बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज ग्रुपको लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले आफूसँग सम्बन्धै नभएका मजदुरलाई क्षतिपूर्तिसहित बहाल गराउन नसक्ने जवाफ सरकारलाई दिएको छ।

 

व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुस २ मा क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबलाई पत्राचार गरी क्यासिनो सांग्रिलामा काम गरेका मजुदरलाई क्षतिपूर्तिसहित सात दिनभित्र बहाल गराई प्रत्येक साता प्रगति विवरण पेस गर्न अनुरोध गरेको थियो।

 

तर, मिल्लेनायर्स क्लब व्यवस्थापनले पाँचतारे होटल सांग्रिला परिसरमा सञ्चालित क्यासिनो 'क्यासिनो नियमावली २०७०' अनुसार सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पर्यटन विभागबाट २०७१ माघ १९ मा इजाजत पाएकाले त्यसअघिका मजदुर वा कम्पनी कुनै पनि आफूहरूको कानुनी दायित्वभित्र नपर्ने जनाएको छ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको ७२औं बैठकले 'होटल सांग्रिलामा सञ्चालित क्यासिनोहरूमा विगतदेखि कार्यरत मजदुरहरूलाई हालै सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबमा नेपालको प्रचलित कानुन, श्रम ऐन तथा यस समितिको प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिपूर्तिसहित बहाल गर्न गराउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने' निर्णय गरेको थियो।

 

'यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आधार हाम्रो प्रचलित कानुन तथा श्रम ऐनमा कतै पनि उल्लेख छैन,' क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लब व्यवस्थापन गरिरहेको सिल्भर हेरिटेजको नेपाली सहायक कम्पनी ह्याप्पी वर्ल्डका कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र बजगाईंले आइतबार नागरिकसँग भने, 'ऐनकानुनमै नभएका कुरा उछालेर पूर्ण वैदेशिक लगानीको क्यासिनोलाई बन्द गर्न खोज्ने दाउ हो यो। यसको अर्थ नेपालमा विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्नु र बेरोजगारी बढाउनु हो।'

 

मिल्लेनायर्स क्लबले पाटन पुनरावेदन अदालतको २०७१ चैत ११ को फैसलालाई संसदीय समिति र सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाएको छ। त्यसबेला पुनरावेदनले 'मिल्लेनायर्स क्लबमा विगतमा क्यासिनो सांग्रिलामा कार्यरत मजदुरलाई काम दिनू, हाजिर गराउनू भनी आदेश दिन कानुनतः नमिल्ने' फैसला गरेको थियो।

 

'सम्मानित अदालतको फैसलाविपरीत संसदीय समिति र सरकारले असम्बन्धित कम्पनी र त्यसका मजदुरलाई क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबमा क्षतिपूर्तिसहित बहाल गराउन निर्देशन दिनु भनेको अदालतको मानहानी हो,' बजगाईंले भने, 'पुनरावेदन पाटनले फैसला चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानू भने पनि उक्त म्यादभित्र पुनरावेदन परेको थिएन। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिको निर्देशन पाटन पुनरावेदन अदालतको फैसलासँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी पुनरावलोकन हुनुपर्छ।'

 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले क्षेत्राधिकार नाघेर 'व्यक्तिगत विषय' सुल्झाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको भन्दै यसअघि समितिकै सदस्यले सभापति प्रभू साहको आलोचना गरेका थिए। समिति सदस्य मीन विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको क्यासिनोको अनुगमन र छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्ष भनिए पनि एउटामात्र क्यासिनो (मिल्लेनायर्स क्लब) का बारेमा निर्देशन जारी गरेर समितिले क्षेत्राधिकार नाघेको एक सदस्यले बताएका थिए।

 

'समग्र क्यासिनोका बारेमा सम्बोधन हुने गरी निर्देशन दिइनुपर्थ्यो तर क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्बलको मात्र विषय उल्लेख गर्दा व्यक्तिगत देखिएको छ,' आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती सदस्यले भनेका थिए, 'हामीले एउटालाई मात्र भन्न मिल्दैन, यो भनेको व्यक्तिगत घटना हो। राज्यको सिद्धान्त र प्रचलित कानुनअनुसार जानुपर्छ। यसमा सभापतिको आशय प्रष्ट भएको छ।'

 

उनका अनुसार प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि निर्णय लेख्नुअघि 'समग्र क्यासिनोबारे निर्णय गर्ने तर क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबको मात्र विषय केही पनि उल्लेख नगर्र्ने' सुझाव दिँदै केही सदस्य बाहिरिएका थिए। तर, सभापति साहले सदस्यहरूको सुझाव 'लत्याउँदै' क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबमा क्यासिनो सांग्रिलाका मजदुरलाई क्षतिपूर्तिसहित बहाल गर्न गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।

 

छलफलमा माधवकुमार नेपाल, सुजाता कोइराला, बलबहादुर केसी, मीन विश्वकर्मालगायत सदस्यले विदेशी लगानीको क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने र यसले निरन्तरता पाए विदेशी लगानी फिर्ता जानसक्ने सुझाव दिएका थिए।

 

'क्यासिनो सांग्रिलालाई नवीकरण गरी मिल्लेनायर्सको नाममा सञ्चालन गरेको भए पुराना मजदुरलाई बहाली गर्नुपर्छ तर नयाँ लाइसेन्स लिएको हो भने पुराना मजदुरको जिम्मा मिल्लेनायर्सको कदापि हुँदैन,' समितिका सदस्य बलबहादुर केसीले भनेका थिए।

 

समितिका सदस्य तथा क्यासिनो अनुगमन तथा छानबिन प्रतिवेदन संयोजक विश्वकर्माले पनि एउटा प्रतिष्ठान वा व्यक्तिगत विषयलाई मात्र समेटेर समितिको निर्णय आउनु राम्रो नहुने बताएका थिए।

 

क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लब हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेजको लगानीमा सञ्चालन भइरहेको छ। सिल्भर हेरिटेजले नेपालमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। जसअनुसार पहिलो चरणमा क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लब सञ्चालन गरेको हो। हालसम्म ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको यसले भैरहवामा ४ सय कोठायुक्त पाँचतारे स्तरको रिसोर्ट निर्माण गरिरहेको छ।

 

एनेकपा माओवादी र एमाले समर्थित मजदुरबाट 'भौतिक आक्रमणसम्मको धम्की' आउन थालेपछि मिल्लेनायर्स क्बलको लगानीकर्ता सिल्भर हेरिटेजले नेपालमा गरिएको लगानी फिर्ता लाने चेतावनी दिइसकेको छ।

 

दुई महिनादेखि जारी मजदुर अवरोधको मूल कारण प्रमुख राजनीतिक दल माओवादी र एमालेको 'स्वार्थ' जोडिएको प्रष्ट हुँदै गएपछि सिल्भर हेरिटेजका एक निर्देशक तथा प्रमुख लगानीकर्ता अमेरिकाका ह्युग होल्म्सले नेपालबाट लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएका थिए।