कसले खान्छ कामदारको पैसा ?

वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जाने नेपाली कामदारबाट लिइने रकम गैरकानुनी रहेको खुलासा भएको छ ।

कतारी श्रम तथा सामाजिक मामिलामन्त्री डा. अब्दुल्लाह विन सैल अल खुलाइफीले आफ्नो देशमा आउने नेपाली कामदारसँग मेनपावर कम्पनीले गैरकानुनी रूपमा चर्को शुल्क लिइरहेकामा नेपाल सरकारसमक्ष गम्भीर असन्तुष्टि जनाएसँगै यस्तो खुलासा भएको हो ।

नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका खुलाइफीले श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई आइतबार भेटी आफ्नो सरकारका तर्फबाट असन्तुष्टि जनाएका हुन् । राज्यमन्त्री गुरुङले कतारमा जाने नेपाली कामदारले तिर्नुपर्ने शुल्क घटाइदिन आग्रह गरेपछि जवाफमा खुलाइफीले आफ्नो देशमा कामदारसित शुल्क लिने कानुनै नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो । कतारमा काम गर्न आउने कुनै पनि विदेशीले खर्च बेहोर्नै नपर्ने भनी खुलाइफीले बताएपछि भेटघाटमा सहभागी नेपाली टोली चकित भएको थियो ।

मन्त्री खुलाइफीले 'कामदारबाट शुल्क लिनु कतारी कानुनबमोजिम अवैध' भन्दै शुल्क लिने कामै बन्द गर्न गुरुङलाई आग्रह गरेका थिए । कामदार लगेबापत शुल्क लिइएको विषय दुवै देशले खोजी गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो ।

कतारी मन्त्रीले आफ्नो देशको कुनै पनि कम्पनीले कामदारबाट रकम लिएको प्रमाणित भए तत्काल कारबाही गरिने बताए । कतारमा कामदार मगाउने २ सय ५० मेनपावर कम्पनी छन् । नेपालमा रहेका पाँच सयभन्दा बढी मेनपावर कम्पनीले कतारका कम्पनीसित डिल गरेर कामदारको कोटा ल्याउँछन् । खोजी गर्ने हो भने सूचना प्रविधिको युगमा कसरी शुल्क लिने-दिने गैरकानुनी काम भइरहेको हो भन्ने पत्ता लगाएर नियन्त्रण गर्न समस्या नहुने मन्त्री खुलाइफीले बताए ।

नेपाली कामदार लिने मुलुकहरूसितको दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय भेटघाटका प्रमुख मुद्दा कामदारसँग पैसा उठाउन पाइँदैन भन्ने हुन्छ । हरेकपटक नेपालले पाउने जवाफ हुन्छ, 'कमजोरी नेपालभित्रै बढी छ ।' कतारी मन्त्री खुलाइफी पनि कामदारसित शुल्क लिइनुमा नेपालकै कमजोरी रहेको बताउने गन्तव्य मुलुकका पछिल्ला उच्च अधिकारी हुन् ।

उनले आफ्ना देशका कम्पनीहरूले नेपालसहितका मुलुकहरूबाट कामदारको सबै खर्च बेहोरेर कामदार ल्याउने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । मध्यस्थकर्ता -बिचौलिया) हरूले त्यस्तो रकम लिएको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै यसमा कामदार पठाउने सरकार चनाखो हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।

कतार मात्र होइन, लगभग सबै गन्तव्य मुलुकका सरकार कामदारलाई आर्थिक बोझ थोपर्न नचाहेको बताउँछन् । नेपाली मेनपावर कम्पनीले चर्को शुल्क लिएर कतारसहितका मुलुकमा कामदार पठाउँछन् । नेपाली मेनपावर कम्पनीले कामदारको कोटा ल्याउन बिचौलिया कम्पनीलाई पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले शुल्क लिनुपरेको दाबी गर्छन् ।

कतारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीले एक रुपैयाँ पनि शुल्क बुझाउन नपर्ने हुँदाहुँदै सरकारको कमजोरी र मेनपावरसित नाजायज मिलोमतोका कारण चर्को शुल्क तिर्नुपरेको स्रोतले बतायो । हाल कतार जाने कामदारले न्यूनतम ७० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएका छन् । शुल्क नलाग्ने भए पनि सरकारले व्यवसायीले लिन पाउने अधिकतम शुल्क २० हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

कामदारले भने त्योभन्दा साढे तीन गुणा बढी मेनपावर कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । नेपाल र कतारका प्रतिनिधिमण्डलले आइतबारको छलफलमा नेपाली कामदारबाट रकम लिएर पठाउने मेनपावर कम्पनीलाई निरुत्साहित गर्न कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन चाँडै अध्ययन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दुवै मुलुकमा मेनपावर कम्पनीबीच अन्तर्त्रिmया गराउने र रकम लिएर पठाउने गरेको पाए कारबाही गर्नेबारेमा समेत छलफल भएको प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले जनाए । कामदारको रकम बिचौलिया गर्ने कम्पनीले लिने गरेकाले सिधै रोजगारदाता कम्पनी र नेपालको कम्पनीबीच सहकार्य भए नेपालीले अहिले पाइरहेको भन्दा धेरै पारिश्रमिक पाउन सक्ने कतारी मन्त्रीले बताएको एक अधिकारीले जनाए ।

श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले चर्को शुल्क उठाई कामदार लिएको प्रमाण आफूहरूले पाएमा कतारको कम्पनीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन कतारी समकक्षी खुलाइफीले दिएको कान्तिपुरलाई बताए । उनले भने, 'कामदारसँग किन खर्च लिएका छन्, योबारे हामीले पनि छलफल गरिरहेका छौं । यसलाई निरुत्साहित गर्न लागेका छौं ।'

मन्त्री गुरुङले नेपाली कामदारको मासिक पारिश्रमिक ९ सयबाट बढाएर १२ सय कतारी रियाल पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । खाना बस्नको सुविधाबाहेक त्यति पुग्नुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको पनि गुरुङले बताए । नेपाल र्फकन चाहनेलाई सजिलै 'एक्जिट' दिनुपर्ने, कामदारको जीवन बिमा अनिवार्य हुनुपर्ने, साप्ताहिक बिदालगायतको विषयमा नेपालको मागलाई कतारले मनन गरेको उनले बताए । कतारमा रहेका विदेशी कामदारको हकहित र अधिकारको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक छलफल भइरहेकाले यसको सुधारको विषयलाई लिएर कतार सरकारले श्रमिक दिने मुलुकमा पुगेर छलफल गरिरहेको हो ।

मन्त्रीका सल्लाहकार रमेश कोइरालाका अनुसार प्रविधिको उपयोग गरेर सबै डकुमेन्टलाई एक स्थानमा राख्ने र सबै कामदारको अवस्था सरकारी निकायले अवलोकन गर्नेसमेत सहमति भएको छ । उक्त कार्यका लागि कतारले सघाउने पनि बताएको जानकारी कोइरालाले दिए ।

कतारमा नेपाली कामदारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न समाचार बाहिर आएपछि कतारी सरकारले यो विषयलाई समाधान गर्न कूटनीतिक पहल गरेको हो । दुईपक्षीय समझदारी रहेको भए पनि श्रम सम्झौता नभएकाले यो तत्काल गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको गुरुङले बताए । अर्धदक्ष र दक्ष कामदारको पारिश्रमिकलगायतका विषयमा समेत छलफल भएको अधिकारीहरूले बताए ।

रोजगारीका लागि इजरायल जाने नेपालीहरूसँग पनि रकम लिएको खुलासा भएपछि इजरायल सरकारले नेपाली कामदार लिन बन्द गरेको दुई वर्ष हुन लागेको छ । कूटनीतिक तथा अन्य पहल गर्दा पनि सरकारी स्तरमा प्रणाली नबनेसम्म खुला नगर्ने इजरायलको अडान रहँदै आएपछि नेपालीहरू विभिन्न माध्यमबाट इजरायल जाने गरेको अधिकारीहरूले बताए । यस्तो अवस्था कतारमा पनि नआउला भन्न सकिन्न । कतारको विषयमा बोलेको भन्दै झन्डै दुई वर्षअघि कतारमा रहेकी नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्मालाई फिर्ता बोलाउनुपरेको थियो । त्यसपछि सरकारले अहिलेसम्म त्यहाँ राजदूत पठाउनसमेत सकेको छैन । कतारी मन्त्रीले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । उनले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।

Published on: 6 April 2015 | Kantipur