कतारले नेपालीसहित विदेशी कामदारले पाउने न्यूनतम तलब ७ सय ५० रियाल (करिब २१ हजार रुपैयाँ) तोकेको छ । यो तलबमान नेपाल सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा १ सय ५० रियाल कम हो । नेपालले ९ सय रियाल सिफारिस गरेको थियो । कतारले यसलाई ‘अस्थायी’ भनेको छ । 

 

कतारका प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिलामन्त्री डा. इसाविन साद अल जफैल अल नुएमीका अनुसार ७ सय ५० रियालभन्दा कम तलब दिने गरी ल्याएको करारपत्रको प्रमाणीकरण रोकिएको छ । कतारले न्यूनतम तलब नतोक्दा कामदारले दोहोरो करारपत्र बोक्नुपर्ने अवस्था रहिआएको छ । 

 

‘अस्थायी रूपमा ७ सय ५० रियाल तोकिएको छ,’ श्रममन्त्री नुएमीले बिहीबार एफपीसँग भने, ‘कामदारको बसोबास, खाना र स्वास्थ्य सेवा भने रोजगारदाताको दायित्वभित्र पर्छ ।’ कामदार र रोजगारदाताबीच हस्ताक्षर भएको करारपत्रलाई कतारको श्रम विभागबाट प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै आधिकारिकता पाउने व्यवस्था छ । यसअघि कामदारले हस्ताक्षर गरेको करारपत्रमा जतिसुकै तलब भए पनि श्रम विभागले प्रमाणीकरण गर्दै आएको थियो । 

 

करिब ४ लाख नेपाली कार्यरत कतारले दुई साताअघि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को बैठकमा कामदारको न्यूनतम तलब तोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । आईएलओले कामदारको आधारभूत अधिकारलाई कतारले लागू गर्ने भएपछि कतारविरुद्धको मुद्दा बन्द गरेको थियो । 

 

कतारले तोकेको यो तलब नेपाली कामदारले अपेक्षा गरेकोभन्दा निकै कम हो । सन् २०१३ मै नेपाल सरकारले कतारमा बढ्दो महँगीलाई मध्यनजर गर्दै न्यूनतम तलब ९ सय रियाल तोकेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले न्यूनतम तलब ९ सय र खानाबापत ३ सय गरी १२ सय रियाल तलब दिन तयार हुने कम्पनीलाई मात्रै कामदार पठाउने गरेको छ ।

 

‘कतारको निर्णयबाट म एकदमै निराश भएँ,’ १० वर्षदेखि कतारमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दै आएका खोटाङका भक्त राईले भने, ‘कम्तीमा हाम्रो न्यूनतम तलब १५ सय रियाल हुनुपथ्र्यो । १२ सय त हाल नै पाइरहेका छौं । खानाबाहेक टेलिफोन, पानी, कोकफेन्टा खाँदा मात्रै मासिक ५ सय रियाल खर्च आउनेछ ।’ कामदारका अनुसार नयाँ तलबमान कामदारको हितभन्दा कम्पनी वा कतार आफूलाई बढी फाइदा हुने तोकिएको छ । 

 

कतारमा हरेक साता निर्माणाधीन विश्वकपको प्रोजेक्टमा मात्रै झन्डै ५ सय मिलियन डलर खर्च गर्दै आइरहेको छ । जानकारहरू अनुसार कामदारको तलब बढाउँदा त्यसको भार कतार सरकारको परियोजना लागतमा पर्ने भएकाले सचेत भएको हो । ‘कतारमा रहेका आप्रवासीहरूको झन्डै ६० प्रतिशत कामदार कतार सरकारबाट सञ्चालित प्रोजेक्टसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छन्,’ कतार युनिभर्सिटीका एक प्राध्यापकले भने, ‘तलब बढाउनु भनेको कतार आफ्नै लागत खर्च बढाउनु हो ।’ गएको जुनदेखि छिमेकी ३ देशबाट नाकाबन्दी खेपिरहेको कतारले आफ्नो आर्थिक अवस्था हेर्दै तत्कालीन कदम अगाडि बढाएको उनले बताए । 

 

श्रममन्त्री नुएमीले ७ सय ५० रियाल तलबको समीक्षा हुने बताउँछन् । ‘श्रम मन्त्रालयले यो तलबको विषयमा समीक्षा गर्छ,’ उनले भने, ‘सबै पक्षको विचार गरेर मात्रै थप तलब तोक्ने काम हुन्छ ।’ कतारका लागि नेपाली पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्र नाकाबन्दी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नयाँ तलबमान तोकिएको हुन सक्ने ठान्छन् । ‘अहिलेको स्थितिमा वस्तु र सेवाको मूल्य निकै वृद्धि भएको छ । यो तलब कामदारका लागि पर्याप्त होइन,’ पूर्वराजदूत मिश्रले भने, ‘विगतमा कार्यरत नेपालीलाई यो लागू हुँदैन । पुराना कामदारले पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौती गर्न मिल्दैन । नयाँ तलब नयाँ जाने कामदारलाई मात्रै लागू हुन्छ ।’ 

 

कतारले ७ सय ५० रियाल तोकेपछि नेपालले निर्धारण गरेको तलबमान अन्योलमा परेको छ । सन् २००५ मा नेपाल र कतारबीच भएको श्रमसम्झौतामा तलबको विषयमा स्पष्ट बोलेको छैन । ‘यही तलबमा कामदार पठाउने कि नपठाउने अधिकार नेपाल सरकार हो,’ मिश्रले भने, ‘नेपालसँग अर्को राम्रो अवसर छ भने कामदार नपठाउँदा बेस हुन्छ । यी विषय हाम्रो सरकारमाथि भर पर्छ ।’