कामदारको तलब सुरक्षा गर्न कतारले एक बर्षअघि लागू गरेको ‘तलब सुरक्षा प्रणाली’ (डब्लुपीएस)लाई ४० हजार कम्पनीले स्वीकार गरेको छ । 

 

प्रशासन, विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले ४० हजार कम्पनीमा कार्यरत झन्डै १८ लाख कामदारले बैंकबाट तलब पाउन थालेको दाबी गरेको हो । 

 

कतारले सन् २०१५ फेब्रुअरी महिनामा कामदारलाई बैंकबाट अनिवार्य तलब दिने नीति ल्याएको थियो । यसलाई सरकारले समय दिएर २०१५ नोभेम्बरबाट अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

 

‘केही रोजगारदाता कम्पनीले हातबाटै तलब भुक्तानी गर्दा न्यून आम्दानी भएका कामदारमाथि शोषण भएको थियो,’ प्रशासन, विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्री डा. इशा बिन साद अल—जफैल अल—नुआइमीले आफ्नो बक्तब्यमा भनेको छन्, ‘कतारले कामदारको तलब सुरक्षा गर्न र पारदर्शिताको लागि तलब सुरक्षा प्रणाली ल्याएको थियो । यसले कामदारलाई छक्याउने कार्य रोक्न मद्धत पुगेको छ ।’ 

 

मन्त्रालयका अनुसार ६ हजार ७ सय कम्पनी यो प्रणाली लागु गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । कतारले बैंकबाट तलब नदिने कम्पनीलाई दुई हजार देखि ६ हजार रियालसम्म जरिवाना र एक महिनासम्म जेलको सजाय तोकेको छ । 

 

यो नियम नआउनुअघिसम्म तलब नदिनेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान थिएन । तलब नदिएमा त्यस कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने र कामदार तलबको लागि उच्च अदालतसम्म मुद्दा जाने अवस्था थियो । ‘तलब नदिए अहिले पनि उच्च अदालतमा गइराख्नुपर्ने अबस्था छ,’ नेपाली दुताबासका एक अधिकारीले भने, ‘तर अहिले कामदारसँग प्रमाण रहन्छ ।’ 

 

नेपाली दुतावासमा जाने सबै जसो कामदारले तलब नपाएको भन्दै उजुरी दिन पुग्ने गरेका छन् । दूतावासले समन्वय गरी ती कामदारलाई श्रम कार्यालय (लेबर कोर्ट) मा पठाइदिने गरेको छ । दूतावासमा हाल पनि दैनिक जसो ३० देखि ५० जना पीडितहरु पुग्ने गरेका छन् । 

बैंकमार्फत तलब दिए/नदिएको अनुगमनमा राष्ट्र बैंक, श्रम र आन्तरिक मन्त्रालयका अधिकारीहरु संलग्न एक संयन्त्र बनाएको छ । बैंक मार्फत तलब दिने कम्पनीले यो प्रणाली अपनाए पनि तलब भुक्तानी भने गरेको छैन् । त्यस्ता कम्पनी करिब ३८५ वटा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 

कतार सरकारले बैंक मार्फत तलब दिने ब्यबस्था गरेपछि कामदारको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा एटिम मेसिन आबश्यकता अनुसार राखेको छैन । कामदारहरु राखिएको सनैया, सहेलिया, साँहनिया र अल्खोरमा आवश्यकता अनुसार एटिम मेसिन नहुदा रकम झिक्नको लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने नेपाली कामदारहरु बताउँछन् । 

 

Published on: 4 November 2016 | Kantipur