नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य रहेको कतारको सरकार आप्रवासी कामदारहरूको न्यूनतम तलब तोक्न तयार भएको छ । कतारमा ४ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । 

 

कतारको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठले आप्रवासी कामदारको न्यूनतम तलब तोक्ने निर्णय गरेको हो । ‘न्यूनतम तलब तोक्ने निर्णय नेपालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कतार सरकारले यो निर्णयलाई यथाशक्य छिटो कार्यान्वयन गर्ने हामीलाई जानकारी दिइएको छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनासाथ नेपाली कामदारले प्रमुख रूपमा भोग्दै आएको दोहोरो करारपत्र बोकाउने समस्या हट्नेछ ।’

 

कतारले रोजगारदाता र कामदारबीच सहमति भएको तलबलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्दा नेपालले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलब लागू भएको छैन । पछिल्लोपटक नेपालले ६ वर्षअघि सामान्य कामदारको न्यूनतम तलब खानासहित १२ सय रियाल (झन्डै ३६ हजार रुपैयाँ) निर्धारण गरेको थियो तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा कतारका कम्पनीहरूले १२ सय रियाल दिने सर्तमा श्रमस्वीकृति गराउने र कतारमा पुगेपछि ७ सय वा ८ सय रियाल दिने गरेका थिए । नेपालले तोकेको न्यूनतम तलब स्केल लागू नभएपछि बजारभाउ उच्च हँुदा पनि सरकारले नयाँ तलबमान तोकेको थिएन ।

 

राजदूत कोइरालाका अनुसार कामदारले तलब पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न ‘कामदारलाई सहयोग र बिमा कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा कतार सरकारले गरेको छ । रोजगारदाताबाट तलब नपाए त्यस कोषबाट कामदारलाई तलब उपलब्ध गराउने कतारको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘तलब नपाउने कामदारहरू त्यतिकै स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था छ । यो कोषबाट पीडितलाई तलब दिने अवस्था आए कामदारलाई ठूलो राहत हुनेछ,’ उनले भने ।

 

कतारी श्रममन्त्री इसा अल नुएमीका अनुसार कोषबाट बाँकी बक्यौता तलब भुक्तानी हुनेछ । कामदारको हितका पक्षमा कतारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) ले कतारको यो घोषणा एउटा क्रमभंगता भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘कतारी सरकारको पछिल्लो निर्णय र प्रतिबद्धताले औद्योगिक वातावरणलाई सामान्य बनाउन र कामदारको अधिकार प्रत्याभूति गर्न सहयोग गर्छ,’ आईटीयूसीका महासचिव सरन वुरोले भनिन् । कतारले यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आईटीयूसीले जोड दिएको छ ।