श्रमिक तथा आप्रवासनसम्बन्धी कानुन परिमार्जनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा रहेको कतार सरकारले रोजगारदाता कम्पनीहरूको विदेशी कामदारमाथिको एक्जिट अनुमति जारी गर्ने अधिकार कटौटी गरेको छ ।

आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको सो कानुनअनुसार विदेशी कामदारले कतार छाड्न रोजगारदाताबाट एक्जिट अनुमति लिनुनपर्ने भएको हो । कतारी सरकारले गत महिना घोषणा गरेको कानुनले यसअघि सन् २०१५ मा बनेको कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको छ । अब रोजगार सम्झौताको अवधि समाप्तिपछि जुनसुकै अवस्थामा पनि विदेशी कामदार रोजगारदाताको अनुमतिविना नै मुलुक छाड्न पाउनेछन् ।

यसअघि भने कतारमा रहेका विदेशी कामदारलाई रोजगारदाताले एक्जिट अनुमति दिन अस्वीकार गरेमा एक्जिट समस्या तथा गुनासोसम्बन्धी समिति (क्जिट ग्रिभान्स कमिटी)समक्ष आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।

यद्यपि, कतारबाट एक्जिट हुने केही कामदारका लागि भने सीमित प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था भने कायम रहनेछ । कुनै रोजगारदाताले आफ्ना पाँच प्रतिशत कामदारको एक्जिट अनुमतिको हकमा भने त्यहाँको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला निकायसमक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछन् । त्यसअनुसार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ), प्रमुख वित्तीय अधिकृत (सिएफओ)जस्ता व्यवस्थापकीयस्तरका कर्मचारीको एक्जिट अनुमतिमा रोजगारदाताको अधिकार रहन सक्नेछ ।

एक्जिट अनुमति आवश्यक नहुनेसम्बन्धी कतार सरकारको निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले स्वागत गरेको छ । उसले नयाँ कानुनी घोषणाबाट कतारमा काम गर्ने प्रवासी कामदारको जीवनमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । कतारमा रहेको आइएलओ परियोजना कार्यालयका प्रमुख हाउटन होमायोन्परले भनेका छन्, ‘एक्जिट अनुमतिको समस्या समाधान गर्नेतर्फको यो पहिलो कदमले कतार सरकारको श्रम क्षेत्रको सुधार प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट संकेत गरेको छ । यस किसिमको सुधार प्रयासमा आइएलओले निकट रूपमा निरन्तर सहकार्य गर्नेछ ।’

कतार सरकारको सुधार प्रयासबाट विदेशी कामदारले आफ्नो स्वतन्त्र चाहनामा उक्त मुलुक छाड्न पाउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था थोमसन रोयटर्सको जाह्वा अनलाइनलाई प्रतिक्रिया दिँदै कतारस्थित कानुनविज्ञ गोर्विन्दर पन्नुले निश्चित करार पूरा गरेका तथा कुनै निश्चित कम्पनीमा पाँच वर्ष काम गरेका कामदारहरू मुलुक छाड्न वा कतारमै रहन र अन्य कुनै काम गर्न सक्ने बताएका छन् ।

Published on: 29 October 2018 | Naya Patrika