होम कार्की

काठमाडौँ — कतार सरकारले रोजगारदाता कम्पनीबाट तलब नपाएका श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषबाट रकम भुक्तानी गर्न थालेको छ । कामदारको तलब सुरक्षित गर्नका लागि कतारले कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासका अनुसार तलब नपाई स्वदेश फर्केका मर्करी मिनाका २४ जना श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषबाट भुक्तानी गरिसकिएको छ । यसभन्दा अगाडि तलब छाडेर स्वदेश फर्केका नेपाली श्रमिकले तलब पाउने गरेका थिएनन् । ‘२४ जनाले पाउनुपर्ने तलब कोषबाट लिइसके, १० जनाको नाममा चेक काटिएको छ तर उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन,’ नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हैलीले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर दिलाइदिन हामीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं ।’ 

मर्करी खाडी र अफ्रिकाभर मेकानिकल, इन्जिनियरिङ र प्लम्बिङ क्षेत्रमा काम गर्ने अग्रणी कम्पनी हो । त्यसमा कार्यरत नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिक २०१७ को अन्त्यतिर खाली हात फर्किएका थिए । मर्करीले २०१६ को डिसेम्बरबाट तलब दिन छाडेपछि उनीहरूले सरदर २ हजार डलर (दुई लाख रुपैयाँ) छाडेर फर्कनुपरेको थियो । 

राजदूत अल हैलीले मर्करी मिनाका श्रमिकलाई दूतावासको सम्पर्कमा आइदिन अनुरोध गरेको छ । दूतावासमा आउनुपर्ने नेपाली श्रमिकमा उमाकान्त भण्डारी, दीपेन्द्र सार्की, अजितकुमार ठाकुर, विजय पासवान, रामप्रकाश चौधरी, दुर्गाबहादुर कोइराला, मैराज अहमद मुसलमान, रामबालक महतो, राजेश मुखिया र ध्रुव सिपाली छन् । ‘उहाँहरूको नाममा एकदेखि ३ हजार डलरसम्मको चेक तयारी अवस्थामा छ, सम्पर्कमा आउन नसक्दा हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन,’ उनले चेक देखाउँदै भने, ‘उहाँहरूका सहकर्मीले पनि सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।’

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मर्करीबाट रित्तो हात फर्किएका श्रमिकले पाउनुपर्ने तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै पटक–पटक अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । ‘रित्तो हात घर फर्केका श्रमिक र तिनका परिवारले एकातर्फ ऋण र अर्कोतर्फ रोजगारदाताले तलब भुक्तानी नदिएका कारण अत्यन्त कठिन आर्थिक समस्या सामना गर्नुपरिरहेको छ,’ एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

हैलीका अनुसार कतारले बनाएको कल्याणकारी कोषबाट श्रमिकले गुमेको तलब पाउने ग्यारेन्टी भएको बताए । ‘अब कतारमा काम गरेपछि सबै रोजगारदाताले अनिवार्य तलब दिनुपर्छ, कम्पनी बन्द वा अन्य कारणले श्रमिकलाई भुक्तानी गर्न नसकेमा कतार सरकारले नै कोषबाट भुक्तानी गर्नेछ’, उनले भने । उनका अनुसार मार्च २० देखि न्यूनतम तलब (एक हजार रियाल) दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ ।

‘कतार नेपालबाट दक्ष श्रमिकको माग गर्छ, दक्ष श्रमिक गएपछि श्रमिक र तिनका परिवारको पनि आर्थिक पाटो बलियो हुनेछ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय भएका सुधारबाट श्रमिकको मानव अधिकार र सुरक्षाको रक्षा भएको छ ।’

Published on: 29 March 2021 | Kantipur