बायोमेटि्रकबारे जिल्ला प्रशासनको चासो

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघलाई पुस २७ गतेसम्म जारी भएका होलोग्रामसहितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र टाँसेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको क्षतिपूर्तिका फाइल दर्ता गर्न र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । 

प्रशासनले महासंघलाई पुस २५ गते स्वास्थ्य संस्थाबाट कामदारसँग प्रतिहोलोग्राम २ सय रुपैयाँ नलिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै महासंघले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निवेदन लिन रोकेको जानकारी गराएको थियो । त्यसबाट होलोग्रामबापत २ सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य कामदारले भविष्यमा स्वास्थ्य परीक्षणकै कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन परे क्षतिपूर्ति नपाउने भएका थिए । यसबाट होलोग्रामको पैसा तिरेका कामदारलाई अन्याय हुने ठानी जिल्ला प्रशासनले आइतबार पुस २७ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको हो ।

'त्यस महासंघबाट २०७१ पुस २७ सम्म होलोग्राम टाँस गरी विभिन्न मुलुक गएका कामदारहरूको सबै क्षतिपूर्तिका फाइलहरू दर्ता गरी नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिनुहुन निर्देशन दिइएको छ,' जिल्ला प्रशासनको पत्रमा उल्लेख छ । महासंघले स्वीकृति नलिई अवैध रूपमा होलोग्रामबापत शुल्क उठाउँदै आएको थियो । यसरी शुल्क उठाएर तथा त्यसबापत क्षतिपूर्ति दिएर महासंघले अवैध रूपमा बिमा तथा बैंकिङ कारोबारसमेत गरिरहेको थियो । महासंघले होलोग्रामबापत आफ्ना सदस्य स्वास्थ्य संस्थाबाट गएका ५ आर्थिक वर्षमा ३२ करोड ६६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ उठाइसकेको उसैको वाषिर्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर गत आर्थिक वर्षको समेत गरी करिब २ हजार ८ सय कामदारले क्षतिपूर्ति नपाएको स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । पैसा उठाएर क्षतिपूर्ति नदिएपछि केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि महासंघलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै प्रशासनले बायोमेटि्रक प्रणालीबारे चासो राख्दै महासंघलाई जानकारी दिन बोलाएको छ । महासंघले ३ दिनभित्र उपस्थित भएर बायोमेटि्रक प्रणालीबारे जानकारी दिन प्रशासनले निर्देशन दिएको हो ।

श्रम सम्झौताको पहल गर्न कूटनीतिक टोली बनाउने तयारी

नेपाली कामदारको समस्या समाधान र सम्झौता कार्यान्वयमा वैधानिक आधार तय गर्न सरकारले मलेसिया, इजरायल र अरब मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने भएको छ । सरकारले ती मुलुकमा रहेका राजदूतहरूलाई यसको जिम्मा दिँदै निश्चित समयसीमाभित्र कुनै न कुनै रूपले यसमा समाधान खोज्न आग्रह गर्न लागेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । 

परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वका तीन/तीन अधिकारी सम्मिलित टोली नै बनाएर यसमा काम अघि बढाउन लागिएको श्रम तथा रोजगारमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले कान्तिपुरलाई बताए । कतिपय सम्झौताको फाइल परराष्ट्र मन्त्रालय तथा दूतावास पुगिसकेको भए पनि पहल हुन नसकेकाले त्यसलाई अघि बढाउन समिति नै बनाउने विषयमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र श्रममन्त्री गुरुङबीच सहमति भएको हो । तत्काल दुवै मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित समूह बनाएर काम अघि बढाउन लागिएको गुरुङले बताए । 

नेपाली कामदारको समस्या समाधानमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पटक पटक छलफल भए पनि अहिलेसम्म सकारात्मक परिणाम आउन नसकेपछि थप सक्रियता आवश्यक देखिएको हो । लामो समयदेखि श्रम सम्झौतालगायतको विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको आरोप परराष्ट मन्त्रालयमाथि श्रमले लगाउँदै आएको छ । श्रमले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागबाट गएका कामदारको हितका लागि भएको खर्चको फछ्र्योटसमेत दूतवासले नपठाएको भन्दै यसको हिसाबसमेत श्रम मन्त्रालयले मागेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । श्रम मन्त्रालयले आफूहरूलाई दूतावासमा साइडलाइन लगाउने गरेको गुनासो श्रमसहचारीबाट आउने गरेको विषय उठेको थियो । 

दुवै मन्त्रीबाट तत्काल लागू गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै यस्तो समस्या भए छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने सहमति भएको छ । इजरायलसँग गरिने श्रम सम्झौताको मस्यौदा परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय तयार गरी परराष्ट्र पठाएको तीन साता बितिसक्दा पनि फाइल अहिलेसम्म इजरायलको दूतावासमा नपुगेको आरोप लगाउँदै श्रम मन्त्रीले बैठकमा आक्रोश व्यक्त गरेको एक सहभागीले बताए । 

Published on: 20 January 2015 | Kantipur