा माननीय मन्त्रीज्यूको चासो निकै गम्भीर लाग्यो' भन्दै मिडियाहरुमाझ रिपोर्टिङ गरिरहेका परराष्ट्र पदाधिकारीहरुले अहिले सरकारको हैसियत 'कामचलाउ'मा सीमित छ भन्नेसमेत भुलेको हुनुपर्छ । सधैंजसो आफ्नै पार्टी पंक्ति र कार्यकर्ताको घेरामाझ हराइरहेका कामचलाउ परराष्ट्रमन्त्रीलाई अहिले 'पातले वन-सम्वाद' किन चाहिएको थियो होला ?

 

इराकको कुर्दिस्तानमा दुई वर्षदेखि थुनामा रहेका आफ्ना दाजुसहित तीनजनाको जेलमुक्तिका लागि भाइ रामकृष्ण खकुरेलले राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मलाई भेटिसके । तर सुनुवाइ कहीं कतैबाट भएको छैन । धादिङका राजाराम खकुरेल, कैलालीका प्रेमबहादुर सिंह र नुवाकोटका जितबहादुर तामाङ सबै कानुनी प्रकृया पुरा भैसकेको स्थितिमा पनि जेलमुक्त हुनसकेका छैनन् । इराकको प्रशासनले नेपाल सरकारबाट औपचारिक रूपमा आफ्ना नागरिकलाई 'एम्नेष्टी दिन आग्रह-पत्र' माग गरेको भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले यो प्रबन्ध गर्न/गराउन नसक्दा नेपाली नागरिक अनाहकमा जेल सजाय बेहोरिरहेका छन् ।

 

'इराकमा अवैधानिक प्रवेश गरेको' अभियोगमा वार्सा जेलमा थुनामा रहेका गोपाल शर्मा अम्गाई (चितवन) र राजेश लामा (मकवानपुर) सुरुमा केही महिना र अहिले तीनवर्षे थुनाको परिबन्दमा छन् । उनीहरु पनि नेपाल सरकारबाट औपचारिक 'एम्नेष्टी-पत्र'को आग्रहमा छन् । यसबारे पनि शर्माका भाइ सुनीलले परराष्ट्र तहमा एक वर्षअघि जानकारी गराइसकेका छन् । तर सुनुवाइ भने 'शून्य' छ ।

 

ज्ाापानबाट जापानी नागरिक समाज र मिडियाको हुटहुटीका कारण १५ वर्षे थुनापछि मुक्त भएर घर फिरेका गोविन्द मैनालीको आवाजसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयको पहुँच र प्रभावबारे थप जिज्ञासाहरु उठिरहेको छ । गोविन्दजस्तै विदेशका जेलहरुमा रहेका अथवा बेपत्ता बनिरहेका नागरिकबारे सूचना-स्रोत सरकारसँग कहाँ छ ? विदेश पुगेर विविध कारणले अलपत्र बनिरहेका आफ्ना नागरिकहरुबारे खोजबिन गर्ने संयन्त्र परराष्ट्रले कहाँ बनाउनसकेको छ ? बहराइन, इराक अथवा कम्बोडियामा बेपत्ता नेपाली नागरिकबारे सोधपुछ गर्न परराष्ट्रमा कुनै 'टोल-फ्रि' नम्बर (हेल्लो सरकारजस्तै ?) छ कि ? कामचलाउ परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र पदाधिकारीले यस्तो 'संयन्त्र' बारेमा सोच्नु उपयुक्त हुन्छ, पातले वन-अन्तर-संवादभन्दा ।