श्रम विवादमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न कतार पठाइएका श्रम काउन्सिलर गिरिजा शर्मा र श्रम सहचारी नरेन्द्र ज्ञवालीसँग नेपाली कामदारका समस्याबारे नियमित छलफलका क्रममा कतारको प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका अधिकारी । फाइल तस्बिर : श्रम मन्त्रालय/कतार 

 

पीडित कामदारको गुनासो अदालत प्रक्रियामार्फत दिलाउँदा महिनौं लागेको भन्दै विरोध भएपछि कतारले श्रम विवाद मात्रै हेर्न विशेष समिति बनाएको हो । ‘मार्च १८ तारिखबाट अदालतले श्रम विवादसम्बन्धी नयाँ उजुरी लिने छैन,’ बिहीबार श्रम मन्त्रालय र उच्च न्यायिक काउन्सिलले उक्त घोषणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘कामदारका सबै खालका श्रम विवादका उजुरी श्रम सम्बन्ध विभागबाट बुझ्नेछ ।’

 

श्रम सम्बन्ध विभागबाट समाधान नभएका विषय अन्तिम सुनुवाइका लागि श्रम विवाद समाधान समितिमा पेस हुनेछन् । महिनौंसम्म तलब नपाएका कामदारले कम्पनीविरुद्ध लडेको मुद्दालाई साधारण मुद्दा जसरी अदालतबाट हेरिँदा कामदार समयमा न्याय पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । कामदारले महिनौंसम्म तारेख धाउनुपर्ने भएकाले बीचमै मुद्दा फिर्ता लिएर स्वदेश आउनुपर्ने अवस्था थियो । ‘अदालतमा मुद्दा लड्नका लागि खाने र बस्ने सुविधा हुनुपर्छ,’ मुद्दा फिर्ता लिएर फर्केका नवलपरासीका नैनासिंह परियारले भने, ‘न्यायका लागि पीडित अदालतमा धाइराख्न सक्तैन ।’

 

कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अलथानीले समितिसँग सम्बन्धित २०१७ को कानुन नम्बर १३ लाई प्रमाणीकरण गरेपछि मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नेपाली दूतावासका अनुसार उक्त समितिले कार्यसम्पादन सुरु गरेपछि कामदारले छिट्टै न्याय पाउने विश्वास राखेको छ । दूतावासले दैनिक ३० भन्दा बढी पीडित कामदारलाई श्रम कार्यालय पठाउने गरेको छ । तलब नपाउने मुख्य समस्या हो । कतारले कामदारको तलब सुरक्षा गर्न भन्दै दुई वर्षअघिदेखि नै बैंकबाट तलब दिनुपर्ने नियम ल्याएको हो ।

 

मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीबाट पीडित कामदारले दफनास्थित अल–हुदा टावरको पहिलो तला, सनैया र अल्खोरस्थित श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कतारी नागरिकको निजी रूपमा कार्यरत घरेलु कामदारले भने दफनास्थित अल फैसल टावरको २९ तलामा उजुरी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

 

सर्वोच्च न्यायालय काउन्सिलद्वारा सिफारिस गरिएका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा विवाद हेरिनेछ । यसमा दुईजना सदस्य श्रममन्त्रीले तोक्नेछन् । यसले तीन साताभित्र समाधान गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।