होम कार्की

काठमाडौँ — कतारले २०२२ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हुने ८ वटा रंगशाला निर्माणमा संलग्न नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई ८ करोड १२ लाख कतारी रियाल (करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) शोधभर्ना गरेको छ ।

रंगशाला बनाउन कतार जाँदा म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टलाई तिरेको रकमबापतको खर्च श्रमिकलाई कतारले फिर्ता गरिदिएको हो । रंगशाला निर्माणको अनुगमन गर्ने सर्वोच्च निकाय सुप्रिम कमिटी फर डेलिभरी एन्ड लिगेसीले श्रमिकको भनाइकै आधारमा रकम फिर्ता गरेको जनाएको छ । आगामी वर्षको नोभेम्बर–डिसेम्बरमा कतारमा विश्वकप फुटबलको २२ औं संस्करण हुँदै छ ।

सुप्रिम कमिटीका अनुसार ८ वटै रंगशाला निर्माणमा ६९ देशका ४९ हजार श्रमिक खटिएका थिए । सर्वोच्च निकायसमक्ष रंगशाला बनाउन श्रमिक ल्याउने २ सय ६९ कम्पनीले ४९ हजार श्रमिकलाई १० करोड ३ लाख रियाल भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । जसमध्ये ८ करोड १२ लाख रियाल सम्बन्धित श्रमिकलाई फिर्ता भइसकेको छ । तर, शुल्क फिर्ता पाउने कुल श्रमिकको संख्या भने खुलाइएको छैन । सर्वोच्च निकायले तीन वर्षअघि नै रकम फिर्ता गर्ने नीति लिएको थियो ।

रंगशाला बनाउनकै लागि कम्पनीहरूले ३० हजारभन्दा बढी श्रमिक स्रोत देशबाट लगेका थिए । बाँकी १९ हजार जना श्रमिक भने कतारमै उपलब्ध थिए । उनीहरू अन्य आयोजनाका लागि कतार गएका थिए । रंगशाला बनाउने आप्रवासी श्रमिकमध्ये नेपाली १९ प्रतिशत मात्रै रहेको सर्वोच्च निकायले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी भारतीय (४२ प्रतिशत) र दोस्रोमा बंगलादेशी (२४ प्रतिशत) थिए । कतारको समग्र निर्माण क्षेत्रमा मात्रै १० लाख ६८ हजार श्रमिक संलग्न छन् ।

भर्ना शुल्क फिर्तासम्बन्धी हरेक वर्ष स्वतन्त्र रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘इम्प्याक्ट लिमिटेड’ को २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाली श्रमिकले १ हजार ४१ डलर (करिब १ लाख २३ हजार रुपैयाँ) सम्म पाएका छन् । सबैभन्दा बढी रकम तिर्ने बंगालीहरूले ३ हजार डलर (३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ) सम्म पाएका छन् । यो रकम प्रत्येक महिनाको तलबमा १२ देखि ३२ महिनाभित्र भुक्तानी गरिएको जनाइएको छ । नेपाली श्रमिकहरूले १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता पाएको इम्प्याक्टको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि रंगशाला निर्माणमा खटिएका कति नेपाली श्रमिकहरूले रकम फिर्ता पाए भन्ने प्रतिवेदनले खुलाएको छैन । 

कतिपय नेपाली श्रमिकसमेत भर्ना शुल्क फिर्ता पाउनबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ । एक साताअगाडि स्वदेश फर्किएका खोटाङका ठगेन्द्र अधिकारीले म्यानपावर कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको रकम अझै नपाएको बताए । ‘मैले लुसेल रंगशालामा ३३ महिना काम गरेँ । त्यहाँ एकपटक कति पैसा तिरेको छ भनेर सोध्न आएको थियो । मैले सोसल म्यानपावरलाई १ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएर गएको थियो,’ उनले भने, ‘यो रकम पाइनँ । उल्टो नेपाल फिर्ने बेला एचबीके कम्पनीले १८ सय रियाल (करिब ५७ हजार रुपैयाँ) काट्यो ।’

सर्वोच्च निकायले भने काम सम्पन्न भइसकेपछि भने श्रमिकलाई भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने जनाएको छ । कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले रकम फिर्ता नगर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने जनाएको छ । रंगशाला निर्माणमा संलग्न श्रमिकले कहिल्यै तलबको समस्या नव्यहोरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘म चार वर्षअघि नै कतार आएको हो । योभन्दा अगाडि दुबई र मलेसियामा काम गर्थें । मैले अल थुममा रंगशालामा काम गर्न पाएँ । काम गर्दा सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाइएको थियो,’ खोटाङका नरेन्द्र राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘खाना र बसोबास राम्रो थियो, प्रत्येक महिना समयमै तलब आउँथ्यो । महिनामा २२० घण्टा मात्रै काम गर्न पाइन्थ्यो ।’ 

कतारले गत मार्चबाट न्यूनतम तलब तोकिदिएपछि रंगशालामा कार्यरत श्रमिकको करारपत्र पनि परिमार्जन गरिएको इम्प्याक्टको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतारले खाडीमा पहिलो पटक न्यूनतम तलब १ हजार रियाल, खानाबापत ३ सय र आवासबापत ५ रियाल गरी १८ सय रियाल दिनुपर्ने नियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । खाना र आवासको सुविधा दिएको खण्डमा भने ८ सय रियाल श्रमिकलाई तिर्नुपर्दैन ।

Published on: 10 December 2021 | Kantipur