होम कार्की

काठमाडौँ — गत फागुन २२ मा कतार प्रहरी सेवामा भर्ती भएका १ सय ७९ नेपाली तालिमपछि ‘पासआउट’ भए । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले औपचारिक कार्यक्रम गरेपछि मात्रै बल्ल नेपालीका लागि कतारी प्रहरी सेवामा ढोका खुलिसकेको सार्वजनिक भयो । उनीहरूलाई गोप्य रूपमा नेपालबाटै छनोट गरेर लगिएको थियो । आकर्षक तलब र सेवासुविधा भएको उक्त सेवाका लागि एसओएस म्यानपावर सर्भिस, डीडी ह्युमन रिसोर्स, होप इन्टरनेसनल र अल–थाक्वेत ओभरसिज नेपालमार्फत युवा छनोट गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कामदार भर्नालाई पारदर्शी बनाउन अनिवार्य सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ । सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गरी विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिई राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी भएको ७ दिनपछि मात्रै तोकिएको दिन अन्तर्वार्ता गर्नुपर्छ तर त्यतिखेर यी ठूला मानिने म्यानपावर कम्पनीले आर्थिक चलेखल गरी गोप्य रूपमा अन्तर्वार्ता लिई प्रहरीमा भर्ती हुने युवासँग प्रतिव्यक्ति ८ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको खुलेको छ । 

जसरी पहिलोपटक गोप्य रूपमा अन्तर्वार्ता लिई छनोट गरिसकेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गरिएको थियो, यसपटक पनि दुरुस्तै गर्ने गरी खेल रचिएको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको दाबीअनुसार दोस्रोपटक पनि गोप्य अन्तर्वार्ता गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले साथ दिने आश्वासन दिएका थिए तर म्यानपावर कम्पनीमार्फत परिचालित ‘दलाल’ ले चाहिने भन्दा चार गुणा बढी युवालाई अन्तर्वार्तामा उतारेपछि त्यसबारे खुलासा भयो । अन्य म्यानपावर व्यवसायीहरूले कम्पनी छनोटमा एकाधिकार कायम भएको भन्दै ती म्यानपावर र कतारी निकायको गोप्य योजनाबारे विभागलाई यथेष्ट सूचना दिई छानबिन गर्न दबाब बढाएका थिए । मन्त्री यादव भने आफूले नै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको दाबी गर्छन् ।

‘कम्तीमा दोस्रो लटमा पनि २० करोड रुपैयाँको खेल थियो । पहिलो लटमा पनि यही हाराहारीमा कारोबार भएको थियो,’ यो आपूर्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरिरहेका संघका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा हामीले सम्मान गर्ने ठूला भनिएका व्यवसायी नै चलखेलमा लागेको देख्दा लज्जित छौं ।’

अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन आएका युवाका अनुसार छनोट भएमा ८ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने म्यानपावरको सर्त थियो । ‘अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनेबारे हामीलाई पहिला नै सिकाइएको थियो । छनोट हुनासाथ ४ लाख र भिसा लागेपछि थप ४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्त थियो,’ डीडी ओभरसिजमा अन्तर्वार्ताका लागि आएका एक युवाले भने, ‘महिनाको २ लाख रुपैयाँ आउने जागिरका लागि यति तिर्न तयार भएरै आएको हो तर अन्तर्वार्ता भने दिन पाइनँ ।’ अन्तर्वार्ताको तयारी भइरहेका बेला विभागबाट खटिएको अनुसन्धान टोलीले एसओएस, डीडी र होपमा छापा नै मार्‍यो । ‘हरेक म्यानपावरमा कम्तीमा ४ सय जना युवा अन्तर्वार्ताका लागि सहभागी भएको देखियो,’ छापा मार्न गएका विभागका अनुसन्धान अधिकृत कुशल बरालले भने । 

चौथो कम्पनी अल–थाक्वेत ओभरसिजमा झन्डै १५ सय जना युवा अन्तर्वार्तामा सहभागी भएको बताइएको छ । उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको विभागसँग सूचना छ । यसबारे छानबिन भइरहेको विभागले जनाएको छ । बरालका अनुसार अल–थाक्वेतले ५ जनाका लागि अन्तर्वार्ता लिन पाउने अनुमति लिएको देखिन्छ । ‘५ जनाका लागि अस्वाभाविक रूपमा अन्तर्वार्ता भएको जानकारी मिलेपछि हामीले बन्द गर्न लिखित पत्र दियौं,’ उनले भने, ‘विभागले थप छानबिन आइतबारबाट सुरु गर्नेछ ।’ 

अल–थाक्वेतले पहिला नै चलाखी अपनाएर पुरानो मितिमा नै ‘पावर अफ अटेनी’ जारी गरेको स्रोत बताउँछ । कतारी प्रहरी सेवाका लागि नै भन्दै तीन साताअघि १७ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएको थियो । उक्त सूची कतारका लागि पूर्वराजदूत रमेश कोइरालाले बनाएर काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासलाई दिएको संघको दाबी छ । ती कम्पनीका सञ्चालकको नेकपा, कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँग नजिकको सम्बन्ध भएको संघकै पदाधिकारी बताउँछन् । ‘शक्ति र पहुँच भएपछि जे पनि गर्न पाइँदैन भन्ने विषयलाई ठूला म्यानपावर कम्पनीले नै बिर्से,’ संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने, ‘म्यानपावरको छनोट र भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्थ्यो, जुन शक्तिको आडमा भएन ।’

Published on: 29 November 2020 | Kantipur