सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालको लागि थमौती पाएकी कतारका लागि नेपाली राजदुत मायाकुमारी शर्मा सोमबार बिहान स्वदेश फर्केकी छन् ।

सर्वोच्चबाट थमौती पाएलगत्तै दुताबासमा हाजिर गर्न गएकी राजदुतलाई काठमाडौंबाट पत्र नआएको जानकारी दुताबासले दिएपछि उनी निवास फर्केकी थिइन् । उनी नर्फकने अडानमा बसेपनि सरकारले १५ दिन भित्र र्फकन दिएको म्याद सकेपछि उनीले काम गर्न पाउने नदेखेपछि स्वदेश फिरेकी हुन् ।

राजदुत शर्माले अदालत सरकारबाट प्रभाबित हुने बताएकी छिन् । 'नेपाल सरकारबाट न्यायपालिका प्रभाबित छ । मैलै न्याय नपाउने होकि भनेर डराइरहेको छु', उनले पेन्नसुला पत्रिकालाई भनेकी छिन । नेपाली दुताबासले राजदुत शर्माको बिषयमा सिहंदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै पत्र नआएको जनाएको छ । 'सरकारले राजदुत शर्मालाई फिर्ता बोलएको भन्ने पत्र दिएपछि अर्को पत्र आएको छैन', दुताबासका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने,'पछिल्लो निर्णय केही आएको छैन ।'

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राजदुत शर्माको बिषयमा अन्तिम फैसाला नभएपछि हाल थमौती गर्न र कतारको लागि नयाँ राजदुत नियुक्ती नगर्न अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले सरकारलाई १५ दिनभित्र राजदुत शर्मालाई फिर्ता बोलाउनुको कारण माग गरेको छ ।

राजदुत शर्माले शुक्रबार सर्वोच्चको आदेश गरेपछि आइतबार दुताबास हाजिर हुन पुगेकी थिइन् । तर, दुताबासमा यसबारे जानकारी नआएको भन्दै दुताबासमा हाजिर गर्न पाइनन् । गाडीमा झन्डा फरफराउदै गएकी राजदुत शर्मा फर्कादा झन्डा हटाइएको थियो ।

सरकारले राजदुत शर्मालाई स्वदेश र्फकन १५ दिनको समय दिएको थियो । गैर कुटनीतिक क्रियाकलाप गरेको भन्दै असोज १० मा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले राजदुत शर्मालाई बर्खस्ती गरेको थियो । यसको जानकारी कतारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरकारले जानकारी दिइसकेको छ । सरकारले कार्यबाहक राजदुतको रुपमा गणेश ढकाललाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी पनि कतारलाई दिइसकेको छ । ढकालले कार्यबाहक राजदुतको हैसियतमा कतारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरी आफ्नो जिम्मेवारी निर्बाह गरिसकेका छन् ।

राजदुत शर्मालाई 'दुई देश बीचको सम्बन्धमो असर पर्न नदिन' फिर्ता बोलाउन कतार सरकारबाटै पत्र दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको कुटनीटिक इतिहासमा बिदेशस्थित मिसन प्रमुखलाई सम्बन्धीत देशले फिर्ता पठाउन अनुरोध गरेको यो पहिलो हो । फेरी अदालतले पनि थमौती दिएको पहिलो हो । यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारीक प्रतिक्रिया केही बोलेको छैन् ।

Published on: 18 October 2013 | Kantipur