होम कार्की

कतार सरकारले अब आफ्नो वैध परिचयपत्र नबोक्ने, कतार आएको सात दिनभित्रै मेडिकल र फिंगरप्रि न्ट नगराउने र कामदारको राहदानी राख्नेलाई १० हजार रियाल जरिवाना लगाउने भएको छ ।

खोज तथा अनुगमन विभाग (एसएफडी) का प्रमुख बिग्रेडिएर नसिर मोहमद इसा अल सायदले कतारमा कार्यरत आप्रवासी समुदायका नेताहरूसँग छलफल गर्दै कतार सरकारको नयाँ नियमको विषयमा यस्तो जनकारी दिएका हुन् ।

उनले कतारमा कार्यरत सबै आप्रबासी कामदारले बैध परिचयपत्र बोकेर बस्नुपर्नेमा जोड दिए । 'सधै आआफ्नौ आइडी कार्ड साथमा बोक्नुपर्छ । नत्र सम्बन्धीत अधिकारीले परिचय पत्र माग्दा नपाएमा पक्राउ गरी १० हजार रियाल जरिवाना तिर्नुपर्छ', उनले भने ।

अब कामदार कामका लागि कतार आइपुगेको सात दिनमै मेडिकल र फिंगरपि्रन्ट गरिसक्नुपर्ने नियम ल्याएको छ । मेडिकल र फिंगरपि्रन्ट भएपछि मात्रै कतारमा स्थायी रूपमा बसेर काम गर्नका लागि आवासीय अनुमति (आरपी) पाउने व्यवस्था हुन्छ । आरपी लाइसकेपछि मात्रै यहाँ कामदारले आफ्नो परिचयपत्र पाउने व्यवस्था छ । कतारले समयमै आरपी नलगाउने कम्पनीलाई  दैनिक रूपमा जरिवाना लगाउने एसएफडीले जनाएको छ ।

'आरपी लगाउने दायित्व स्पोन्सरको हो,' उनले भने, 'उसले यो दायित्वको निर्वाह नगरेमा १० हजार रियाल जरिवाना लगाउने नियम छ ।' कतारमा काम गर्न आउने कामदारले महिनौं बितिसक्दा पनि स्पोन्सरले आरपी नलगाइदिने, साथमा परिचयपत्र नदिने हुँदा नेपालीले ठूलो समस्या खेप्दै आएका छन् । दूतावासमा उजुरी लिएर आउने समस्याहरू यिनैमा केन्दि्रत हुने श्रम सहचारी इन्द्रदेव पाण्डेले बताए ।

'आईडी कम्पनीसँग छ । हामीलाई दिएको छैन । फोटोकपी मात्रै दिने गर्छ,' एउटा सप्लाई कम्पनीमा कार्यरत तनहुँका पदम गौतमले कान्तिपुरलाई भने, 'बेलाबेला हाम्रा साथीहरू प्रहरीबाट पक्राउ पनि हुने गरेका छन् । कम्पनीले त्यस्तो भए आफैं प्रहरीमा जाने बताउँछ ।'

दुई साताअघि नेपाल र कतारबीच भएको श्रम बैठकमा नेपालले परिचयपत्र नभएकालाई पक्राउ नगरी अस्थायी परिचयपत्र उपलब्ध गराउन औपचारिक रूपमा उठाएको थियो ।    

एसएफडी प्रमुख सायदका अनुसार ६ महिनाभित्र आरपी नलगाएमा कामदारलाई स्वदेश पठाइने छ । 'समयमै आरपी नलगाएमा सम्बन्धित ठाउँमा गएर स्पोन्सरविरुद्ध उजुरी दिनुपर्छ,' उनले भने, 'नत्र कामदारलाई स्वदेश पठाइने कानुनी व्यवस्था छ ।'   

कतार सरकारले कामदारको राहदानी कामदारसँगै राख्न पाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ । 'अब कामदारको राहदानी कम्पनीले राख्न पाउँदैन । आरपी लगाएपछि राहदानी कामदारलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसरी राहदानी नदिने कम्पनीलाई १० हजार रियाल जरिवाना लगाइने छ । जरिवाना तिर्दा पनि नदिए दैनिक रूपमा जरिवाना तिर्दै जाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।' पासपोर्ट अझ नदिइएमा थप ५ हजार रियाल जरिवाना तोक्ने नियम छ । यहाँ कार्यरत अधिकांश नेपाली कामदारसँग आफ्नो राहदानी साथमा छैन ।   

कतारले दुईवर्षे करार अवधिबाट 'क्यान्सिल' भएर गएको खण्डमा दुई वर्षसम्म आउन नपाउने नियम यथावत् भएको उनले बताए । तर पूर्वस्पोन्सरले अनुमति दिएमा भने तुरुन्तै आउन पाउने प्रवधान छ ।

बिग्रेडियर नसिरका अनुसार भिजिट भिसा र व्यावसायिक भिसामा आउनेलाई पनि कडाइ गरिएको छ । भिजिट भिसामा अनुमति दिएकोभन्दा बढी समयसम्म बसेको पाइएमा १५  दिनदेखि तीन वर्षको जेल र २० हजारदेखि १ लाख रियाल जरिवाना तोकेको छ ।  

समुदायको तारिफ

कतारको विकासका लागि विभिन्न समुदायले पुर्‍याएको योगदानको तारिफ गर्दै उनले सबै समुदायप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् । 'विकासको सहयात्री बन्न आइपुगेकाप्रति विभिन्न समुदायप्रति हामी गर्व गर्छौं,' उनले भने, 'हामी तपाईहरूसँग निकट सम्बन्ध बनाइराख्न चाहन्छौं ।'

उनले विभिन्न देशबाट आएका अलगअलग विचार, दृष्टिकोण, संस्कृति, भाषा, लवाइखुवाइ भए पनि एउटा घर मानेर शान्तपूर्वक बसेर विकासका लागि अगाडि बढेकामा आफूहरू निकै कृतज्ञ भएको बताएका छन् ।

अन्तरक्रियामा सहभागी हुनेमा नेपाली समुदायका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि थिए । यसलाई गैरअवासीय नेपाली संघ कतारका अध्यक्ष अमृत गुरुङले समन्वय गरेका थिए । खोज तथा अनुगमन विभाग (एसएफडी) का प्रमुख बिग्रेडिएर नसिर मोहमद इसा अल सायदले समुदायमा परेको समस्याहरू समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै केही परे जानकारी दिन आग्रह गरेका थिए ।

Published on: 16 July 2013 | Nagarik